Sunday, 10 April 2016

दक्षिण एसिया हल्लाउने केपी ओलीको ‘मास्टर प्लान’ बाहिरियो

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई कायापलट गरी दक्षिण एसियामै नमूना देश बनाउने ‘मास्टर प्लान’ सार्वजनिक गरेका छन् ।

शनिबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले पार्टी, देश र विदेश र भावी योजना समेटेर १२ पृष्ठ लामो ‘मास्टर प्लान’ सार्वजनिक गरेका हुन् ।

ओलीको महत्वाकांक्षी योजनाले बैठकमा एमाले कै अधिकांश नेताहरु दंग परेका छन् ।

संविधान बन्नुअघि नै नेपालले अघोषित नाकाबन्दी भोग्नुपरेको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगमा वर्तमान सरकार बनेको र राष्ट्रियताको भावनालाई कत्ति पनि विचलित हुन नदिनु सरकारको सफलता भएको १२ पृष्ठ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छिमेकी भारत र चीनको भ्रमणबारे पनि प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ ।

यस्तो छ एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठः

प्रिय कमरेडहरू !

केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकमा उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न असामान्य चुनौतीलाई चिर्दै राष्ट्रलाई सही दिशावोध गर्न पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकताका कारण बैठक आयोजनामा केही बिलम्ब भएको यथार्थलाई कमरेडहरूले अनुभूत गर्नुभएकै छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

हाम्रो इतिहासकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिघटनामध्ये एकको रूपमा रहेको नेपालको संविधान घोषणाले नयाँ युगको आरम्भ गरेको छ । संविधान घोषणासँगै राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ र अग्रगामी परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक शक्तिसन्तुलन बदलिएको छ । हाम्रो पार्टी सरकार र राज्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित भएको छ र पार्टीका सामु अवसर र चुनौतीहरूका नयाँ शृङ्खला खडा भएका छन् । अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको चरण सापेक्षित रूपमा पूरा भएर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका दिशामा केन्द्रित हुने नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिले हाम्रो कार्यदिशालाई समेत प्रभावित गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो कार्यदिशा र दायित्वलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नु पर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । यी र यस्तै विशेष दायित्वका साथ हामी बैठकमा उपस्थित भएका छौं । कमरेडहरूलाई यस्ता प्रश्नहरूमा गहन, रचनात्मक र परिणाममुखी छलफलका साथ निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दै यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर परिवर्तित परिस्थितिका मुख्य प्रवृत्तिहरू, हामीले अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यदिशा तथा हाम्रा राजनीतिक/वैचारिक र सङ्गठनात्मक कामहरूमा केही विश्लेषण र प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

१. संविधानको घोषणाः ऐतिहासिक उपलव्धि
गतः २०७२ साल साउन १०–१२ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकले ‘संविधान बन्न नदिन भइरहेको दृष्यअदृष्य अनेकौं गतिविधि’ प्रति सजग हुँदै ‘सबै बाधाहरूलाई पञ्छाउँदै संविधान जारी गर्न र आन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा एवं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न’ पार्टीले नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा विश्लेषण गरिएजस्तै साउनदेखि असौजसम्मको अवधिमा संविधान निर्माण हुन नदिन आन्तरिक र वाह्य प्रतिकूलताहरू तीव्र रूपमा प्रकट भए । पहिलेदेखि नै अशान्त बनाइएको तराई–मधेस साउन ३१ गतेदेखि मधेसी मोर्चाले गरेको अनिश्चितकालीन बन्द–हडतालले असामान्य रूपमा अस्तव्यस्त भयो । उत्तेजना फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र हिंसा निम्त्याउने योजनावद्ध गतिविधिका कारण (संविधान जारी हुुनु पूर्व) ४५ जना नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूको हत्या हुने, सयौंको सङ्ख्यामा घाइते हुने र सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको ठूलो क्षति हुने दुःखद स्थिति सिर्जना भयो । सीमाङ्कन विवादलाई बहाना बनाइए पनि खासमा यी सबै गतिविधिहरू संविधान बन्न नदिने र राष्ट्रलाई अन्त्यहीन द्वन्द्वतिर धकेल्ने षडयन्त्रका शृङ्खला थिए । आन्तरिक र वाह्य दबाब थेग्न नसकेर १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता कतिपय दल र नेताहरू समेत संविधान निर्माणलाई ढिलाइ गर्नुपर्छ कि भन्ने द्विविधामा पुग्ने र कतिपय त यस अभिभाराबाट विचलित हुनेसम्मको अवस्था देखा पर्यो ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा नेकपा (एमाले) ले यथाशीघ्र संविधान जारी गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै प्रभावकारी, नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेल्यो । वार्ताका माध्यमबाट मधेसी मोर्चालाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा फर्काउने प्रयाश जारी राख्दै संविधानसभाभित्रका बाँकी सबै दलहरूलाई एकजुट बनाउन पार्टीले निर्णायक अग्रसरता लियो । छिमेकी राष्ट्रहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पार्ने, कतिपयमा व्याप्त भ्रमलाई चिर्ने र वातावरणलाई अनुकूल बनाउने प्रयोजनका लागि कुटनीतिक पहललाई तीव्रता दियो । संविधान निर्माणमा बिलम्ब गर्ने र संविधान बन्न नदिन भइरहेका कुचेष्टा एवम् संविधान नबन्दा राष्ट्रका सामु उत्पन्न हुने भीषण चुनौतीलाई वेवास्ता गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरूको आलोचना गर्दै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्यो । यी प्रयाशहरू सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित थिएनन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई मिसनबाट विचलित हुन नदिने उद्देश्यमाथि आधारित आवश्यक कदम थिए ।

१६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशहरूको सङ्ख्या निश्चित गर्ने, तर सीमाङ्कनको बिषय संवैधानिक आयोगका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने समझदारी गरिएको थियो । सीमाङ्कन जस्तो जटिल बिषयलाई परिपक्व ढङ्गले समाधान गर्ने यो प्रस्ताव आफैमा अनुचित थिएन, तर परिस्थिति फरक ढङ्गले विकसित भयो । मुख्य दलहरूबीच समझदारी कायम राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सङ्ख्या र सीमाको बिषयलाई लिएर केही प्रश्न र असन्तुष्टि देखा परेका छन्, तर संविधानमा सीमाङ्कनलाई लचिलो र परिवर्तनशील बिषयका रूपमा ग्रहण गर्दै आयोगका माध्यमबाट पुनरावलोकन गर्न सकिने ढोका खुल्लै राखिएको छ ।

सबै प्रतिकूलताहरूलाई चिर्दै संविधानसभाले भदौ ३० गते अत्यधिक बहुमतबाट संविधान पारित गर्यो । करिब ९० प्रतिशत सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेर संविधानसभा अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम भयो । असौज ३ गते औपचारिक समारोहकाबीच राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधान घोषणा भयो । संविधानको घोषणासँगै आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत् लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ७० बर्ष लामो चाहना पूरा भएको छ । जनताले विभिन्न सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिमार्फत् प्राप्त गरेका गणतन्त्र, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मूल्यवान उपलव्धिहरू संस्थागत भएका छन् । यसरी झण्डै ८० बर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिको चरण आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्न सुुरु भएको शान्ति प्रक्रिया मूलभूत रूपमा सम्पन्न भएको छ र झण्डै एक दशक अगाडिदेखि कायम विशेष राजनीतिक सङ्क्रमणकाल पनि मूलतः समाप्त भएको छ ।

हाम्रो पार्टीले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संविधान निर्माण गर्ने बिषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकताको कार्यभार निर्धारण गरेको थियो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको चौध महिनाभित्रै हामीले उक्त अभिभारालाई सफलतापूवर्क पूरा गरेका छौं । संविधानको घोषणासँगै २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलव्धिहरू वैधानिक रूपमा संस्थागत र सुदृढ भएका छन् ।सबै खाले अतिवादविरुद्धका वैचारिक/राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा अगाडि सारिएका शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता लगायतका मान्यता संस्थागत भएका छन् । क्रान्ति हुने तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकिने विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर परिवर्तनलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकिएको छ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादक शक्तिको विकास र बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादका पृष्ठभूमि तयार गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण भएको छ ।

संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीको असाधारण र निर्णायक भूमिका सिङ्गो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत प्रशंसित भएको छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले हाम्रो पार्टी संविधानसभामा दोस्रो शक्तिका रूपमा थियो । तर सही नीतिहरू, सक्रिय पहलकदमी, पार्टी नेतृत्वबीच असाधारण एकता, सिङ्गो पार्टीको एउटै लय र पार्टी संसदीय दलको अभूतपूर्व समझदारीका बलमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । हामीले आवश्यकता अनुसार संवाद र दबाब दुबै उपायहरू अवलम्बन गरेका छौं । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरूलाई संविधान निर्माणको अभियानमा एकतावद्ध बनाएका छौं र अनेकौं आन्तरिक एवम् वाह्य प्रतिकूलता, अवरोध र दबाबको सामना गर्न अन्य दलहरूलाई सहमत गराएका छौं । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियामा असाधारण र दृढ भूमिका खेल्नुभएको छ ।

