Thursday, 3 December 2015

नेपालबारे भारतीय विदेशमन्त्रीको १४ बुँदे विश्लेषण (पूर्णपाठ)

भारतले के चाहेको स्पष्ट नभएकाे भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले बताइरहेका भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतकाे नेपाल दृष्टिकोणबारे १४ बुँदे अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छिन्। बिहीबार भारतीय माथिल्लो सदन राज्यसभामा उनले दिएको लिखित सम्बोधनमा संविधान संशोधन गर्ने कार्यलाई अाेली सरकारले ढिलाइ गरिरहेको उल्लेख छ।

पढ्नुहाेस स्वराजले अंग्रेजी र हिन्दीमा दिएको १४ बुँदे वक्तव्यको नेपाली अनुवाद:
नेपालीलाई भारतमा भारतीय सरहको सुविधा
१. 'नेपालको अवस्थातथाभारत–नेपाल सम्बन्धको स्थितिबारेमा गरिएको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मामन्तव्य राख्नको लागि म उपस्थितभएको छु। माननीय सदस्यहरुलाई पनिजानकारी छ नेपाल र भारतबीच सदियौ पुरानो भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषातथाधर्ममाआधारित सभ्यतागतअद्वितीय सम्बन्ध रहिआएको छ । दुई देशबीच घनिष्ठ राजनीतिक, वृहतआर्थिक तथागहिरो जनस्तरको सम्बन्ध रहिआएको छ । स्वास्थ्य, जलश्रोत, कृषी, सिंचाइ, शिक्षा, संस्कृतितथा ग्रामीण एबम् सामुदायिकविकासमाभारतले नेपाललाई फराकिलो सहयोग प्रदानगर्दैआएको छ। हामीबीचको १९५० को मैत्री सन्धीले खुलासिमाना, स्वतन्त्रआवतजावत, नेपालीनागरिकलाई भारतमाशिक्षा र रोजगार सहित सेना तथानिजामती सेवामा समेत भारतीयनागरिक सरह प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
भारतको ऋषि मन सल्लाह
२. एक दशकलामो अस्थिरता र हिंशापछि नेपालमाजारी शान्तिप्रक्रृयाको शान्तिपूर्ण निष्कर्षको पक्षमाभारत सदैव उभिएको छ । नेपालका राजनीतिकदलकाआग्रहमा यस प्रक्रियामाहामीले कतिपटक सक्रिय सहयोग पनि गरेका छौं । नेपालमा संविधानजारी गर्ने प्रक्रियाभरी शान्त, स्थिर तथा संवैधानिकलोकतन्त्र स्थापनागर्ने प्रयासमा सक्दो नैतिकतथाभौतिक सहयोग प्रदानगर्ने कुरामाभारतमापनि राजनीतिक समझदारी थियो । नेपालको जारी राजनीतिक संक्रमणमा हामी नजिकबाट सहभागी भै सर्वसम्मत, समावेशीतथा दीर्घकालीन संविधान सक्दो छिटो निर्माण गर्ने दिशामानिरन्तर सहयोग गर्दै आएकायियौं । नेपालमा २०१४ माभएकादुईओटा भ्रमणमा समेत प्रधानमन्त्रीले यसैमाजोड दिदै नेपालका नेताहरुलाई बहुमतभन्दा सहमतको आधारमाऋषिमनले संविधाननिर्माण गर्न सल्लाहदिनुभएको थियो। मलाई लाग्छ एउटा छिमेकी र शुभचिन्तकको यो सल्लाहले सदनको समग्र विचार तथा हाम्रो नीति प्रतिनिधित्व गर्दछ।
नेपाललाई रेखदेख गर्न कसैले शंका गर्नु पर्दैन
