Monday, 12 September 2016

भारतकै योजना अनुसार बन्दैछ नेपालको प्रहरी प्रतिष्ठान समेत

काठमाडौं ।  प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणमा भारतीय परामर्शदाता नियुक्ति गर्न नेपालले स्वीकृति जनाएको छ । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नपाए अनुदान नै रोक्ने चेतावनी आएपछि नेपालले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रतिष्ठान निर्माणमा भारतीय परामर्शदातालाई नियुक्त गर्न सहमति जनाएको हो । 

यससँगै गुरुयोजना निर्माण, कार्यसम्पादनसम्बन्धी निरीक्षण÷सुपरीवेक्षण तथा खर्च परिचालनलगायत भूमिकामा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनेछ । नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सकिएको नेपाल–भारत गृहसचिव स्तरीय बैठकमा यससम्बन्धी औपचारिक सहमति भएको हो ।

तर, नेपालले यसबारे निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । “भारतीय पक्षलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न गृहसचिव स्तरीय बैठकमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ,” उच्च स्रोतले भन्यो, “अब अर्थ मन्त्रालयबाट भारतलाई परामर्शदाता नियुक्तिका लागि पत्राचार गर्न बाटो खुलेको छ ।” 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइराला यसबारे खुल्न चाहेनन् । “प्रतिष्ठान निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढिनसकेको हुँदा यस विषयमा नबोलौं,” गृहका प्रवक्ता कोइरालाले भने, “प्रतिष्ठान जति सक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत छौं, त्यहीअनुसार काम अघि बढ्नेछ ।”

भारतले प्रस्ताव गरेको परामर्शदातालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन भएपछि एक वर्षदेखि अवरुद्ध प्रतिष्ठान निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ । 

गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा कोइरालासहित अध्यागमन विभाग प्रमुख केदार न्यौपाने, नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका एआईजीहरू केदारप्रकाश साउद र प्रेम शाहीलगायत अधिकारी बैठकमा भाग लिएर आइतबार फिर्ता भइसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि भएको समझादारी (एमओयू) संशोधन गरी नयाँ प्रावधान तय गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसपछि निर्माण कार्यमा दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित ‘ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी’ बैठक नेपालमा बस्नेछ ।

४५० प्रहरीले एकैपटक तालिम लिन सक्ने गरी काभ्रेको पनौतीस्थित ८०० रोपनी क्षेत्रफलमा भारतीय सहयोगमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि ४२.४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ ।

भारतले आफ्नो सक्रिय भूमिका नभएसम्म काम अघि बढाउन नदिने अडान लिएपछि निर्माण रोकिएको थियो । नेपाली पक्षले गुरुयोजनासम्बन्धी टेन्डर गरेपछि भारतले असहमति जनाएको थियो । प्रतिष्ठान निर्माणको सम्पूर्ण खर्च भारतले बेहोर्ने गरी २०७० असारमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us