भूमिकाका दृष्टिले मात्रै होइन, संविधानलाई जनमुखी, प्रगतिशील, सामाजिक न्याययुक्त, समावेशी र समाजवाद–उन्मुख बनाउन पनि पार्टीको मुख्य भूमिका रहेको छ । संविधानसभाभित्र यथास्थितिवादी र नवउदारवादी प्रवृत्तिको उल्लेख्य प्रभाव, उग्रवाम र सङ्कीर्ण सोचहरूको गहिरो असर, कतिपय अनुदारवादी–दक्षिणपन्थी विचार–प्रवृत्ति एवम् साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयतावादी सङ्कीर्ण सोचहरू सक्रिय रहेको पृष्ठभूमिमा संविधानलाई यस स्वरूपमा जारी गर्न सक्नु सामान्य उपलव्धि होइन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका दृष्टिले हाम्रो संविधान उत्कृष्ट रहेको छ र यस्तो निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत रहेको छ ।

नेपालको संविधान उच्चतम लोकतान्त्रिक विधि र अभ्यासद्वारा निर्माण भएको छ । संविधानसभा जस्तो उच्च लोकतान्त्रिक र जननिर्वाचित निकायबाट संविधान निर्माण गरिएको छ, जुन संविधानसभाको बनौट स्वयंमा समावेशिता र सहभागितामूलक संरचनाको उत्कृष्ट नमूना थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी मतदाता सहभागी थिए । संविधान निर्माणको आरम्भ नै पहिलो संविधानसभाका सभासद्हरूले जनताबीच गएर सङ्कलन गरेका लाखौं सुझावहरूमाथि आधारित थियो भने दोस्रो संविधानसभाबाट तयार भएको संविधानको मस्यौदालाई पनि जनताको बीचमा सुझावका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्राप्त सुझावहरूका आधारमा मस्यौदालाई थप परिष्कृत गरिएको थियो । संविधान निर्माणमा सभामा तत्काल कायम रहेका ५९७ सदस्यमध्ये ५३७ सदस्यको सक्रिय सहभागिता थियो । यसरी उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यासको माध्यमबाट जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको संविधान निर्माण गरिएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान पारित भइसकेपछि यसलाई घोषणा हुन नदिन वाह्य र आन्तरिक चलखेलहरू जस्तो अशोभनीय ढङ्गले प्रकट भए, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा आफ्ना समस्याहरूको समाधान आफै गर्न पाउने नैसर्गिक हकका विरुद्धमा थिए । भिन्नभिन्न दर्शन, पृष्ठभूमि र उद्देश्य बोकेका ३१ दलको उपस्थिति, अत्यन्त विविधतायुक्त वहुलवादी समाज तथा भिन्नभिन्न समुदायका पृथक आकाङ्क्षाहरूलाई संयोजन गर्ने क्रममा संविधानसभाका सबै पक्षबीच सबै बिषयमा सर्वसम्मति हुन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । सर्वसम्मतिको खोजी गर्ने क्रममा समयसीमा बढाउँदै लगेर पनि अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको अवस्था र दोस्रो संविधानसभाले पनि निर्धारित एक बर्षको समयसीमा नाघिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अधिकतम सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्नु बिल्कुल लोकतान्त्रिक थियो । तर आफ्ना अनुचित हठ पूरा नभएको आवेगमा संविधान नै बन्न नदिनु र त्यसका लागि मुलुकलाई अशान्ति र अराजकताको बन्धक बनाउनु कुनै पनि अर्थमा जायज हुन सक्दैनथ्यो । अझ त्यसैलाई बहाना बनाएर, सार्वभौम संविधानसभाले संविधान पारित गरिसकेपछि, अन्तिम समयमा आएर संविधान घोषणा हुन नदिने गरी भएका आन्तरिक र वाह्य दबाबहरू अनुचित र सार्वभौम जनप्रतिनिधि निकायको अपमानका बिषय थिए । सबै प्रतिकूलतालाई चिर्दै संविधान जारी गरेर संविधानसभाले नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई अझ सुदृढ बनाएको छ ।

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी संविधान घोषणालाई ऐतिहासिक उपलव्धिका रूपमा स्वागत गर्दै संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्व, तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष, सबै सभासद्हरू, संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने सबै दलहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाइ तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै यसले परिलक्षित गरेको लोकतान्त्रिक, शान्त, न्यायपूर्ण, एकतावद्ध र समृद्ध नेपाल निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सङ्कल्प गर्दछ ।

२. भारतीय नाकाबन्दी र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बिषय
एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाट जनमुखी संविधान निर्माण गर्दा नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय र कठोर स्थितिको सामना गर्नु पर्ने स्थिति अप्रत्यासित, बिडम्बनापूर्ण र सर्वथा अनुचित थियो । तर संविधान घोषणापछिको झण्डै पाँच महिनाको अवधि हामीले यस्तै पीडाबाट गुज्रिनुपर्यो ।

नेपालको संविधान घोषणा भएको ऐतिहासिक क्षणलाई ‘नोटिस’ मात्रै गरेको भारत सरकारबाट भोलिपल्टदेखि नै अघोषित नाकाबन्दी सुरु भयो । नेपाली जनजीवन आक्रान्त र अत्यन्त आहत बन्न पुग्यो । अत्यन्त संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा समेत प्रदर्शनका लागि निषेध गरिएको सीमारेखा (दसगजा क्षेत्र) बाट सुनियोजित ढङ्गले विरोध प्रदर्शन, धर्ना र नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि साङ्घातिक हमलाहरू भए । डिजल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास मात्रै होइन, औषधि जस्ता जीवनरक्षक वस्तुहरू आयातमा समेत अवरोध सिर्जना गरिएको यो घटना भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन हक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क बडापत्रको भावना, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र दुई देशका जनताबीचको युगौं पुरानो मित्रता र सद्भावका विरुद्ध थियो ।

नाकाबन्दीबाट सिर्जित आर्थिक र मानवीय क्षतिको सम्पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । तर यसले गतः बैशाखको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको भन्दा कैयौं गुना बढी आर्थिक क्षति पु¥याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको आर्थिक विकास बर्षौ पछाडि धकेलिएको छ । यसले निम्त्याएका मानवीय र सामाजिक असरहरूलाई समाप्त पार्न निकै लामो प्रयाश गर्नु पर्ने भएको छ ।

संविधान निर्माण कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामला र सम्पूर्ण रूपमा उसको स्वतन्त्र निर्णयको बिषय हो । संविधान स्वयंमा गतिशील बिषय हो र अभ्यास, अनुभव र जनचाहना अनुरूप निरन्तर परिमार्जन र समृद्ध हुँदै जानु लोकतान्त्रिक संविधानको चरित्र हो । सङ्घीयता पनि स्वयंमा गतिशील बिषय हो र कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा यसले परिपक्वता, व्यवहारिकता र स्थायीत्व ग्रहण गर्दै जान्छ । नेपालको संविधानले यी दुबै पक्षमा पर्याप्त गतिशीलता र लचकता अवलम्बन गरेको छ । आफ्ना अनुभवहरूमाथि आधारित मित्र राष्ट्रहरूका सुझावलाई स्वाभाविकै ठान्न सकिएला । तर कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामलामा अनुचित चासो र हस्तक्षेप भने बाञ्छनीय र ग्राह्य हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिने नाकाबन्दीका विरुद्ध सिङ्गो नेपाल राष्ट्र एकतावद्ध भयो । अत्यन्त कष्टका बीचमा पनि जनताले अभूतपूर्व एकता, सुझबुझ र स्वाभीमान प्रकट गरे र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सरकार, दलहरू र नेतृत्वलाई उर्जा प्रदान गरिरहे । इतिहासको यस कष्टपूर्ण क्षणमा प्रकट भएको राष्ट्रको एकता र जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना स्वाधीन, सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एउटा अमूल्य पुँजीका रूपमा सधैभरि स्मरणीय रहनेछ ।

नाकाबन्दीका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक र राजनीतिक पहललाई तीव्र पारियो । सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा संविधान निर्माण लगायत आफ्ना समस्याहरूको समाधान गर्ने नेपालको नैसर्गिक अधिकारको दृढ पक्षपोषण गर्दै हामीले संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक विधि र यसको समावेशी तथा अग्रगामी अन्तरवस्तुका बारेमा व्यापक बहस चलायौं, संविधानका बारेमा योजनावद्ध ढङ्गले फैलाएका भ्रमहरूलाई चिर्ने काम ग¥यौं । नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क चार्टर लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूको उल्लङ्घन भएको र यसले नेपालमा गम्भीर मानवीय सङ्कट निम्त्याइरहेको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण ग¥यौं । नेपालको राष्ट्रिय हितबाहेक हाम्रो कुनै प्राथमिकता नरहेको, नेपालको संविधान कसैका विरुद्ध परिलक्षित नभएको, भारतीय संस्थापनको यस्तो व्यवहारले नेपाल र भारतबीचको युगौं पुरानो सम्बन्ध र मित्रतामा गहिरो आँच पु¥याउने र नाकाबन्दीले कसैको पनि राम्रो नगर्ने यथार्थबारे लगातार घच्घच्याइरह्यौं । कष्टपूर्ण ती दिनहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपेली युनियन, जनवादी गणतन्त्र चीन, जापान, बेलायत, सार्क मुलुकहरू लगायतबाट प्राप्त ऐक्यवद्धता, सहानुभूति र उदारमना सहयोग अविस्मरणीय रह्यो । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, वामपन्थी पार्टीहरू लगायत नेपाललाई माया गर्ने सांसदहरू, सञ्चारमाध्यम, सङ्घसंस्था र शुभेच्छुक जनसमुदायले नाकाबन्दी अन्त्य गर्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिइरहे ।

