मधेस सिध्याउन भारतले ८ वर्ष अघि पटनामा बनाएको थियो यस्तो योजना

मधेसमा अहिले भारतले गरेको चलखेल बुझ्न ०६४ सालको असोजमा भारतका तात्कालिन विदेश सचिव प्रितिशरण र ‘रअ’का प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पटनाको ‘मधेसी’ बैठकमा भएका निर्णय थाहा पाउनु पर्दछ, जो ‘मधेसवादी’हरुले क्रमशः उठाउँदैछन् ।
पटना भेलाको पहिलो निष्कर्ष
तराइलाई भारतीय रणनीतिको केन्द्र बनाएर काम गर्न मधेसवादी गुटहरुलाई बलियो बनाउने थियो । तराइलाई एउटै ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’ बनाउने र नेपाली सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गरी १० हजारको अलग मधेसी सैन्य बटालियन स्थापना गर्ने निष्कर्ष पनि त्यसमा निकालिएका थिए । ०६४ जेठमै ज्वाला सिंह समेतको उपस्थितिमा पटनामैं भएको पहिलो भेला, जसले १० बर्षमा तराइ भारतमा गाभ्ने निर्णय गर्दै भदौदेखि पहाडी मूलका नेपालीहरुमाथि बर्बर हत्या, हिंसा, बलात्कार र आगजनी गरेको थियो, यसको दोश्रो संस्करण नै असोजको भेला थियो ।

आफ्ना षड्यन्त्रलाई लागू गर्न विचार अनुसारको नेतृत्व र दलको आवश्यकता भारतले महसुस गर्यो ।त्यसैले ०६४ सालको फागुनमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासभित्र राजदूतले कथित मधेसी मोर्चा र कांग्रेसलाई बोलाएर एक ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’, ‘नेपाली सेनामा १० हजारको अलग मधेसी बटालियनको स्थापना’, र समान ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण’ गर्ने सहमति गरायो ।

त्यहि भारतीय दूतावासको त्यही आदेशलाई लागू गराउन अहिले ‘पूर्व सहमतिहरुको कार्यान्वयन गनु पर्ने’ भन्ने नारा लगाईएको छ । मधेसवादका नाममा त्यसले जति पनि मुद्दाहरु उठाउन लगाएको त्यसका पछाडिको मूख्य आडभरोसा भनेको ०६३ को नागरिकता ऐनले नेपाली बनाएका भारतीयहरुको संख्या हो ।
नक्कली नागरिकतालाई निर्णायक मानेर सिंगो राज्यप्रणाली कब्जागर्ने उद्देश्यले समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्न लगाउने, तराइ मिशनको प्रतिरक्षाका लागि मधेसी बुर्कामा नक्कली नागरिकताधारीहरुको सैन्य बटालियन बनाउर्ने र आत्मनिर्णय सहितको संघीयता स्थापित गरेर तराइ विभाजनको वैधानिक आधार तयार पार्ने दिल्लीका प्रमूख ‘मधेसवाद’ योजनाहरु हुन् ।

विहारिहरुलाई स्थापित गर्न समानुपातिक र समावेशिता
दिल्लीको नाकाबन्दीपछि राज्यका सबै निकाय नक्कली नागरिकताधारीहरुको हातमा पुर्‍याउने कुनियतले कथित समानुपातिक समावेशिताको प्रश्न आयो । दिल्लीले नांगो रुपमा माग राख्न थालेपछि ‘बहु–राष्ट्रिय–राज्य’ र ‘समावेशी सेना’को प्रश्न बटम लाइन बनेको छ । ‘बहु–राष्ट्रिय–राज्य’ र ‘समावेशी सेना’को प्रश्न नै दिल्लीको अभिष्टको सारतत्व हो । यी दुबै मागहरु तराइलाई विभाजन गर्ने षडयन्त्रका अभिन्न अङ्गहरु हुन् । ‘बहु–राष्ट्रिय–राज्य’को मागले तराइलाई अलग देशका रुपमा स्थापित गर्न खोजेको छ भने ‘समावेशी सेना’को प्रश्नले पृथकतावादको उठानपछि कथित मधेस देशलाई सुरक्षा गर्ने पंक्तिको निर्माणको योजनाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।’

त्यसैले कथित मधेस आन्दोलन दिल्लीको रणनीतिभन्दा बढी केही होइन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न धेरै ठूलो चिन्तन मनन् गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।