Monday, 7 March 2016

दक्षिण एसियामै मन्त्री हुने पहिलो महिला

हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा नियमितजस्तै सोधिने प्रश्न 'नेपालको पहिलो महिला मन्त्री को हुन् ?'ले नेपालमा महिलाको इतिहासबारे जानकारी दिन्छ । नेपालकी मन्त्री नियुक्त पहिलो महिला द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०१५ सालमा स्वास्थ्य र स्थानीय सहायकमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।
यो नेपालको मन्त्रिपरिषद्को इतिहासमा पहिलो महिला उपस्थिति त छँदै थियो नै, दक्षिण एसियामै मन्त्री हुने पहिलो महिलाको इतिहास बनेको थियो । डोटीको जैनोलीमा जन्मेकी ठकुरानीले राजनीतिमा निकै संघर्ष गर्नुपरेको भए पनि उनलाई मन्त्री बनाउने जस नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ । उपप्रधानमन्त्री हुने पहिलो महिला शैलजा आचार्य पनि नेपाली कांग्रेसबाटै थिइन् । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारमा आचार्य उपप्रधानमन्त्रीसहित जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् । तर, ५ दशकअघि पार्टीमा महिलालाई उचित स्थान दिएको कांग्रेसले नेतृत्व तहमा अहिलेसम्म महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुर्याउन सकेको छैन।

नालापानी युद्धदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म महिलाले सबैमा योगदान गरेका छन् । तर, योगदान गरे अनुपातमा अवसर भने नपाएको गुनासो महिलाहरू गर्छन् । करिब एक दशक भैसक्यो महिलाले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको आवाज उठाएको । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत छैन । कुनै पनि दलले एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको माग सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले जम्मा १७ प्रतिशत स्थानमात्र महिलाका लागि सुरक्षित गरेको छ । १२औं महाधिवेशनले मनोनित समेत गरी केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराएको थियो । १३औं महाधिवेशनमा प्रमुख पदमध्ये कोषाध्यक्षमा दुई जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्– सीतादेवी यादव र चित्रलेखा यादव । कांग्रेसको महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार पुष्पा भुसाल भन्छिन्, '१२औं महाधिवेशनले महिला प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत पु¥याएको थियो । तर विधान संशोधन नभएकाले ३३ प्रतिशत पुग्ने देखिँदैन ।'

विधान संशोधन गर्न निकै प्रयास गरे पनि नसकेको कांग्रेस नेतृहरूको गुनासो छ । नेतृ भुसालका अनुसार विधानमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरुन्जेल पार्टीमा महिला उपस्थिति नगण्य नै रहन्छ । ७ प्रदेशबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिमा १४ जनाको सिटमा एक जना महिला पनि छनोट भएनन् । 'प्रदेशमा नै एक तिहाइ हुनैपर्छ भनेर माग गरेका थियौं ।'

आरक्षण बढाएकै कारणले महिला उपस्थिति १७ प्रतिशत पुगेको भए पनि कांग्रेस अझै पुरानो दृष्टिकोणबाट निस्कन सकेको छैन । अहिले पार्टीको महासमिति प्रतिनिधिमा करिब ५ सय ५० जना सहभागी थिए । विधानमा आरक्षण सुनिश्चित नगरिएका कारण महिला न्यून भएको कांग्रेस नेतृहरूको तर्क छ । भुसालले भनिन्, 'विधानमा महिला कोटा बढाउनुपर्छ ।' पदाधिकारीमा महिला समेटिनु पर्ने प्रावधान राख्न उनको जोड छ ।

नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै आन्दोलनरत अगुवा तथा राजनीतिकर्मी महिलाको लक्ष्य ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको माग रहेको दाबी गर्छिन् नेकपा एमालेकी सदस्य रामकुमारी झाँक्री । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि ३३ प्रतिशतको माग सशक्त रुपमा उठे पनि कार्यान्वयन नभएको उनी टिप्पणी गर्छिन् । राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ । समाज र परिवारमा छोराछोरीबीच गरिने विभेद र व्यवहारले राजनीति र पार्टीभित्र पनि महिला पछाडि परेको झाँक्रीको तर्क छ ।

कानुन परिवर्तन भए पनि व्यवहार लागू नहुँदा दलभित्र महिला प्राथमिकतामा नपर्ने झाँक्रीको अनुभव छ । पार्टीभित्र महिलालाई मत संख्याका रुपमा मात्र गणना गरिन्छ । उनी भन्छिन्, 'सहज र सहयोगी हुँदासम्म कस्मेटिक तरिकाले महिलालाई समेट्न खोजिन्छ । तर त्यही महिला प्रतिस्पर्धी हुने सम्भावना भए तल झारिन्छ ।'

