नेपालको संविधानमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै भारत र युरोपियन युनियनले बेल्जियमबाट संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै सोमबार ब्रसेल्सबाट अर्काे कडा वक्तव्य आएको छ ।
ब्रसेल्समा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वका गतिबिधिलाई अध्ययन गर्ने र रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपले मधेसी मोर्चाका माग संविधानमा सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई सहयोग नगर्न अन्तराष्ट्रिय समुदाय (दाता)लाई अपिल गरेको हो ।
उसले आन्दोलनरत दलहरुको सहमति विना निर्वाचन भए सहयोग नगर्न दाताहरुलाई आग्रह गरेको छ । भारतीय प्रभावमा रहेको क्राइसिस ग्रुपले नेपालको संविधान र स्वतन्त्र मुलुकमाथि अर्काे नाकाबन्दी गर्न दाताहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
ग्रुपले नेपालका आन्दोलनकारीका मागप्रति चाँसो दिन भारतलाई सुझाव पनि दिएको छ । नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न उसले घुमाउरो पारामा अन्तराष्ट्रिय समुदाय र भारतलाई आग्रह गरेको छ । आइसिजेले आज आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नसघाउन र भारतलाई समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेको छ ।
संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलनका क्रममा ५७ जनाको ज्यान गएको बताउदै मधेस आन्दोलनकारी र भारतको आंशिक सहयोगबाट गरिएको नाकाबन्दी अन्त्य भएपनि अझै मधेसमा आन्दोलनको पुनर्उत्थान हुने खतरा कायमै रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
संयोग नै भन्नुपर्छ आजै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत–इयु संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानमा कुरा उठाएकोबारे युरोपियन युनियनका राजदूतसँग स्पष्टिकरण लिएको थियो ।