३. २०१४ मे महिनामा सरकार निर्माण गर्ने वित्तिकै हाम्रो सरकारले नेपालसँगको सम्वन्धलाई नयाँआशावादी दृष्टिकोणले मजवुतगर्ने दिशामा अग्रसरतालिएको थियो। जलविद्युत सहयोग तथा सम्पर्क मिलन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलव्धि हाँसिल भएकाथिए। १७वर्षपछि प्रधानमन्त्रीतहमा २०१४ अगष्टमा नेपाल भ्रमण भयो भने फेरि सार्क सम्मेलनमा नोभेम्वर अर्को भ्रमण भयो। म आफै पनि २०१४ जुलाइमा २३ वर्ष पछि भएको संयुक्तआयोगको बैठकमा सहअध्यक्षताको लागि नेपाल भ्रमण गरें। २०१५ को अप्रिलमाप्रलयकारी महाभूकम्पले नेपालमातहसनहस गराउँदाअपरेशन मैत्रीनामकहालसम्मकै सबभन्दा ठूलो दैवीप्रकोप राहत सहयोगको माध्यमबाट नेपाललाई सबैभन्दापहिला सहयोग पुर्या्उने राष्ट्र भारत हो। काठमाण्डौमा २५ जुन, २०१५ मा दीर्घकालीनपुनस्थापना चरणमा भारतले नेपाललाई अमेरिकी डलर १ अर्ब, जसको एक चौथाइ अनुदान हुनेगरी, प्रदानगर्ने घोषणा गर्यो्। यो प्रतिवद्धता अन्र्तराष्ट्रिय दात्रृनिकायहरुले दिने सबैभन्दा ठूलो सहयोग रकमथियो। यो ४० प्रतिसतअनुदान सहितहामीले आउँदो ५ वर्षमाप्रदानगर्ने अमेरिकी डलर १ अर्बबाहेकको सहयोग हो। नेपालीजनताको भावनाअनुरुप नेपालको शान्ति, स्थायीत्व र सामाजिक–आर्थिक विकासमा सम्पूर्ण सहयोग प्रदानगर्न भारत निरन्तर लागिरहनेछ। हाम्रो उत्तरी छिमेकीप्रतिको रेखदेख, चासो तथा हार्दिक मित्रताप्रति कसैले पनि शंका गर्नै पर्दैन ।
हामी निरन्तर सम्पर्कमा थियौं
४. विगत २०१४ को अगष्ट र नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा सहमति र सर्वस्वीकार्य स्वामित्वको लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको आह्वान नेपाल सरकारले २०१५ जुन–अगष्टमा जनमतको लागि संविधानको खाका पेश गर्नु अघि र पछिकै भनाइ अनुरुप हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्षश्रीमतीविद्यादेवी भण्डारीको जनवरी २०१५ को भ्रमण, एनेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेताश्री बाबुराम भटराईको २०१५ मार्चमाभएको भ्रमण, सोही दलका अध्यक्षश्री प्रचण्डको जुलाइ २०१५ माभएको भ्रमण, नेका वरिष्ठ नेताश्री शेरबहादुर देउवाको अगष्ट २०१५ माभएको भ्रमणका साथै नेपालबाट भएकाअन्य भ्रमणहरुमा समेत हाम्रा सुझावबारम्बार दोहरिएको थियो। जुन २०१५ माभएको मेरो भ्रमणमा समेत मैले हाम्रो सल्लाह राखेको थिएँ भने प्रधानमन्त्रीले २०१५ अगष्टमा समकक्षी सुशील कोइरालासँग गर्नुभएको टेलिफोन सम्बादमा समेत सोही कुरा दोहरिएको थियो। यस विषयमा काठमाडौं स्थितहाम्रा राजदूत समेत नेपालीदलहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहदै आउनुभएको थियो। तसर्थ, हाम्रा धारणा प्रष्ट भएनन् वा घनिभूत सम्पर्क गरिएन भन्ने भनाइहरुमा कुनै आधार छैन ।
छलफल नगरी संविधानमा विवादास्पद प्रावधान घुसाइयो
५. नेपालका कैयौ समुदायखासगरी तराइकाजनताले यो संविधान समावेशीभएनभन्दै अगष्टको मध्यदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दैआएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, आवश्यक क्षेत्रलाई समावेशी ताथा प्रादेशिक सीमाजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा कैयौ विवादास्पदप्रावधान रहेका र ती कतिपय घनिभूत छलफल बिनाअन्तिम घडीमा घुसाइएका वा कतिपय २००८ र २०१३ मा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सफलअन्तरिम संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुसमेत हटाएर जारी भएका छन।
