Nayakhabar.com

१२ नोभेम्बरमा वेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल स्थान पाउनु त्यही दवाबको परिणाम हो। नेपालीले नागरिक स्तरबाट गरेको दवाबका कारण संयुक्त वक्तव्यमा स्थान पाए पनि त्यसमा नाकाबन्दीेबारे कुनै संकेतसम्म गरिएको छैन। 'राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतिलाई सम्बोधन गर्नेगरी दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले नेपालमा दीर्घकालीन र समावेशी संवैधानिक समाधानमा जोड दिए', वेलायत—भारत संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उनीहरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्ने आशा व्यक्त गरे।'