अन्त्यमा,अन्तर्राष्ट्रिय जगतको व्यापक आलोचना, आफ्नै देशभित्रको चर्को दबाब, ‘मधेस आन्दोलन’ लाई थप लम्ब्याइरहन नसकिने यथार्थबोध आदिका कारण भारत सरकारले आफ्ना नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्दै अघोषित नाकाबन्दीलाई अघोषित रूपमै हटायो ।
नेपाल राष्ट्रले झण्डै पाँच महिना व्यहोर्नु परेको पीडा अन्त्य भएको छ र विगतका तिक्तता मेटाएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने र समयको माग अनुसार नयाँ उचाइमा उठाउने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । यस घटनाले गहिरो पाठ सिकाएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको वास्तविक अभ्यास गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने कठिनाइहरूका बारेमा हामी अझ सजग भएका छौं । परनिर्भरता, त्यसमाथि पनि एकतर्फी निर्भरता राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कति महङ्गो पर्दो रहेछ भन्ने अनुभव हासिल गरेका छौं । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पारवहन सुविधा र व्यापार सम्बन्धलाई अझ विविधतायुक्त, विकल्पसहितको र सन्तुलित बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई गहिरो गरी वोध गरेका छौं । यस घटनाले तीव्र आर्थिक विकास, सबल अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता हासिल गरेर मात्रै राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । हाम्रा आगामी कार्यभारहरू यसै दिशातिर परिलक्षित हुनेछन् ।

३. तराई– मधेसमा उत्पन्न समस्या र समाधानका प्रयाशहरू
संविधानका अन्तरवस्तु र निर्माण प्रक्रियाका बारेमा सुरुदेखि नै अव्यवहारिक, गलत र हानीकारक मान्यता बोकेका ‘मधेस केन्द्रित’ दलहरूको मोर्चा ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ १६ बुँदे सहमति भएपश्चात् असन्तुष्ट हुँदै संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरियो । सहमति बेगर संविधान निर्माण गर्नै नपाइने र यसका लागि अनुचित मागहरूलाई मान्नै पर्ने हठलाई स्वीकार्न सकिंदैनथ्यो, संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई नै असफलतातिर धकेल्ने योजनालाई सफल हुन दिन सकिंदैनथ्यो । त्यस क्रममा संविधानका अन्तरबस्तु या प्रक्रियामा असहमतिका बिषय मात्रै प्रकट भएनन्, ‘अधिकार’ र ‘माग’ को आवरणमा कतिपय तत्वहरू देशको अखण्डता र अस्तित्वमै आँच पुर्याउने षडयन्त्रमा पनि सङ्लग्न देखिए । संविधानसभा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग संवाद कायम राख्दै अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा अग्रसर भयो ।

‘मधेसी मोर्चा’ ले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनस्तरमा हुने छलफललाई अवरोध गर्ने असफल प्रयाश ग¥यो । सबै अवरोधलाई छिचोल्दै संविधान बन्ने निश्चित भएसँगै उसले गतः साउन ३१ देखि तराई–मधेसमा अनिश्चितकालीन आम हडताल सुरु ग¥यो । योजनावद्ध रूपमा स्थितिलाई उत्तेजक बनाउने, हिंसात्मक घटना निम्त्याउने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने र मुलुकलाई अराजकताको दिशामा धकेल्ने प्रयाश स्वरूप कैलालीको टिकापुरमा जनताको सुरक्षामा खटेका सुरक्षाकर्मी र डेढ बर्षे बालकको क्रूर हत्या गरियो । तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसात्मक घटनामा परी हालसम्म ६० जना नागरिक र सुरक्षाकर्मीको दुःखद हत्या भएको छ । अस्पताल लगिंदै गरेका बिमारीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर नृशंस हत्या गर्ने, निषेधित क्षेत्र र निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै योजनावद्ध भीडन्त निम्त्याउने, यात्रुवाहक बस र मानव अधिकार आयोगमा गाडीमाथि समेत आक्रमण र तोडफोड गर्ने जस्ता अराजक घटनाहरू भए । आन्दोलनले जनजीवनलाई आक्रान्त तुल्यायो । लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने, दसौं हजार श्रमिकको रोजीरोटी खोसिने, किसान र साना व्यवसायीहरूको व्यवसाय नष्ट हुने, कलकार्खानाहरू बन्द हुने र देशले अकल्पनीय आर्थिक सङ्कट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भए ।

समस्या समाधानका लागि सुरुदेखि नै गंभीर प्रयत्नहरू गरिँदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । आफ्नो असहमति कायमै राखेर पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सम्मिलित हुन मधेसी मोर्चालाई बारम्बार अपिल गरियो । संविधान संशोधनको ढोका खुल्लै रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै वार्ताको टेबुलमा आउन र जनतालाई पीडा दिने अनिश्चितकालीन बन्द–हडताल जस्ता आन्दोलनका स्वरूप बदल्न बारम्बार आग्रह गरियो । मधेसी मोर्चाका मागलाई संवोधन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन गरेर राज्यका अङ्गहरूका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई (थप) सुनिश्चित गर्ने र जनसङ्ख्यालाई मूल र भूगोललाई सहायक आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरियो । प्रस्तावित प्रदेश सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्ने राजनीतिक समिति गठन गर्ने निर्णय भयो ।

भारतको बदलिएको नीति र लामो एवम् कष्टपूर्ण आन्दोलनका कारण आजित तराई–मधेसकै जनताको स्वतःस्फूर्त प्रतिवादका कारण माघको तेस्रो सातामा आइपुग्दा ‘मधेस आन्दोलन’ निस्तेज भयो । तर संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएर समस्याको सम्मानजनक निकास खोज्न मधेसी मोर्चा तयार भएन । ऊ अझै पनि पहाड र तराईलाई जसरी पनि अलग गर्ने हानीकारक सोच लिएर प्रस्तावित प्रदेश सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्न गठन हुने राजनीतिक समितिको कार्यादेश (त्यच्) मै तराई–मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने हठ गरिरहेको छ ।

सामन्ती राज्यसंरचनाका कारण विगतमा समाजमा कायम वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र अन्य भेदभाव, दमन–उत्पीडन र शोषणलाई सदाका लागि समाप्त पार्नु नै संविधानको मूल मर्म हो । नेपालको संविधानले ‘बहुजातीय,बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा एक राष्ट्र हो’ भन्ने सही परिभाषा गरेको छ । सबै खाले विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै सार्वभौम समानताको प्रत्याभूति गरेको छ र विगतमा पछाडि परेका समुदायका निम्ति सामाजिक न्याय र विशेष अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन, राज्यका अङ्गमा ४५ प्रतिशत आरक्षण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र संवैधानिक मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र समावेशी आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरू तराईवासी– मधेसी समुदाय लगायतका लागि गरिएका विशेष व्यवस्थाहरू हुन् । नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट र सरल पार्दै कोही पनि नेपालीले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु नपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । तर संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका यी बिषयहरूलाई अपव्याख्या गर्दै भ्रम छर्ने, विभेद र नागरिकताबिहीन बनाइएको जस्ता आवेगात्मक बिषयहरू उछाल्दै तराईवासी– मधेसी समुदायको भावनाको दोहन गर्ने प्रयाश जारी छ । संविधानसभा निर्वाचनमा तराई–मधेसका कुल निर्वाचन क्षेत्रको १० प्रतिशत स्थान पनि जित्न नसकेका र आफ्ना अवसरवादी, सङ्कीर्ण र गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण जनताबाट अस्वीकृत हुँदै गरेका व्यक्ति÷समूहले जनताका पवित्र भावनालाई आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाउने कुरा उचित हुन सक्दैन ।

वास्तवमा, आन्दोलनका नाममा तराई– मधेसका वास्तविक समस्याबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्ने कोशिस भइरहेको छ । जमिनको स्वामित्व, राजनीतिक शक्तिसंरचना र सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धमा त्यहाँका कुलीन वर्ग/समुदायको वर्चस्व, त्यहाँ व्याप्त आन्तरिक विभेद, अझै समाप्त हुन नसकेका सामन्ती अवशेषहरू, भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या, महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछुत र जातीय विभेद, भ्रष्टाचार र अनियमितता एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यून विकास तराई–मधेसका मुख्य समस्याहरू हुन् । तर पञ्चायतदेखि नै सत्ता र सुविधामा रहेको त्यहाँको अभिजात वर्ग यी समस्याहरूलाई उठाउन र समाधानका लागि तराई–मधेसमा सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि तयार छैन । बरु भूमिसुधार, स्थानीय समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गर्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना, स्थानीय निकाय निर्वाचन र सामाजिक सुधारको विपक्षमा खडा भएर यस वर्गले आफूलाई यथास्थितिवादी र पश्चगामी प्रमाणित गरिरहेको छ ।