भारतको सल्लाहलाई बेवास्ता गरियो
६. सन्निकट संकटलाई निवारण गर्न भनेर विदेश सचिवले प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा १८–१९ सेप्टेम्बरमा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपाली राजनीतिकदलहरुलाई सहमतिको लागि घनिभूत छलफल गर्न केही समय थप्ने, नेपालका असन्तुष्ट समुदायमातिनकागुनासा सम्बोधनगर्न सकिने खालको सकारात्मक सन्देश प्रवाहगर्ने, तराइको राजनीतिक समष्यालाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधननगरिए आन्दोलन चर्किन सक्ने र तराइतथाभारत–नेपाल सीमामाअवस्थाअझविग्रनदिननहुने जस्ता सल्लाह दिइएकोमा दुःखसाथ भन्नुपर्छ यी सल्लाहलाई बेवास्ता गरियो।
संविधान समावेशी छैन
७. परिणामस्वरुप, २० सेप्टेम्बर २०१५ माजारी गरिएको संविधानलाई नेपालको ठूलो जनसंख्याले असमावेशी तथा आदिवासी समुहका २००७ देखिका उपलव्धि समेत हरण गरिएको रुपमा चित्रण गरे। तराइमा अगष्ट देखि भएको आन्दोलन ५५ भन्दा धेरैको जीवन हरण साथै सयौं घाइते हुनेगरी चर्कियो । नोभेम्बर २३ मा १०० दिन सम्पन्न गरेको आन्दोलनले भारत–नेपाल सिमानाका मालवाहक ट्रकसमेत आवतजावतमा रोकेको छ भने यसका कारण भारतबाट नेपालतर्फ हुने इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यकीय सामानहरुको आपूर्तिमा समेत प्रभावपारेको छ।
संविधान संशोधन गर्न ओली सरकार उदासिन
८. यो संबिधानले नेपालको राजनीतिक संक्रमण आन्त्य गर्ने आशा गरिएको थियो । हामीले यो संबिधानले नेपाललाई संघिय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा स्तापित गरेको पनि स्वागत गर्यौ । तर नेपालका धेरै समुदायले आफ्नो मागहरु संबिधानमा न पाएको कुरालाई हामीले नजरआन्दाज गर्न सकेनौँ । हाम्रो धारणा भनेको बिभिन्न समुदयको समाबेशी प्रतिनिदित्वको मागलाई भय रहित बातावरणमा वार्ताको माध्यमबाट सबैले आपनत्व महसुस गर्ने हिसाबले दिर्घकालिन रूपमा समाधान गरियोस । सुशिल कोइराला नेत्रित्वको तत्कालिन सरकारले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समाबेशी जस्ता दुईवटा महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताबलाई आक्तोबर २,२०१५मा मन्त्रिमण्डलको बैठकले पारीत गरेको थियो । तर आहिलेको सरकार यि संशोधन प्रस्ताब अगाडी बढाउन उधासिन देखिन्छ ।
आन्दोलनले भारतका ७ प्रदेश प्रभावित
९. यसले नेपाली असन्तुष्ट समुदायमा घृणाको भावविकास गरेको छ भने भारत सीमा हुने कैयौ भूभागहरुमा आन्दोलन चर्किएको छ। उत्तरान्चल, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमबंगाल र सिक्किम सहितको भारतसँग रहेको १७५ किमीलामो खुला सीमा तराइमाभएको आन्दोलनले प्रभावित भएको छ। रक्सौल–बीरगंज रुटमा प्रदर्शनकारीलाई जवर्जस्ती हटाउन २ नोभेम्बरमातथा २२ नोभेम्बरमा सप्तरीमा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दुर्भाग्यपूर्ण बल प्रयोग गरिएकोमा वातावरण विग्रनुको साथै एक जना भारतीय नागरिक समेत मारिएकोमा हामीले मृत्युको अनुसन्धानमाग गरेका छौं।
भारतको जस्तै धारणा अमेरिका, वेलायत, युएनको छ
