Monday, 4 January 2016

संसदद्वारा पहिलो संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत

प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ लाई संसदले स्विकृत गरेको छ। 
 
मधेसी मोर्चा लगायतका विभिन्न असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा परेको संशोधन विधेयकमाथि संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफल पश्चात सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संशोधन प्रस्ताव सदन समक्ष स्विकृतीका लागि पेश गरेकी हुन्।
 
यसअघि संसद बैठकमा बैठक सुरु हुनासाथ मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले विरोध गर्दै नाराबाजी र बेल घेराउ गरेका थिए। त्यसपछि विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको कानुन मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सोमबारको बैठकमा जवाफ दिएका थिए।
 
संसदमा बोल्दै मन्त्री खरेलले संविधानसभाले पारित गरी लागू गरेको संविधानमा संशोधनको विधेयक संविधानकै आधारमा ल्याएको बताए। उनले संविधानका केही विषय बाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएको भन्दै यो संविधान लचिलो संविधान भएको दाबी गरे।
 
५८ जना सदस्यहरुले संशोधन विधेयकमाथि राखेका धारणामा कतिपयले यो बाह्य दबाबमा आएकोले आवश्यक छैन भन्ने छ भने अर्को पक्षले जस्ताको तस्तै पारित गर्न र तेस्रो पक्षले यसमा पनि थप संशोधन गरी अघि बढाउन माग गरेका थिए। यसमा मन्त्री खरेलले यो संशोधन कसैको दबाबमा संशोधन प्रस्ताव नल्याएको बताए।
 
भारतको संविधानमा पनि सन १९५० यता अहिलेसम्म १०० पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ भन्दै उनले हामीले आवश्यकताका आधारमा पहिलो संशोधन ल्याएको बताए। उनले दक्षिण अफि्रकाको संविधान ९७ सालमा आएपछि सोही वर्ष पहिलो संशोधन भएको थियो र अहिले १७ वर्षमा १७ पटक संशोधन भइसकेको छ। हामीले हिजो केही कुरा छुटेको कारण यी विषयमा संशोधन गर्ने कुरा दलका नेताहरुले संविधान पारित गर्नु पूर्व संविधानसभामा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम नै आएको हो।
 
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अर्न्तगत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। अहिले वेल घेराउ गर्ने सदस्यहरुकेा माग अनुसार यसमा संशोधन आएको छ। यदि कुनै सदस्यलाई यो धाराको संशोधनमा कुनै असहमति भए उनीहरुले थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था भएको बताए।
 
समानुपातिक शब्द राख्न मधेसी मोर्चाको माग हो भने अबरोध छाडि संशोधनका लागि तयार हुनु पर्ने उनले बताए।
 
यसैगरी उनले निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचनको विषयमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले राखेको माग अनुसार सबै जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र गरी बाँकी ९० सिटलाई जनसंख्याको आधारमा गर्न सकिने बताए। 
 
त्यसपछि सभामुख घर्तीमगरले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा बुहमतका आधारमा स्वीकृत भएको घोषणा गरिन्।
 
प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाबीच निरन्तर हुदै आएका औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताले सार्थकता पाइ सहमति जुट्न नसक्दा संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल लम्बिँदै आएको थियो।
 
आइतबार साँझ पनि सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेसी मोर्चाका नेताबीच भएको वार्तामा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नेताले मोर्चाका अन्य मागहरु सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल गठन गरी सहमति खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर मोर्चाले यस विषयमा आन्तरिक छलफल आवश्यक रहेको भन्दै कुनै सहमति नजनाएपछि प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमतिकै आधारमा विधेयक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
 
सदनले विधेयक स्वीकृत गरे पश्चात अब सभामुखले उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहने सदस्यका लागि संसदीय कार्यविधि नियमावली अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न समय दिने छन्।
 
सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसको संख्या अधिक भएका सभामुखले परेका संशोधन प्रस्ताव उपर अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न विशेष समिति गठन गर्नेछन्।
 
यदि संशोधन प्रस्तावको संख्या कम भएमा सभामुखले संशोधन प्रस्तावहरुलाई सोझै संसदमा छलफलका लागि पेश गर्दै निर्णय प्रक्रियामा अघि बढाउने छन्।सेतो पाटी 

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us