तराई–मधेसका समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता र संवादको निरन्तर पहल गरिरहेको छ । राजनीतिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्दै र यसमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै तीन महिनाभित्रमा सीमाङ्कनको बिषय टुङ्गो लगाउने र सङ्घीयतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । संवादका क्रममा अन्य कुनै बिषय बाँकी भए समाधान गर्दै लैजान सकिनेछ । तर आन्दोलनका नाममा सधैभरि देश र जनतालाई कष्ट पुर्याउने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, दुई राष्ट्रियता जस्ता अनुचित बिषयहरू उठाएर सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको आधार कमजोर पार्ने, अराजकताको स्थितिभित्र विखण्डनको बिउ रोप्ने र विखण्डनकारी तत्वहरूलाई खेल्ने भूमि प्रदान गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

हाम्रो पार्टी सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका ठोस कार्यक्रम लिएर तराई–मधेसमा अझ सक्रियतासाथ परिचालित हुनेछ । काठमाडौं–तराई द्र्रूत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार र रेलवे सेवा, निजगढ र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सुनकोशी–कमला , कालीगण्डकी–तिनाउ, रापती–सुराई, शारदा–दाङ, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता महत्वपूर्ण सिचाइ आयोजना, पञ्चेश्वर, नौमुरे जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना लगायत प्रस्तावित एवम् निर्माणाधीन योजनालाई तीव्रता दिंदै तराई–मधेसको योजनावद्ध विकासमा केन्द्रित हुनेछ ।

४. छिमेकी राष्ट्रहरूको भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयां विकास
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले २०७२ फागुन ७ देखि १२ (फेब्रुअरी देखि,२०१६) सम्म छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको तथा चैत ७ देखि १४ (मार्च २० देखि २७) सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण सम्पन्न गरेको छु । दुबै भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम सुरु भएको छ ।
भारतको राजकीय भ्रमणको मूल उद्देश्य दुई देशबीच विद्यमान युगौं पुरानो बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु, नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् सुरु भएको असमझदारी र तिक्ततालाई अन्त्य गर्नु तथा परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्दै नयाँ उचाइमा विकसित गर्ने आधार पहिल्याउनु थियो । भ्रमणलाई दिइएको राजकीय स्तर, आतिथ्यता र उच्चस्तरीय वार्ताबाट भारत विगतको असहज अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउन उत्सुक भएको देखिएको छ । भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिमण्डल, सञ्चारमाध्यम, उद्यमी– व्यवसायीहरू र आम नागरिकहरूसँगको कुराकानीमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सरोकारका बिषयहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ । भारतसँग सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र पारस्परिक हितमाथि आधारित मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई अझ व्यापक र गहिरो बनाउन चाहेको स्पष्ट पार्दै नेपालले सबै छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्ने, उनीहरूका जायज सरोकारप्रति संवेदनशील रहने, आफ्नो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र संविधान निर्माण भएर मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा वृहत्तर आर्थिक साझेदारी र वैदेशिक लगानी नेपालको मुख्य चासो रहेको कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ । नेपालको संविधानका बारेमा रहेका अनेकौं भ्रमहरू निवारण गरिएको छ । भ्रमणका क्रममा विभिन्न सातवटा बिषयमा नौवटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । विशाखपत्तनम बन्दरगाह र बङ्गलादेशको बङ्गबन्ध बन्दरगाहसम्म पारवहन सम्बन्धी सम्झौता एवम् मुजफ्फरपुर– ढल्केबर प्रसारण लाईनको थालनी नेपालको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव राख्ने सम्झौताका रूपमा रहेका छन् ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणको मूल उद्देश्य दुई देशबीचको घनिष्ट, समस्यारहित र समझदारीयुक्त सम्बन्धलाई अझ उचाइमा उठाउँदै चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट नेपाल लाभान्वित हुने सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउनु थियो । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चिनियाँ जनपरामर्श दातृ सम्मेलनका अध्यक्ष लगायत शीर्ष नेतृत्वसँग दुईपक्षीय हितका विविध पक्षमा सघन कुराकानी भएको छ । पारवहन यातायात सम्झौता लगायत १० वटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् र संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् दुई देशबीच भएका १५ बुँदे समझदारीलाई औपचारिक स्वरूप दिइएको छ । पारवहन यातायात सम्झौताले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पाउने पारवहनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालको एकतर्फी निर्भरतालाई अन्त्य गर्ने र विभिन्न विकल्पसहित आफ्नो सार्वभौमसत्ताको स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने बलियो आधार सिर्जना गरेको छ । कनेक्टिभिटी लगायत क्षेत्रमा भएका सम्झौताहरूले नेपालको परनिर्भरतालाई न्यून गर्न, नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन र नेपालको विकासमा नयाँ गति दिन महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछन् । नेपाल साङ्घाई आर्थिक फोरमका डाइलग पार्टनर बन्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा चिनियाँ नेताहरूसँग भएको संवादमा नेकपा (एमाले) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको भाइचारा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा दुबैले विकसित गरेका सिद्धान्तहरू र प्राप्त गरेको अनुभवलाई अझ गहिरो गरी बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको छ । चिनियाँ प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको संवादले दुबै देशबीच अध्ययन–अनुसन्धानका क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने आधार निर्माण भएको छ भने उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई नेपालमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यस भ्रमण र भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनसँगै नेपालको वाह्य सम्बन्धमा नयाँ उचाइ हासिल भएको छ ।

नेकपा (एमाले) सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ, अहस्तक्षेपका सिद्धान्तमाथि आधारित सन्तुलित विदेश सम्बन्धको पक्षमा छ । नेपालको राष्ट्रिय हित नै हाम्रो मुख्य चासो हो र यो नै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल चुरो पनि हो । हामी हाम्रा सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग अझ विशेष गरेर छिमेकीहरूसँग प्रगाढ सम्बन्ध विकसित गर्न चाहन्छौं । दुबै छिमेकीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धका आफ्नै विशेषताहरू छन् र हामी तिनको बीचमा तुलना गर्न चाहन्नौं । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै मित्रहरूसँग बहुआयामिक सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्नु सार्वभौम राष्ट्र नेपालको स्वतन्त्र अधिकार हो । यस्ता सम्बन्धहरूबाट कोही पनि संवेदनशील या तरङ्गित हुनु आवश्यक छैन । नयाँ संविधान जारी भएर नेपाल द्वन्द्वबाट शान्तिको युगमा प्रवेश गरेको र तीव्र आर्थिक विकास नेपालको राष्ट्रिय एजेण्डा बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीलाई अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको खाँचो छ । हालै सम्पन्न भ्रमणहरू यस्तो वातावरण निर्माणमा निकै महत्वपूर्ण, फलदायी र सफल रहेका छन् ।

यी भ्रमणहरू, नाकाबन्दी विरुद्ध सरकारको दृढ अडान र यसलाई अन्त्य गर्न चालिएका कुटनीतिक–राजनीतिक पहल, नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा निरन्तर अग्रसरता एवम् नेपालको आन्तरिक मामलामा अनुचित चासो र हस्तक्षेप नगर्न गरिरहेको अपिलले नेपालको राष्ट्रिय चेतनामा ठूलो विकास भएको छ । सानो देश भएकाले कतिपय अनुचित कुरामा पनि सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने लघुताभाषको मानसिकता क्रमशः बदलिंदैछ र नेपालको राष्ट्रिय मनोविज्ञान क्रमशः सुदृढ हुँदैछ । यो निकै सकारात्मक विषय हो ।

५. सरकारको काँधका ऐतिहासिक जिम्मेवारी
संविधान घोषणा भएसँगै हामी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्यौं । १६ बुँदे सहमति गर्ने क्रममै संविधान घोषणासम्म नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र तत्पश्चात् नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रो भूमिका, त्यस सन्दर्भमा हामीले राखेको समझदारी, सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई पु¥याएको सहयोग एवम् संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अभिभारालाई ध्यानमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेस त्यस सहमतिमा इमान्दार रहनेछ भन्ने अपेक्षा हाम्रो थियो ।

तर नेपाली काङ्ग्रेस इमानमा टिक्न सकेन । संविधान घोषणा हुन नदिन भइरहेका अनेकौं दबाबकै क्रममा धरमराएको तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकार गठनका बेला विचलित नै हुन पुग्यो र भद्र सहमतिलाई तोड्दै, जनअपेक्षालाई लत्याउँदै र संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने दलहरूको एकतालाई तोड्न चाहने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई खुशी पार्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धामा उत्रियो । नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन दृष्य अदृष्य अनेकौं फोहरी खेलहरू भए ।