१०. अन्तराष्ट्रिय समुदाय तथा धेरै नेपालीहरुले हाम्रै धारणा लिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका , बेलायत र राष्ट्र संघले पनि समाबेशी संबिधान र वार्ताद्वरा समस्याको समाधानको पक्षमा बोलेका छन । भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध पाहिले नि सुमधुर थियो र पछी पनि रहने छ । नेपालमा आन्दोलन चलिरहदा पनि भारतले नेपाली नेत्रित्वसँग संपर्क कायम राखेको छ । आक्तोबर ११ ,२०१५ मनानीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री क पि शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा बधाई दिएका थिए । मैले पनि उप(प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई आक्तोबर १८, २०१५ मा भेटेको थिए ।मनानीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री क पि शर्मा ओलीसंग नोवेम्बर २ , २०१५मा कुरा गर्नु भएको थियो ।
भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन
११. म मनानीय सदस्यहरुलाई नेपालमा भारतले कुनै नाकाबन्दी नगरेको प्रस्त्याउन चाहन्छु । अबरोध नेपाली भुमीमा नेपालीहरुले नै गरिरहेका छन । भारतले यस्मा हस्तछेप गर्न सक्दैन। संबिधान निर्माण पछी भएको हिंशा पछी हाम्रा कोम्पनी र ढुवानीकर्ताहरुले आफ्नो सुरक्षा बारे चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए ।
राजनीतिक समाधान नै दिगो हुन्छ
१२. भारत सरकारले आपुर्ती सहज गर्न सक्दो पहल गरेको छ। हजारौं ट्रकहरु भारतीय नाकामा हप्तौदेखि बसिरहेका छन ताकी नेपालको समस्या समाधान हुने बित्तिकै ती ट्रकहरु नेपाल प्रबेश गर्न सकुन। रक्सौल-बिरगंज नाका बन्द भय पनि भारतीय आएल निगमले अरु नाका र रुटबाट नेपालमा पेट्रोल भित्रौन खोजिरहेको छ। तर दिर्घकालिन समाधान भनेको राजनीतिक समाधान नै रहन्छ।
सबै पक्षलाई छिटो समाधान खोज्न आग्रह
१३. भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका उप(प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापासँग मेरो हिजो राम्रो भेटघाट भो। उहाँले मलाई आन्दोलनरत पार्टीहरुसँगको वर्तामा प्रगती भइरहेको कुरामा आश्वस्त पार्नु भयो। यस्ले हामीलाई नेपालका राजनीतिक समस्याको निकास छिटो आउछ भन्ने कुरा मा आशा जगाएको छ। हामी सबै पक्षलाई छिटो भन्दा छिटो समस्याको समाधान खोज्न आग्रह र प्रोत्साहन गर्छौँ।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डललाई नेपाल भ्रमणको फाइदा आँकलन गर्न आग्रह
१४. नेपालमा आहिले देखापरेको मुठभेडको अवस्थाको करणहरुलाई राजनीतिक दलहरु र नेपाली जनताले नै उचित सम्बोधन गर्नु पर्छ । भारतको एक मात्र चाहना भनेको शान्त र श्थिर नेपाल हो । र हाम्रो अहिलेको समस्यालाई हेर्ने तरिका पनि तेही उधेश्यसँग मेल खान्छ । भारतमा पनि नेपाली प्रतिको हाम्रो निती प्रति पूर्ण सहमति छ। त्यसैले म सदनलाई एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल भ्रमणको फाइदाहरु आँकलन गर्न अनुरोध गर्दछु। सरकार सदनको चाहना अनुसार अगाडी बढ्ने छ।नागरिक बाट

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us