Friday, 18 March 2016

नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण स्थगित

नेपाल आयल निगमले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न बनाउन लागिएको बहुचर्चित पाइप लाइन निर्माण कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । निगमले भारतबाट पहिलेकै अवस्थामा मागअनुसार नियमित रूपमा इन्धन आपूर्ति नहुँदासम्म पाइप लाइन निर्माणकार्य अघि नबढाइने जनाएको छ ।
 निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले नाकाबन्दी खुलेपछि निगमको मागअनुसार सहज र नियमित रूपमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले इन्धन उपलब्ध नगराएकाले तत्कालका लागि पाइप लाइनको योजनालाई प्राथमिकतामा नराखिएको जानकारी दिए ।

‘हामीले भारतीय समकक्षीसँग पहिले नेपालको मागअनुसार इन्धन उपलब्ध गराउ भनेका छौं',व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले बिहीबार डाकेको बैठकमा खड्काले भने, ‘हाम्रो मागअनुसार इन्धन आपूर्ति भएर विश्वस्त हुने भरपर्दो आधार भेटियो भने मात्रै पाइप लाइनका प्रक्रिया हाम्रो पक्षबाट अघि बढाइने भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएको छु ।'

उनका अनुसार नाकाबन्दीको समयमा इन्धनको परिमाण बढाउन आग्रह गर्दा आईओसीले पाइपलाइन निर्माण गर्ने कार्यमा मात्र बढी जोड दिँदै आएको थियो । ‘नाकाबन्दीको समयमा हामीले इन्धनको आपूर्ति बढाउनभन्दा आईओसीले पाइपलाइन निर्माण कार्य सुरु गरौं भनेर दबाब दिँदै आएको थियो;, खड्काले भने, ‘हामीले अहिले इन्धन अभाव भएकाले पहिले इन्धन उपलब्ध गराउन भनेका छौं । त्यसपछि मात्रै पाइपलाइनको बारेमा सोच्न सकिन्छ ।'

आईओसीले रक्सौल–अमलेखगञ्ज ४१ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन चा“डो निर्माण सुरु गर्न फागुन दोस्रो साता निगमलाई पत्राचार गरेको थियो । पाइपलाइन निर्माण गर्न गत भदौं ७ गते नेपाल र भारतबीच मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो । तर, असोजदेखि भारतले अघोषित रूपमा गरेको नाकाबन्दीका कारण पाइपलाइनको परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीका अनुसार आईओसीले पत्राचार गर्र्र्दै पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउनुपर्ने बताएको थियो । पाइपलाइन आईओसीले आफ्नै खर्चमा निर्माण गरिदिने सम्झौता भइसकेको छ । ‘आईओसीले पाइपलाइनको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट सबै तयारी गरिसकेको जानकारी गराएको छ', सुवेदीले भने, ‘नेपालको तर्फबाट अहिलेसम्म के के तयारी भएको छ, त्यसका बारेमा जानकारी मागेको छ । आईओसीले पाइपलाइन विस्तारका विषयमा तत्कालै बैठक राख्न पनि आग्रह गरेको छ ।'

पाइपलाइनका लागि नेपालका तर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतको तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्य मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले सम्झौता गरेका थिए । निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेका अनुसार पाइपलाइन निर्माणका लागि आईओसीले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । ‘टेन्डर खोल्ने र काम थाल्ने समय नजिकिदै गरेका कारण आईओसी पाइपलाइन चाँडो निर्माण सुरु गर्न चाहिरहेको छ', प्रवक्ता घिमिरेले भने ।

निगमका अनुसार रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण गर्न दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँ प्रारम्भिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो खर्च आईओसीले नै व्यहोर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि बाराको अमलेखगञ्जमा रहेको निगमको क्षेत्रीय डिपोको सुदृढीकरण गर्न थप ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ । ‘अमलेखगञ्ज डिपोमा हाल ट्यांकरबाट तेल खसाल्ने प्रविधि मात्रै छ, त्यसैले पाइपलाइनबाट भण्डारण गृहमा तेल खसाल्न मिल्ने प्रविधि जोड्ने गरी डिपो सृदृढीकरण गर्नुपर्छ', प्रवक्ता घिमिरेले भने ।

मागभन्दा आपूर्ति कमः मन्त्री पुन

आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले माग र आपूर्तिबीच तालमेल नमिल्दा उपभोक्ताले बजारमा डिजेल र ग्यासको अभाव व्यहोर्दै आएको जानकारी दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्री पुनले आईओसीले अहिले पनि मागअनुसार इन्धन र ग्यासको लोड नदिएकाले डिजेल र ग्यासको अभाव भइरहेको दाबी गरे ।

'आईओसीले हाम्रो मागअनुसार अहिले पनि इन्धन दिन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर शनिबार र आइतबार लोड दिँदैन्', उनले भने, ‘अर्कोतर्फ जे जति परिमाणमा डिजेल आएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।'

इन्धनको मूल्य समायोजन गर: समिति

वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको वितरण प्रणाली सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न आपूर्ति मन्त्रालयसहित निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आङदम्बेले सीमा क्षेत्रमा फरक भएका मूल्यका कारणले मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको निगमको भनाइ उचित नभएकाले गृहमन्त्रालयसहित अन्तर मन्त्रालयको सहकार्यमा स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार सबै खालका इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

समितिले मूल्य समायोजन नहुँदासम्म उपभोक्ताबाट असुल भएको बढी रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्न र रकम निगमको भौतिक पूर्वाधारमा निर्माण तथा सुधारमा खर्च गर्नेसम्बन्धमा कार्यविधि र नीतिगत व्यवस्था तत्काल गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्तालाई राहत उपलब्ध गराउन त्यस क्षेत्रमा उडान भर्दै आएका हवाई यातायातलाई सहुलियत दरमा इन्धन उपलब्ध गराउन पनि आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।


About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us