संविधान कार्यान्वयनको यस नाजुक मोडमा यस्ता गलत कदमलाई रोक्नु, नेपाली जनता र व्यवस्थापिका– संसदसँग आफ्नो सरकार आफै बनाउन अधिकार र क्षमता रहेको स्पष्ट पार्नु र संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक थियो । तदनुरूप नै नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी), राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राप्रपा, नेकपा (माले), राजमो लगायत १६ दलहरूको सहयोगमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली कूल ३३८ मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने वातावरण निर्माण भयो । १२ दल सम्मिलित सरकार गठन भयो ।

वर्तमान सरकार संविधान निर्माणमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेलेका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका पक्षधर एवम् सामाजिक सद्भाव र सुदृढ राष्ट्रिय एकताका पक्षधर शक्तिहरूको सरकार हो । वैचारिक–दार्शनिक–राजनीतिक हिसाबले भिन्नभिन्न दलका भिन्नभिन्न विचारहरू हुनु स्वाभाविकै हो, तर ती मान्यतालाई एकातिर राखेर संविधानको कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक अगुवाइ गर्नु र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अविचलित ढङ्गले अगाडि बढाउनु सरकारको मुख्य कत्र्तव्य हो । सरकारमा सम्मिलित सबै दललाई यस दिशामा परिचालित गर्न पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ ।

सरकार गठन लगत्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गरेको छ । नेकपा (एमाले) का तत्कालीन उपाध्यक्ष एवम् नेपाली महिला आन्दोलनकी अग्रणी व्यक्तित्व विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँको निर्वाचन नेपालको लोकतन्त्रका निम्ति मात्रै होइन, वामपन्थी आन्दोलन र महिला आन्दोलनका निम्ति पनि दूरगामी महत्वको बिषय हो । उहाँको चयन नेपालले संविधानमार्फत् अगाडि बढाएको सामाजिक समानतातर्फ उन्मुख योजनावद्ध प्रयाशको सफलताको उत्कृष्ट दृष्टान्त पनि हो । त्यसरी नै, उपराष्ट्रपति पदमा तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) नेता एवम् पूर्व लडाकु कमाण्डर नन्दबहादुर पुन निर्वाचित हुनुभएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका लागि यसको लाक्षणिक महत्व छ । सभामुखमा एनेकपा (माओवादी) उम्मेदवार ओनसरी घर्तीमगरको सफलता पनि वामपन्थी आन्दोलन र समानतामूलक, समावेशी लोकतन्त्रको उल्लेखनीय सफलताको परिचायक हो । उपसभामुखमा गङ्गाप्रसाद यादवको विजयले पनि व्यवस्थापिका–संसदको समावेशी चरित्रलाई अभिव्यक्त गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) सङ्ख्यात्मक हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहँदारहँदै पनि यी महत्वपूर्ण पदहरूमा पार्टी योजनाको सफलताले हाम्रो पार्टीको नेतृत्व कौशल, पहलकदमी र दूरगामी सोचलाई अभिव्यक्त गरेको छ ।

सरकार गठनसँगै राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा परिवर्तन आएको छ । सदनको सबैभन्दा ठूलो र संविधान निर्माणमा सहयात्रीको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेको छ भने अधिकांश वामपन्थी दलहरू र राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र एकताको पक्षमा रहेका अन्य दल सरकारमा सहभागी भएका छन् । सदनको सबैभन्दा ठूलो र संविधान निर्माणमा पनि सहभागी दल सरकार बाहिर हुँदा केही असहजता उत्पन्न भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य अभिभाराबाट विचलित भएर नेपाली काङ्ग्रेस कतै अस्थिरताको कारक बन्छ कि भन्ने प्रश्न पनि पैदा भएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताका प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रकट हुने गरेको कमजोरी, कतिपय नेतामा व्याप्त कम्युनिष्ट विरोधी पूर्वाग्रह, भर्खरै महाधिवेशनबाट निर्वाचित कतिपय नेताहरूका संविधानको मर्म विरुद्धका अभिव्यक्ति र संविधान कार्यान्वयन एवम् राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा प्रकट नेपाली राजनीतिक विकासक्रमलाई पचाउन नसकेका कतिपय शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । हामी चाहन्छौं– नेपाली काङ्ग्रेस विगतमा भएको भूललाई सुधार गर्दै फेरि पनि १६ बुँदे सहमतिको मर्मलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा सहभागी होस् र संविधान कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका खेलोस् । लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति आमरूपमा सही हो, तर यसलाई विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा रहेको इमानको अभावलाई ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्नु हुँदैन । मुलुक असामान्य अवस्था र संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अभिभाराका बीच नेपाललाई नियमित संसदीय अभ्यासमा जस्तो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष होइन, फराकिलो राष्ट्रिय सहमति चाहिएको छ ।

नेकपा (एमाले) मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि संवाद र सहमतिका माध्यमबाट व्यवस्थापिका–संसदका नियमित काममा फर्किन र संविधान कार्यान्वयनका निम्ति सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछ ।

वर्तमान सरकार असामान्य अवस्थामा केही युगीन अभिभारा लिएर गठन भएको ‘मिसन सरकार’ हो । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, यसका लागि नयाँ कानुनहरूको निर्माण र पुरानालाई संशोधन र परिमार्जन गर्नु, नयाँ संरचनाहरूको निर्माण गर्नु, स्थानीय, प्रदेशसभा र सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनका लागि आधार निर्माण गर्नु, भूकम्पपछिको राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियानलाई लक्ष्यमा पुर्याउनु, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक सद्भाव र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु र तीव्र आर्थिक विकास र भौतिक तथा मानवीय विकासका माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्धिका दिशामा अघि बढाउन नेतृत्व गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हुन् । ‘मधेस आन्दोलन’को डेढ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको, त्यस क्रममा ४५ जना व्यक्तिको ज्यान गइसकेको, नाकाबन्दीको तीन हप्ता बितिसकेको, यसले वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा भयङ्कर अभाव सिर्जना गरेको र सिङ्गो राष्ट्र पीडा, निराशा र आक्रोशमा डुबेको असामान्य अवस्थामा सरकार गठन भएको थियो । गएको ६ महिनामा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यस असाधारण चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन केन्द्रित रह्यो । यसमा हामीले महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेका छौं । तर यति मात्रै पर्याप्त छैन । सिङ्गो राज्यसंरचनालाई नयाँ संविधानको व्यवस्था र भाव (स्पिरिट) मा दीक्षित र परिचालित गर्नु, मुलुक अप्ठ्यारो परेको बेला पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा आकण्ठ डुब्न चाहने कालाबजारिया, जमाखोर र भ्रष्ट संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिनु, जनतालाई अभाव र कठिनाइबाट मुक्त गर्नु, तीव्र रफ्तारमा पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउँदै बर्खा अगावै धेरैभन्दा धेरै भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउनु र तीव्र गतिमा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँदै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने दिशामा ठोस रूपमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

राज्यका नेतृत्वदायी अङ्गहरूको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका वामपन्थीहरूका लागि यो अवस्था आफ्ना मान्यता र नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गर्ने अभूतपूर्व अवसर हो । इतिहासले काँधमा सुम्पिएका जिम्मेवारीहरूलाई ठीक ढङ्गले पूरा गर्न सक्यौं भने हामीले दक्षिण एसियामै एउटा नयाँ दृष्टान्त स्थापित गर्न सक्नेछौं । यस घडीमा हुने हाम्रा कमजोरी या असफलताले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य र भावी पुस्तालाई समेत गंभीर रूपले प्रभावित गर्नेछ र जनतामा कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रतिको विश्वासमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ । सरकारमा सम्मिलित सबै वामपन्थी दलहरूलाई यस दिशामा गंभीर हुन पार्टी विशेष आग्रह गर्न चाहन्छ । सरकारमा सम्मिलित सबै दल र व्यक्तिका लागि पनि यतिबेलाको सफलता वा असफलताले व्यक्ति र दलको भविष्यलाई अवश्य नै निर्धारण गर्नेछ ।

नेकपा (एमाले) संविधान कार्यान्वयनको यस संवेदनशील चरणमा कुनै पनि राजनीतिक धु्रवीकरण, असमझदारी या दूरी बढाउने मान्यताको विरुद्धमा छ । त्यसैले हामी प्रतिपक्ष सहितको वृहत्तर राष्ट्रिय समझदारीका निम्ति प्रयत्नशील छौं । पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिका राजनीतिक अभिभारा आधारभूत रूपमा पूरा भएर मुलुक सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित भइरहेको बेला श्रमिक वर्ग र पुँजीपति वर्गकाबीचमा वैचारिक, राजनीतिक र नीतिगत प्रतिष्पर्धा तीव्र हुँदै जाने यथार्थलाई भने अस्वीकार गर्न सकिंदैन । नेकपा (एमाले) श्रमजीवी वर्गका आधारभूत हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, सामाजिक न्याय र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई मुख्य आधार बनाएर,सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलन, सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र समाजवादका आधार निर्माण गर्ने दिशामा अविचलित ढङ्गले अगाडि बढिरहनेछ । यस क्रममा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण, लगानी सुरक्षा, अनुशासित र निरन्तर विकास–उन्मुख आधुनिक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्पलाई पनि पार्टीले हमेशा हेक्का राख्नेछ ।

६. संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण अभियान

१३ असौज, २०७२ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठक र मङ्सिर २१–२२ मा चितवनको सौरहामा सम्पन्न ‘विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला’ बाट ‘संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण अभियान– २०७२’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । ‘संविधानको घोषणा ऐतिहासिक उपलव्धिः अबको लक्ष्य राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण र देशको समृद्धि’ मूल नारा रहेको अभियान २०७२ मङ्सिर २१ गते सुरु भएर २०७२ फागुन २१ गते सम्म तीन महिना सञ्चालन गरिएको थियो ।

अभियानको मूल उद्देश्य देहायबमोजिम तय गरिएको थियो–

क) सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई संविधानका मुख्य अन्तरवस्तुबारे जानकारी प्रदान गर्ने,
ख) संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका र संविधानमा नेकपा (एमाले) का नीतिहरूको प्रभावको बारेमा स्पष्ट पार्ने,
ग) संविधान घोषणाको ऐतिहासिक महत्व र संविधान जारी भएसँगै आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण चरण पूरा भएको तथा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको यथार्थबारे स्पष्ट पार्ने,
घ) संविधानले सुनिश्चित गरेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, सङ्घीयता र समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय हितको पहिचान र सम्वद्र्धन तथा समाजवाद–उन्मुख आर्थिक प्रणाली जस्ता उपलव्धि एवं समानता, स्वतन्त्रता र अधिकारहरूबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, संविधानका बारेमा रहेको भ्रम, अन्यौल र गलत प्रचारहरू खण्डित गर्ने,
ङ) विभिन्न समुदायबीचमा फैलाउन खोजिएको अविश्वास, दूरी र तिक्ततालाई अन्त्य गर्दै सामाजिक सद्भावको विकासमा योगदान पु¥याउने,
च) संविधानको विकासक्रम, यसको परिवर्तनशील पक्ष र गतिशीलता, सङ्घीय प्रदेशहरूको नामाङ्कन र सीमाङ्कन तथा यस सम्बन्धी वाह्य चासोलाई विश्लेषणात्मक हिसाबले हेर्ने चेतनाको विकास गर्ने । नेपालको आन्तरिक समस्यालाई लिएर भारतबाट भइरहेका अवाञ्छित व्यवहार तथा नाकाबन्दीलाई आलोचना र खण्डन गर्ने चेतनाको विकास गर्ने,
छ) पार्टीले राष्ट्रिय एकता र जनताको हितको पक्षमा लिएको अविचलित अडान तथा सरकार गठन जस्ता बिषयबारे पार्टी पङ्क्तिलाई स्पष्ट पार्ने । पार्टीले प्राप्त गरेको लोकप्रियता तथा प्रतिष्ठालाई सङ्गठनात्मक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने ।
ज) संविधानको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुन र संरचनाहरूको निर्माण तथा स्थानीय निकाय लगायत अन्य निर्वाचनको तयारीका बिषयमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई तयार गर्ने,
झ) राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सम्प्रभुता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता एवं आत्मनिर्भरता जस्ता मूल्यहरूलाईे प्रवद्र्धन गर्ने,
ज) आधारभूत तहसम्म पार्टी कमिटीहरू क्रियाशील बनाउने । नेतृत्व तह र आधारभूत पङ्क्तिबीच, पार्टी र मोर्चा सङ्गठनबीच तथा पार्टी र आम जनताबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने ।

यस अभियानको औपचारिक सुरुवात अगावै असौज १२ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि आयोजना गरिएको थियो । उक्त भेला र चितवन भेलाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर अभियानलाई थप समृद्ध बनाइएको थियो ।

अभियानको क्रममा लगभग सबै जसो अञ्चल, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा अगुवा कार्यकर्ता भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । विराटनगर, भैरहवा र अत्तरियामा विशाल आमसभाहरू आयोजना गरिएका छन् । गुलरिया, नेपालगञ्ज, हरिवन, बिर्तामोड लगायत स्थानमा पनि उल्लेख्य सहभागितासहितका जनसभाहरू सम्पन्न भएका छन् । तराई–मधेसमा अत्यन्त प्रतिकूलतालाई चिर्दै कमरेडहरूले संविधानका बारेमा स्थानीय समुदायलाई स्पष्ट पार्न र संविधानका बारेमा फैलाइएका भ्रमलाई चिर्न कष्टसाध्य प्रयत्न गर्नुभएको छ । विभिन्न भाषामा प्रकाशित संविधान सम्बन्धी पाठ्य सामग्रीहरूले जनतालाई संविधानको अन्तरवस्तु बुझ्न मद्दत पु¥याएको छ । अभियानकै क्रममा कैयौं स्थानीय कमिटीहरूले अधिवेशन र प्रतिनिधि परिषद् बैठक सम्पन्न गरेर नेतृत्वको पुनर्गठन गरेका छन् । सहिद स्मृति दिवसको अवसर पारेर झापाको सुखानीबाट मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको आयोजनामा सुरु गरिएको मेची कोशी पर्यटन यात्रा जननेता मदन भण्डारीको जन्मस्थल ढुङ्गेसाँघु हुँदै अन्त्यमा छिन्ताङ पुगेर सम्पन्न गरिएको छ । युवा सङ्घ नेपालले मधेसमा विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ । अभियानकै क्रममा हजारांैं कार्यकर्ताहरू अन्य पार्टी छाडेर नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका छन् या आफ्नै घर फर्केका छन् ।

अभियान केही स्थानमा रहेका कमी कमजोरीका बाबजुद प्रभावकारी रूपले सफल भएको छ र यसले संविधानबारे स्पष्ट पार्न, परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी अभिभाराबारे बुझ्न र पार्टी पङ्क्तिलाई क्रियाशील बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

सबै मातहत कमिटीहरूलाई अभियानको समग्र समिक्षा प्रतिवेदन वैशाखको पहिलो हप्ताभित्र केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउन आग्रह गर्दछु । केन्द्रीय सचिवालयलाई अभियानको एकीकृत समिक्षा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशित गर्दछु । अभियानबाट प्राप्त उर्जालाई सङ्गठनात्मक जीवनमा रूपान्तरण गर्न ठोस सङ्गठनात्मक कार्ययोजनाकासाथ अगाडि बढ्न पनि सबै कमिटी र कमरेडहरूलाई आग्रह गर्दछु ।

७. पार्टी निर्माण र सङ्गठन परिचालनसम्बन्धी कामहरू
नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको महत्वपूर्ण समय पार्टीले संविधान निर्माण, सरकार गठन, नाकाबन्दीको सामना र राष्ट्रिय स्वाभीमानको रक्षा जस्ता राष्ट्रिय कार्यभारमा केन्द्रित गरेको छ । प्रतिकूल परिस्थितिका कारण पार्टीको आन्तरिक साङ्गठनिक जीवनमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्न सकिएको छैन । र पनि यस अवधिमा ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, नुवाकोट, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, मकवानपुर, रसुवा, काभ्रे, मजदुर विशेष, पर्वत, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । विभिन्न कारणले अध्यक्ष लगायत पद रिक्त रहेका विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रतिनिधि परिषद्को बैठकबाट पदपूर्ति गर्ने काम पनि अगाडि बढिरहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, नगर कमिटी र शाखा कमिटीहरूका अधिवेशनहरू आमरूपमा नियमित रूपमा भइरहेका छन् भने अधिकांश जिल्ला सम्पर्क मञ्चहरूले यसबीचमा आफ्ना अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छन् । विभिन्न स्तरका अगुवा कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य रचनात्मक कामहरू पनि निरन्तर जारी छन् ।

अनेरास्ववियु, अभानेस्ववियु, नेपाल वुद्धिजीवी परिषद्, नेपाल प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन तथा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घका राष्ट्रिय महाधिवेशन/राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, पेशागत महासङ्घ नेपाल, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज र प्रेस चौतारी नेपाल महाधिवेशन/राष्ट्रिय सम्मेलनका सम्मेलनको तयारीमा छन् । युवा सङ्घ नेपालले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेतृत्व पुनर्गठन गरेको छ ।

यसरी पार्टी र मोर्चा सङ्गठन आवद्ध पार्टी निकट जनसङ्गठनहरूका गतिविधिहरू सञ्चालित भइरहे पनि पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनलाई आवश्यकता अनुसार अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । पार्टी पङ्क्तिमा अझै पनि अभियानमुखी, औपचारिकता निर्वाह गर्ने र प्रचारमुखी प्रवृत्ति विद्यमान छ । पार्टी काम र गतिविधिलाई नियमित, स्वचालित, जीवन्त र अद्यावधिक बनाउने काम सन्तोषजनक रूपमा हुन सकिरहेको छैन । कतिपय अञ्चल/जिल्लामा पार्टी काम नियमित जस्तो भइरहे पनि कतिपय स्थानमा भने निष्क्रियता, ढिलासुस्ती र सङ्गठनात्मक शिथिलतालाई हटाउन सकिएको छैन । अधिवेशन/सम्मेलनका क्रममा चहलपहल र क्रियाशीलता देखिए पनि त्यस क्रममा देखा पर्ने अस्वस्थताका कारण पार्टी पङ्क्तिलाई एउटै लयमा परिचालित गर्ने काममा समस्या देखा परेको छ । केन्द्रीकृत योजना र विकेन्द्रित कार्यान्वयनको पद्धतिलाई सही ढङ्गले स्थापित गर्न आगामी दिनमा योजनावद्ध प्रयाश गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

८. परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो कार्यदिशा र पार्टी निर्माण
कमरेडहरू, संविधानको घोषणासँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएका छन् र यिनले हाम्रो कार्यदिशालाई पनि तदनुरूप नै प्रभावित गरेका छन् । महाधिवेशनले पहिलो कार्यभारका रूपमा परिभाषित गरेको संविधान निर्माणको अभिभारा पूरा भएसँगै संविधान कार्यान्वयन अब सर्वोच्च प्राथमिकताको कार्यभार बन्न पुगेको छ । संविधान निर्माणमा सबैभन्दा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टीको हैसियतले कार्यान्वयनका लागि हाम्रो भूमिका विशेष हुनु स्वाभाविक छ । संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयाश जारी नै रहेको र संविधानका प्रगतिशील, जनमुखी, श्रमजीवीवर्गीय र समाजवाद–उन्मुख विशेषताहरूका विपक्षमा विभिन्न तत्वहरू क्रियाशील रहिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको रक्षा हाम्रो विशेष दायित्व हो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि यससँग मेल नखाने कानुनहरूको संशोधन, नयाँ कानुनहरूको निर्माण, संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न आयोग, संयन्त्र र संरचनाहरूको गठन, प्रदेश सीमाहरूको निक्र्यौल, प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति र प्रादेशिक राजधानीको अस्थायी व्यवस्था,स्थानीय निकायहरूको पुनर्गठन र निर्वाचन, उच्च अदालतहरूको गठन र कर्मचारी सङ्गठनको पुनर्संरचना लगायत बिषयहरू पर्दछन् । सरकार र संसदीय दलले यसमा अग्रणी भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।
हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय र प्रगतिशील चिन्तनबाट अभिप्रेरित हुँदै अधिकारको दायरालाई निकै फराकिलो बनाएको छ । माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता एवम् स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने बिषयलगायतलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरिएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र लगायतलाई संविधानमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि राज्यको वितरण क्षमता भने निकै कमजोर छ । संविधान प्रदत्त अधिकारहरू व्यवहारिक रूपमै लागू गर्न र जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न राज्यलाई आर्थिक रूपले सबल र सक्षम बनाउन सकिएन भने प्रगतिशील संविधान र अधिकार प्रयोग गर्न नपाएका जनताबीचको असन्तुष्टिका बीच नयाँ अन्तरविरोधको जन्म हुनेछ । यसले या त संविधानलाई अनुदार दिशातिर फर्काउने तत्वहरूलाई सहयोग पु¥याउनेछ या समाजमा अराजकता र असन्तुष्टि बढ्दै गएर संविधान नै निष्प्रयोजन हुने खतरा उत्पन्न गर्न सक्नेछ । संविधानको प्रगतिशील अन्तरवस्तुको कार्यान्वयनका लागि हामीले तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नैपर्छ, यसलाई मुख्य अभिभारा बनाउनैपर्छ ।

पुरानो उत्पादन सम्बन्ध तीव्ररूपले विघटित भइरहेको छ र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धले सङ्कुचित पारेर राखेको उत्पादक शक्ति नयाँ आधारको खोजीमा चलायमान भएको छ । गाउँबाट सहरतिर, पहाड–हिमालबाट तराईतिर तथा स्वदेशबाट विदेशतिर कामको खोजीमा भौंतारिरहेको श्रम शक्ति नै समाजको नयाँ उत्पादक शक्ति हो । तर प्रतिबर्ष झण्डै पाँच लाखको सङ्ख्यामा श्रमबजारमा आउने श्रम शक्तिमध्ये नेपालले वर्तमान अवस्थामा मुस्किलले पचास हजारलाई मात्रै काम दिन सकेको छ । वैदेशिक रोजगारीले जेनतेन थेगिरहेको भए पनि नयाँ उत्पादक शक्तिको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नेपालले आगामी दिनमा गंभीर अन्तरविरोधहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । तीव्र आर्थिक विकासद्वारा नयाँ रोजगारीको सिर्जना, नयाँ उत्पादक शक्तिलाई अनुकूल हुने नयाँ उत्पादन सम्बन्धको निर्माण र तदनुरूपका कानुनी र संरचनागत आधारहरूको निर्माण हाम्रो दायित्व बन्न पुगेको छ ।

एघार बर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, नौ बर्ष लामो सङ्क्रमणकालबाट बल्लबल्ल गति लिने खोजेको हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि गतः बर्षको विनाशकारी भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले मर्मान्त चोट पु¥याएको छ । उत्पादक र रोजगारीमूलक पुँजीको विकास अवरुद्ध छ र विलासी, भ्रष्ट र अनुपयोगी पुँजी सञ्चयले समाजको विकासलाई रोकिरहेको छ । सामन्तवादका अवशेषहरू विकासका वाधकका रूपमा रहेका छन् । योजनावद्ध प्रयाशद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु आवश्यक छ ।

तीव्र आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नु, राज्यको प्रभावकारी नेतृत्व, निजी क्षेत्रको जीवन्त विकास र सहकारीको व्यापक अभियानमार्फत् अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउनु, कृषिको व्यवसायिकीकरण/आधुनिकीकरणमार्फत् कृषि अर्थतन्त्रको आमूल परिवर्तन गर्नु, आवागमन सम्बन्ध (कनेक्टिभिटी) को प्रभावकारी विकास गर्नु, जलस्रोतको वहुआयामिक उपयोग गर्नु, पर्यटनको चौतर्फी विकास गर्नु र मानव संशाधनको तीव्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जनतामा कर तिर्ने र स्वदेशी साधनकै बलमा राष्ट्र निर्माण गर्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वाह्य लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा विकसित वाह्य सम्बन्धलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । यी सबैका लागि पार्टीले संसद, सरकार र जनस्तर सबै क्षेत्रबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा जनताको बहुदलीय जनवादको ‘राजनीतिक कार्यभार आधारभूतरूपले पूरा भएको’, ‘तर सामन्तवादका अवशेषहरू उन्मूलन गर्दै उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, दलाल पुँजीलाई समाप्त पार्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनबाट नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने कार्यभार भने बाँकी नै रहेको’ ठहर गरेको थियो । ‘क्रान्तिका शत्रु र मित्रहरूको अवस्थिति, प्रधान अन्तरविरोधको अवस्था र आन्दोलनका तात्कालिक माग र कार्यभार बदलिएको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमलाई ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गनेर्, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई पूर्णता दिने र जनताको बहुदलीय जनवादी नयाँ आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने कार्यक्रमिक लक्ष्यका साथ विकसित गर्नु पर्ने’ र ‘जनताको बहुदलीय जनवादलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको ठोस कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने’ महाधिवेशनको निष्कर्ष थियो । यिनै निष्कर्षमाथि आधारित रहेर महाधिवेशनले उत्पादक शक्ति र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ परिकल्पना र मुख्य अवधारणाहरू तय गरेको थियो । संविधान घोषणा भएर क्रान्तिका उपलव्धिहरू संस्थागत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब त्यस परिकल्पनालाई विस्तृत कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । पार्टीले यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ र राष्ट्रव्यापी बहस–छलफल गरेर यसलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । समृद्धिको यही कार्यक्रम नै सरकार, संसद र पार्टी परिचालनको मुख्य आधार बन्नेछ ।

नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको वास्तविक प्रयोग गर्न थालेपछि परम्परागत रूपमा नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र जस्तो ठानेका कतिपय पक्षमा तरङ्ग पैदा भएको छ र सधैभरि पराधीनतामा बाँच्न अभ्यस्त कतिपय व्यक्तिहरूमा पनि बेग्लै प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । साँचो अर्थमा स्वाधीनता हासिल गर्ने र राष्ट्रिय स्वाभीमान कायम राख्ने हाम्रो अभियानमा आगामी दिनमा पनि चुनौती खडा गर्ने प्रयाश हुनेछ । हाम्रो स्वाधीनताको आकाङ्क्षा एवम् यसप्रति अनुदार सोच राख्ने पक्षबीच अन्तरविरोध सिर्जना हुन सक्नेछ । प्रभावकारी कुटनीतिक पहलकदमी, बलियो राष्ट्रिय एकता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानमार्फत् हामी यो लक्ष्य हासिल गर्नेछौं ।

अब हाम्रो सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले स्थानीय विशेषता अनुसारका उत्पादन र समृद्धिका क्षेत्रहरू पहिल्याएर त्यसमा अगुवाइ गर्ने, जनसङ्गठनहरूले आफ्नो क्षेत्रगत विशेषताअनुसार दृष्टान्त स्थापित गर्ने, स्थानीय निकायका निर्वाचनको व्यवस्थित तयारी गर्ने, महाधिवेशनका निष्कर्ष र बदलिदो सन्दर्भमा पार्टी दृष्टिकोणबारे स्पष्ट पार्न वैचारिक राजनीतिक अभियानलाई तीव्र पार्ने र संविधान निर्माण, सरकार गठन, राष्ट्रिय हितको रक्षा लगायत प्रश्नमा पार्टीले खेलेको भूमिकाका आधारमा राष्ट्रव्यापी रूपमा बढेको पार्टीको प्रतिष्ठालाई सङ्गठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरित गर्न सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