राज्यले नै महिलाको स्थान सुनिश्चित गरे सहज हुन्छ भन्छिन् एकीकृत नेकपा माओवादीकी सदस्य शशी श्रेष्ठ । नेपालले यस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, 'नेपालको सार्वभौमिकता, जनतन्त्रका पक्षमा महिला संघर्षको लामो इतिहास छ । राणाशासन अन्त्यदेखि, पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न र गणतन्त्र स्थापनासम्म महिलाको भूमिका निर्णायक रह्यो । तर, आन्दोलनपछि भने महिलासम्बन्धी मुद्दा पछाडि धकेलिएका छन् ।'

संविधानले संघीय व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत, गाउँ कार्यपालिकाको वडामा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको आधारमा राजनीतिक दलले पनि महिलालाई स्थान दिनुपर्ने श्रेष्ठ सुझाउँछिन् । तर, प्रदेश कार्यपालिकाजस्तो निर्णायक ठाउँमा महिलालाई उचित स्थान नदिइएको उनको गुनासो छ । राजनीतिक दलभित्र नीति निर्माण तहमा पुरुषमात्र भएकाले पनि महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनको आरोप छ । सामाजिक हिंसा, विभेद, घरेलु कामको जिम्मेवारीका कारण पनि महिला राजनीतिक मूलधारमा अघि बढ्न नसकेको उनको ठहर छ । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन राज्य अग्रसर हुनुपर्ने, राजनीतिक दलले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र महिला स्वयं पनि राजनीतिमा आउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

सरकारमा महिला

लोकतन्त्रपछि गठन भएका सरकारमा महिला सहभागिता हुन सकेको छैन । सरकारमा सबैभन्दा धेरै महिला उपस्थिति बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा ४९ जना मन्त्रीमध्ये १२ जना महिला थिए । प्रतिशत गणना गर्दा यो २४.५ प्रतिशत हुन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २४ जना मन्त्रीमध्ये ४ जना महिला थिए । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ४३ जनाको मन्त्रीमण्डलमा ५ जना, झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३५ जना मन्त्रीमध्ये ७ जना महिला थिए भने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा ११ जना मन्त्रीमध्ये १ जना मात्र महिला थिइन् । ४० जना मन्त्री रहेको केपी शर्माओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा जम्मा ५ जना महिला छन् । प्रतिशतका आधारमा यो १२.५ प्रतिशत हुन्छ ।

पार्टीभित्र महिला

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा कति महिला निर्वाचित हुन्छन्, परिणाम आउन बाँकी छ । १२औं महाधिवेशन पछिको ८५ जनाको कार्यसमितिमा १७ जना महिला थिए । नेकपा एमालेको १ सय ५९ जनामध्ये २९ जना महिला छन् । एमाओवादीको १ सय २९ जनामध्ये १८ जना महिला छन् । यो आधारमा ठूलो पार्टी कांग्रेसमा जम्मा २० प्रतिशत मात्र महिला प्रतिनिधित्व देखिन्छ ।

देशभर कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्व तहमा तीन जना महिला सभापति छन् । ताप्लेजुङ जिल्लामा लीलादेवी बोखिम, बाँकेमा किरण कोइराला र मुस्ताङमा एन्जिल बिष्ट सभापति छन् । सिराहामा सीतादेवी यादवले २०५८ सालदेखि लगातार दुई कार्यकाल कांग्रेस सभापतिका रुपमा जिल्लाको नेतृत्व गरिन् । तथ्यांकले कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वमा नगन्य संख्यामा महिला रहेको देखाउँछ ।

एमालेमा भने मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष मनु सिग्देल छिन् । स्याङजामा पद्मा अर्याल अध्यक्षका रुपमा नेतृत्व गरिसकेपछि अहिले केन्द्रीय सदस्य छिन् । एमाओवादीतर्फ झापामा धर्मशीला चापागाईँ १ जना मात्र जिल्ला नेतृत्वमा छिन् । तीन ठूला पार्टीका गरी जम्मा ५ जना महिला जिल्ला नेतृत्वमा छन् ।

संविधानसभामा महिला

पहिलो संविधानसभामा १ सय ९१ जना महिला सभासद् थिए । जुन कुल सभासद् संख्याको ३३.३ प्रतिशत हो । दोस्रो संविधानसभामा १ सय ७२ जना महिला सभासद् भए । संख्याका आधारमा यो अघिल्लोपल्ट भन्दा थोरै हो र त्यही २९.९ प्रतिशत महिला सभासद् अहिले व्यवस्थापिका संसदमा छन् ।

संविधानमा

मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हक उल्लेख गरिएको छ । धारा ८४ को प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी उपधारा ८ मा लेखिएको छ, 'यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ ।
-

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us