सोही अनुरुप सरकारले, कर छुट र पेट्रोलियम पदार्थ दिने स्थान लगायतका विषयको टुङगो लगाउन उच्चस्तरीय टोली पठाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
देशभर खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको एकतिहाई खरिद गर्ने विषयमा नेपाल र चीन सरकारबीच समझदारी भएको लामो समय वितिसक्दा पनि त्यो, सम्झौतामा परिणत हुन सकेको छैन।
राजनीतिक दलका नेतादेखि मन्त्री र आयल निगमका अधिकारीहरुसम्मले चीन भ्रमणबाट फर्किएर छिट्टै सम्झौता हुने बताउन छाडेका छैनन्।
सम्झौताअगाडि प्राविधिक सम्भाब्यताको अध्ययन गर्न भन्दै नेपाल आयल निगमले पठाएको टोलीले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन कुनै समस्या नरहेको प्रतिवेदन बुझाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनले सम्झौता हुनुभन्दा पहिले उच्च स्तरमा छलफल आवश्यक रहेको भनेकाले मन्त्रालयले आफ्नो काम त्यही दिशामा अगाडि बढाएको वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले बताए।
उनले भने, “कर लगायतका अन्य विभिन्न कुराका बारेमा र यसलाई अन्तिम रुप दिन उच्चस्तरमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई रिपोर्ट गरिएको छ र अब उच्चस्तरमा कुरा भएर यसको टुङगो लाग्छ।”
चीन सरकारले लगाउने कर बाहेक विगतदेखि नै अड्किएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र नेपाली ट्याङकरले पेट्रोलियम पदार्थ भर्ने स्थानका बारेमा अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको बताइएको छ।
चीनबाट खरिद गरेर ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मुल्यलाई जति सक्यो सस्तो बनाउने प्रयास जारी रहेका कारण सम्झौता हुन ढिलाई भइरहेको मन्त्री पुनले बताए।
उनले भने, “गम्भीरतापूर्वक नै लागिरहेका छौँ, कतिपय अवस्थामा लामो प्रक्रियाहरु हुन्छन, अब भने धेरै दिन जाँदैन छिट्टै हुन्छ तर यति नै दिन भनेर अहिले मैले भन्न सक्दिन।”
विगत वर्षहरुमा पनि चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थको खरिदको विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम समयमा सम्झौता हुन नसकेका उदाहरणहरु छन्।
धेरै मानिसहरुले फेरी पनि त्यही विगत दोहोरिने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
सरकारले भने चीनसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने आफ्नो योजना रहेको र सोही अनुरुप पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा प्रयोग हुने सडकलाई समेत फराकिलो बनाउने काम अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ।