संविधान निर्माण र सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेशसँगै हाम्रो पार्टीको संरचनामा पनि केही फेरबदल आवश्यक देखिएको छ । सङ्घीय ढाँचा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गएपछि हाम्रो विधानमा व्यापक रूपले परिवर्तन गरिनेछ र यसका लागि विधान महाधिवेशन आयोजना गरिनेछ । तर तत्कालका लागि प्रदेश सङ्गठन कमिटीको गठनका लागि ढोका खोल्न, क्षेत्रीय कमिटीहरूबारे निर्णय गर्न र क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधि परिषद् सदस्यबारे टुङ्गो गर्न विधानको धारा ७४ अनुसार बाधा अड्काउको विशेष व्यवस्था प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिएकोले केन्द्रीय कमिटीले यस सम्बन्धमा पनि विशेष निर्णय गर्न जरुरी छ ।

यसका लागि आगामी दिनका सन्दर्भमा देहायका कामहरू गर्न प्रस्ताव गर्दछु–

क) सरकारका तर्फवाट गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा
– पार्टी र सरकारका कामकाबीचमा आवश्यक समन्वय कायम गर्नका लागि संयन्त्र गठन गर्ने ।
– संविधानको कार्यान्वनका लागि आवश्यक कानुनहरुको निर्माण तथा पुराना कानुनहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू निक्र्यौल गर्ने । यसका लागि विज्ञहरुको समूह गठन गर्ने ।
– सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति र संविधानको व्यवस्था अनुरूपका आयोगहरू गठन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने ।
– वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारीको कामलाई अघि बढाउने । तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने ।
– स्थानीय तहको पुनसंरचनाका लागि गठित आयोगलाई पार्टीको तर्फवाट सुझाव दिन उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
– वर्तमान परिस्थितिलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दिशानिर्देश गर्ने नीति र कार्यक्रम तयार गर्ने ।
– त्यसलाई आर्थिकरूपमा बल पु¥याउन आगामी बर्षको बजेट निर्माणको कामलाई विशेष महत्वकासाथ अघि बढाउने र यसमा स्थानीय पार्टी तथा कार्यकर्ताका सुझावहरू प्राप्त गर्ने । यस बर्षको बजेटलाई समृद्धिको बलियो आर्थिक आधार खडा गर्ने हिसाबले तयार गर्ने । बजेटमा माथि उल्लेखित तराई–मधेस केन्द्रित कार्यक्रमहरूका अलावा पुष्पलाल मध्य–पहाडी लोकमार्ग, किमाथाङ्का–धनकुटा–विराटनगर, कोरला–मुस्ताङ¬–सुनौली, रसुवागढी– ठोरी, कर्णाली राजमार्ग लगायत उत्तर–दक्षिण मार्गहरू, पोखरा विमानस्थल, बुढीगण्डकी, नलसिङगाढ, पश्चिम सेती जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिने । उर्जा र कृषिमा आत्मनिर्भरताको ठोस कार्ययोजना अगाडि बढाउने । प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समावेश गर्ने ।
– महङ्गी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा रोक लगाउने तथा शान्तिसुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।
– राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका झुठ्ठा मुद्दा फिर्ता गर्ने ।
– पार्टीको नेतृत्वमा नरहेका मन्त्रालयको काममा पार्टीको तर्फवाट संयोजन गर्ने काममा ध्यान दिने ।
– दीर्घकालिन प्रभाव छोड्ने रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू सञ्चालनमा जोड दिने ।
– जनताको प्रत्यक्ष लगानीमा कुनै एउटा राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन पहल गर्ने ।
– संविधानको प्रस्तावना र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा स्वाधीन, समतामूलक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका सन्दर्भमा तयारी गर्ने । यसका लागि व्यवस्थित अध्ययन/अनुसन्धान/योजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने ।
पार्टी कामका सन्दर्भमा
– जिम्मेवारीवाट बाहिर रहनु भएका नेता/कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिने गरी पार्टी कामको संयोजन गर्ने ।
– पार्टी प्रवेशको कामलाई अभियानकारूपमा अघि वढाउने र पार्टी प्रवेश गरेका नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको योजना बनाउने ।
– जनसङ्गठनको नेतृत्व तहमा रहेर विदा भएका कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको योजना बनाउने ।
– पार्टीभित्र उत्पन्न स्वस्थ वातावरण, कमरेडली एकता र सौहाद्र्रतालाई प्रोत्साहन गर्ने । पार्टी एकता र प्रतिष्ठालाई कमजोर हुने खालका गतिविधि, आचरण र व्यवहारलाई निरूत्साहित गर्ने । पार्टी निर्माणमा सिङ्गो पार्टीलाई परिचालित गर्ने ।
– तीनवटै तहको निर्वाचनमा पार्टीको जीतलाई सुनिश्चित गर्ने गरी तयारीको कामलाई अघि वढाउने ।
– महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा अनुरुप स्थानीय पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरूको परिचालन गर्ने ।
– महाधिवेशनले तय गरेको कार्यदिशा अनुरुप आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणको कार्ययोजना अघि वढाउने सन्दर्भमा केन्द्रमा कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाउने ।
– महाधिवेशनले प्रस्ताव गरेको नीति अध्ययन प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने र त्यसमार्फत् पार्टीले नियमित रूपमा नीतिगत सुझावहरू प्राप्त गर्ने ।
– प्रदेश र जिल्ला र स्थानीय (नगर र गाउँ)मा पार्टी नेतृत्व, पूर्व जनप्रतिनिधि र विज्ञहरु रहेको कार्यदल गठन गरी सम्वन्धित तहको कार्ययोजनाको तयारीको काम अघि बढाउने ।
– अहिलेको वैधानिक व्यवस्था र नियमावली अनुरूप महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टी सदस्यता ५ लाख बनाउने लक्ष हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । त्यसका लागि वैधानिक व्यवस्थामा सरलीकरण गर्ने र सदस्यता विस्तारको कामलाई योजनावद्ध रुपमा अघि वढाउने कुरा ।
– पार्टीमा वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणको कायमलाई अभियानका रूमपा अघि बढाउने ।
– सरकारले गरेका राम्रा कामहरुका पक्षमा पार्टी पङ्क्तिलाई प्रशिक्षित र परिचालित गर्ने ।
– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियानमा सम्बन्धित स्थानको पार्टी पङ्क्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालित गर्ने । स्थिति र आवश्यकता अनुरूपमा स्वयंसेवक अभियान सञ्चालन गर्ने ।
– विभिन्न तहका पार्टी कमिटी, जनसङ्गठन, विभाग वा अन्य संयन्त्रका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणसँग सम्वन्धित विषयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

प्रदेश सङ्गठन कमिटीको व्य
विधानको धारा ७४ को बाधा अडकाउ फुकाउका माध्यमवाट प्रदेश संङ्गठन कमिटी निर्माण गर्ने । र प्रदेश सङ्गठन कमिटीमा निम्न अनुसारको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने–
– अञ्चल तथा जिल्लाका इञ्चार्ज तथा सहइञ्चार्जहरू
– जिल्ला अध्यक्ष तथा निवर्तमान अध्यक्षहरू
– प्रत्येक प्रदेशकालागि स्थायी कमिटीवाट एकजना संयोजक तोक्ने र कमिटीले आफूमध्येबाट सचिवको व्यवस्था गर्ने ।
प्रदेश सङ्गठन कमिटीका सङ्क्रमणकालीन अधिकार
– सम्बन्धित प्रदेशमा पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने ।
– प्रतिनिधि परिषद, सल्लाहकार परिषद र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन गर्ने ।
– विभागहरू गठन गर्ने ।
– प्रदेश तहको संवैधानिक आयोगहरू गठन गर्ने ।

प्रिय कमरेडहरू !
मुलुक महत्वपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको बेला आयोजना भइरहेका हाम्रा केन्द्रीय बैठकहरूप्रति सिङ्गो राष्ट्रको ध्यान आकर्षित भएको छ । जिम्मेवारीका हिसाबले आज हामी जुन उचाइमा छौं, हाम्रा प्रत्येक निर्णय, अभिव्यक्ति,क्रियाकलाप र भूमिकाले हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई मात्रै होइन, सिङ्गै देशलाई ठूलो प्रभाव पर्छ । हाम्रा नीति र हाम्रो भूमिकाका कारण आज जसरी पार्टीप्रतिको जनताको विश्वास, अपेक्षा र भरोसा निकै बढेको छ, मुलुकको अग्रगति, प्रगति र एकता नचाहने कतिपय पक्षहरू हाम्रो पार्टीप्रति रूष्ट छन् र हामीलाई कमजोर गर्न चाहन्छन् । जिम्मेवारी र चुनौतीको यो सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर बैठकलाई परिणाममुखी र सफल बनाउन म सबै कमरेडहरूको सकारात्मक योगदानका लागि आग्रह गर्दछु ।

हार्दिक अभिवादनसहित,

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us