Sunday, 21 August 2016

कसैलाई नसोधी विमलेन्द्रले गरे फस्टट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई नै दिने सम्झौता

काठमाडौं ।  नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने भनिएको तराई काठमाडौं द्रूतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृहकार्य अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दूतका रुपमा भारत भ्रमणमा रहेका निधिले यसअघि आफू भौतिक योजना मन्त्री हुँदा ठेक्का दिने तयारी गरेको आइएल एण्ड एसएस इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनलाई द्रूतमार्ग निर्माण जिम्मा दिने भएका हुन् । 

नेपाल भारत ‘सम्बन्ध सुधार’का लागि प्रधानमन्त्री दाहालको विशेष सन्देश लिएर दिल्ली गएका निधिले आवासका रुपमा उपलब्ध गराएको स्थानमै कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भेटेर द्रूतमार्ग निर्माणको ठेक्का ब्युँताउने वचन दिएका हुन् । निधि दिल्ली जानु अघि नै सो कम्पनीले द्रूतमार्ग नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय बदर गरी आफूलाई ठेक्का दिन लविङ गरेको थियो । निधि भारत भ्रमणमा रहेकै बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले आफ्नै खर्चमा द्रूतमार्ग बनाउन नसक्ने भनाई सार्वजनिक गरेका थिए । निधि र कम्पनीका प्रतिनिधिबीच द्रूतमार्ग ठेक्का ब्युँताउने सहमतिपछि देउवाको भनाई सार्वजनिक भएको हो । 

निधि आफैं किङमेकर भएर निर्माण गरेको दाहाल नेतृत्वको सरकार आउनासाथ नेपालका लागि राजदूत भइसकेका भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले पनि यसअघि रद्द भएका परियोजनाहरु भारतलाई दिनु पर्ने लेखमार्फत खुलासा गरेका थिए । पूर्व राजदूत राकेश सूदले त लेख नै लेखेर दाहाल सरकारको पहिलो काम द्रूतमार्ग निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनु पर्ने जनाएका थिए । 

दिल्लीमा उपलब्ध गराइएको आवासमा आइएल एण्ड  एफएस इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि र निधिबीच सम्झौता भएपछि नेपालमा शेरबहादुरले भनेः नेपालले आफ्नो खर्चमा बनाउनै सक्दैन । 

यस वर्ष नै सरकारले द्रूतमार्ग आफैंले बनाउन १० अर्व छुट्याएको छ । नेपाली लगानीबाट काम सुरु गर्नुको साटो सरकार परिवर्तन नै यसैका लागि भएजस्तो गरी निधिले भारत भ्रमणमा द्रूतमार्ग ठेक्कालाई प्राथमिकता दिएका छन् । 

के हो द्रूतमार्ग ?

१३ वर्षअघि एसियाली विकास बैंकले सम्भाब्यता अध्ययन गरेको काठमाडौं र तराई जोड्ने ७६ किलोमिटर द्रूतमार्ग निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययन गरेको थियो । ७६ किलोमिटरका लागि ७५ अर्व लाग्ने अनुमान त्यसबेला एडीबीले गरेको थियो । ७६ किलोमिटर मध्ये अधिकांश भागमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली सेनालाई द्रूतमार्ग बनाउन दिने भनेर ट्रयाक खोल्न लगाइएको थियो । ७५ अर्व खर्च लाग्ने अनुमान भए पनि अहिले त्यसको मूल्य बढेर १ खर्व लाग्ने नयाँ अनुमान गरिएको छ । 

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक वर्ष १० अर्वका दरले बजेट छुट्याउने र ५ वर्ष भित्र आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । समग्र परियोजनामा विदेशी सहयोग नलिए पनि त्यस भित्र निर्माण हुने ठूला पुलका लागि भने सहयोग लिन सकिने नीति तय गरिएको थियो । 

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us