Sunday, 10 January 2016

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भन्न सकेनन् भूकम्पपीडितको संख्या !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार दिउँसो व्यवस्थापिका संसदअन्तरगत विकास समितिको बैठकमा सहभागी भए । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधियो-नेपालमा वास्तविक भूकम्पपीडितहरु कति हो ?
प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितको यकिन तथ्यांक पेश गर्न सकेनन् । उनले भने ‘अध्ययनमा संलग्न विभिन्न निकायहरुले छुट्टाछुट्टै तथ्यांक पेश गरेका छन् । भूकम्प पीडितलाई दिने राहत अरुले नपाउन् भन्नेमा सरकार सचेत छ ।’

बैठकमा विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले भूकम्प पीडितको यकिन तथ्यांक कति हो र कतिले के(कस्तो राहत पाए भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

गृहमन्त्रीको पनि उस्तै जवाफ

प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सरकारसँग भूकम्प पीडितको ‘ठ्याक्कै’ तथ्यांक नभएको बताए ।

‘विभिन्न निकायहरुले विभिन्न किसिमको रिपोर्ट देखाएका छन्, त्यसैले सभापतिज्यूले भनेजस्तो ठ्याक्कै तथ्यांकचाहिँ सरकारसँग छैन,’ गृहमन्त्री बस्नेतले भने( ‘यद्यपि भूकम्पपीडितहरुको संख्या बढेको रिपोर्टहरु आइरहेका छन् ।’

भूकम्प पीडितका लागि दिइने सरकारी राहत लिन नक्कली डिभोर्स गरेको कागज बनाउनेलगायतका विभिन्न तरिकाबाट परिवार संख्या बढाउने गरेको समाचारहरु आइरहेका बेला सरकारले पनि भूकम्प पीडितको यकिन तथ्यांक फेला पार्न नसकेको बताएको हो ।

सरकारले ५ हजार ९९ घरधुरीलाई जाडोबाट बच्नका लागि न्यानो कपडा किन्न १० हजारका दरले ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो ।

गृहमन्त्रीले हालसम्म ५ हजार ५ सय भूकम्पपीडितलाई १० हजारका दरले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको जानकारी दिए । यो सरकारी लक्ष्यको ९५ प्रतिशत हो ।

उपप्रधानमन्त्रीको अविश्वास

बैठकमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले सरकारले प्रस्तुत गरेको भूकम्प पीडितको तथ्यांक ‘एकुरेट’ नभएको बताए ।

‘गृहमन्त्रीजीले ९५ प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई न्यानो कपडा किन्न प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिइसकेको बताउनुभएको छ,’ गच्छदारले भने( ‘मलाई तथ्यांकप्रति नै विश्वास छैन ।’

मिडियाहरुमा सरकारी राहत पाएनौं भनेर गुनासो आउनु अस्वभाविक नभएको गच्छदारले बताए । ‘जसले पाएका छैनन्, उनीहरुकै बारेमा समाचारहरु आउँछन्, त्यसैले राहत पाएनौं भन्ने समाचारहरु आउनु अस्वाभाविक होइन,’ उनले भने( ‘तर, राहत नपाउनेको संख्या ५ प्रतिशत मात्रै छ कि त्यो भन्दा बढी छ भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण विषय हो ।’

उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार काम गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने( ‘भूकम्पपीडितले न्यायोचित र छिटो राहत पाउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैलाई प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटअनुसार काम गर्न म विषेश अनुरोध गर्छु ।’

सांसदहरुको असन्तोष

विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले अहिलेसम्म भूकम्पपीडितको सही तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

सांसद आङदावा शेर्पाले कतिपय जिल्लाबाट तथ्यांक विभागको घर परिवार सर्वेक्षण ०६८ भन्दा दोब्बर घरपरिवार भएको तथ्यांक आएको बताए ।

‘मेरो जिल्ला दोलखामा ४३ हजार घरधुरी थिए, अहिले ९० हजार घरधुरी भूकम्पपीडित रहेको तथ्यांक आएको छ,’ शेर्पाले प्रश्न गरे( ‘अहिलेसम्म भूकम्पपीडित कति छन् भनेर यकिन तथ्यांक संकलन गर्न नसक्ने सरकारले कसरी राहत तथा उद्धारका काम गर्छ ?

गत बैशाखमा गएको शक्तिशाली भूकम्पले देशभर ६१ हजार घरधुरी पूर्णरुपमा नष्ट भएको सरकारले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म भूकम्प पीडितको वास्तविक तथ्यांक आउन नसक्दा राहत तथा उद्धारका काम प्रभावकारी हुन नसकेको समितिका सभापति अधिकारीले बताए ।

संसदको विकास समितिले भूकम्पपीडितको राहत तथा उद्धार र भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा संवेदनशील भएर काम गर्न लगायतका ९ बुँदे निर्देशनत समेत सरकारलाई दिएको छ

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us