नेपालमा रहेका र नेपाल आउने तयारी गरिरहेका नागरिकका नाउँमा ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्दै वेलायतले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए देश निकाला, जरिवानाको सजाय हुनसक्ने जनाऊ दिएको छ।
नयाँ संविधानप्रतिको असन्तुष्टिका कारण नेपालमा र्याली, विरोध प्रदर्शन एवं बन्दका कार्यक्रम नियमित जस्तै हुने गरेको भन्दै वेलायत सरकारले भनेको छ, 'यदि कुनै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा नेपालले तिमीलाई देश निकाला गर्ने तथा जरिवाना गर्न सक्नेछ।'
वेलायतबाट वर्षेनी करिब ५० हजार नागरिक नेपाल घुम्न आउने गर्छन्। सन् २०१३ मा ४० हजार वेलायतीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी नागरिकको संलग्नता बढेपछि भन्दै गृहमन्त्रालयले कुनै पनि विदेशी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए त्यसलाई जघन्य अपराधको सूचिमा राख्ने निर्णय गरेसँगै वेलायतले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न विदेशीलाई अध्यागमन नियमावली २०६५ अनुसार सबैभन्दा कठोर सजाय १० वर्षसम्म नेपाल फर्कन नपाउने गरी देश निकाला र ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा अहिलेसम्म दुई विदेशीलाई नेपालले कारवाही गरेको छ। वर्किङ भिषा लिएर सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्लाउड फ्याक्ट्री नामक कम्पनीमा काम गर्दै आएका क्यानेडियन नागरिक रोबर्ट पेनरले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर राजनीतिक गरेको पाएपछि सरकारले देश निकाला गरेको थियो। संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा सहभागी एक वेलायती नागरिकलाई पक्राउ गरी सुरक्षाकर्मीले वेलायती दूतावासको जिम्मा लगाएका थिए।
