Saturday, 7 November 2015

अमेरिका र युरोपमा मलाई मधेसी भनेर कसले चिन्छ ?

शुरुदेखि नै ‘मधेसी आन्दोलन’ को पक्षमा नरहेका, तर त्यो क्षेत्रको उत्पीडन र पछौटेपनविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका लालबाबु यादव अहिले तराईमा जारी आन्दोलनका पक्षधर पनि हैनन् । आन्दोलन जायज माग र नियतसाथ नभएका कारण हो, उनी त्यसमा सहभागी नभएको । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक उनी मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत २६ मध्येका सभासद् हुन् । संविधान निर्माणपूर्व प्रश्नावली समितिमा थिए ।
मधेसी आन्दोलनले अझै देश अवरुद्ध छ । आन्दोलन भइरहेको चाहिँ किन होला ?
– मधेसीमा ‘मधेसीविरोधी संविधान आयो’ भन्ने हौवा फिँजियो । मधेसीको ज्वलन्त समस्या नागरिकतामा विभेद छ, समानुपातिकमा पनि विभेद छ, संघीयताको कुरा उल्लेख छैनजस्ता विषय उठाइए । संविधानको मस्यौदा लिएर हामी र राष्ट्रिय नेताहरु मधेस जाँदा सुरक्षा भएन । जनतासँग छलफल गर्न सकिएन । त्यसकारण संविधानका राम्रा कुराहरु लैजान सकिएन ।
० कुरा लैजाने समय त दिइएको थियो नि, हैन ?
– मेरो घर रौतहट, म त्यहाँ जानासाथ मधेसीवादी मात्र हैन, कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेताहरु देख्नासाथ रिसाउने अवस्था भयो । ‘यसले मधेसीको हितमा काम गरेन, पार्टीले जे भन्यो, त्यही ग¥यो’ भने । उनीहरुले थपे, ‘कुनै पनि नेपालीसँग विदेशीले विवाह ग¥यो भने नागरिकता पाउँदैन ।’ मैले भनेँ, ‘यो गलत कुरा हो । संविधान मेरो हातमा छ । संविधानमा लेखेको छ कि कुनै पनि पुरुष नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह ग¥यो भने प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकता पाउँछ ।’
उहाँहरुले सोध्नुभयो, ‘प्रचलित कानुनअनुसार भनेको कहिले पाउने हो ?’ मैले भनेँ, ‘कानुन अनुबन्धनका आधारमा भोलि पाउन सकिन्छ, पर्सि पनि पाउन सकिन्छ ।’ बाहिरबाट कसैकी छोरीलाई बुहारी बनाएर घरमा जब तपाईं ल्याउनुहुन्छ भने ल्याएको दिन भोज खानुहोला, उल्लास मनाउनुहोला । तर, ल्याएकै दिन ‘भण्डारको साँचो लैजाऊ’ भनेर दिनुहुन्छ ? जब बुहारीले घरको साँचो त आउनासाथ पाउँदिनन् भने यो त राज्यले दिने नागरिकताको कुरा हो । त्यसका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्, त्यो पूरा गर्नुप¥यो । यति भनेपछि मेरो कुरा मान्नुभयो ।
अर्को कुरा उठाउनुभयो कि, विदेशी महिलालाई हामीले श्रीमती बनाएर ल्याएपछि तिनले विदेशमा जन्माएको बच्चाले नागरिकताबाट बञ्चित हुन्छ वा अंगीकृत मात्र पाउँछ रे ! मैले भनेँ, यो पनि सरासर झुठ हो । नेपाली बाबुबाट जन्मिएको कुनै पनि छोराछोरी जहाँसुकै जन्मिएमा त्यो अंगीकृत होइन, बंशजका आधारमा नागरिक हुन्छ ।
फेरि अर्को कुरा आयो, अंगीकृत नागरिकताको । ‘त्यस्तो नागरिकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउँदैनन् ?’ भनेर सोधे । मैले भनेँ, ‘यस्तो नियम त भारत, अमेरिकामा पनि छ । मानौँ कि यदि तपाईं मधेसीकै सही, नेपालमा बंशजको आधारमा नागरिक हुनुहुन्छ । तपाईंको यो हैसियत नागरिक हुँदाहुँदै हिजोअस्ति आएको अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भयो भने तपाईंमाथि विभेद हुन्छ कि हुँदैन ?’ यो कुरामा पनि उहाँहरु कन्भिन्स हुनुभयो ।
अर्को कुरा आयो, ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन ।’ एउटा छलफल कार्यक्रममा लक्ष्मणलाल कर्णजी र म सँगै थियौँ । यही कुरा उठ्यो । मैले भनेँ, ‘यो संविधानको तीन ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो त त्यसै लेखेको हो ।’ संविधान ‘त्यसै’ लेखिँदैन । लेखिएका कुरा गरिएन भने भोलि अदालत र समाजले समाउँछ । कानुनले बाँध्छ । हो, राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व थपिदिऊँ भनौँ, त्यो मनासिव हुन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्रको कुरा आयो । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडको बढी आउने भयो, मधेसीको जनसंख्याका आधारमा गर्नुप¥यो । अहिले पनि संसदमा तराईबाट १६५ जना सभासद् छन् । यो भनेको ७९–८० प्रतिशत हो । रसुवा जानुस्, मुगु जानुस्– जनसंख्या चार हजार छ । तर, एउटा गाविसबाट अर्को गाविस पुग्नै दुई दिन लाग्छ । भारतको लक्ष्यद्वीपमा ३७ हजारको जनसंख्यामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ, आन्ध्रप्रदेशमा ३० लाख जनसंख्याका आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ । यहाँ पाँचवटा सीटको कुरा मात्रै छ । त्यो पनि मिल्छ, कुरा गरौँ ।
० संघीयताको कुरामा आन्दोलनकारीसँग कहिल्यै छलफल भएन ?
– संघीय प्रदेश सीमाङ्कनमा विभेद भयो भन्ने कुरा आयो । संघीयता प्राविधिक विषय हो, राजनीतिक होइन । एक मधेसी, एक प्रदेश भनेको मधेसीी जनताका लागि पनि घाटाको कुरा हो । मधेसीको आधार भनेको कृषि र उद्योग हो । मधेसीका उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् । कृषिमा घाटा छ । अर्को स्रोत भनेको पानी, पर्यटन र जडिबुटीे हो । यसको फाइदा हामी नेपाली नागरिक भएका नाताले मधेसीका छोराछोरीले पाउने कि नपाउने ?
८६ हजार मेगावाट विद्युतको स्वामीत्व हामी मधेसीका छोराछोरीले पाउने कि नपाउने ? हामीले एक ट्रक चामल बेच्दा लाख–डेढ लाख आउँछ । तर, हिमाल–पहाडमा एक बोरा जडिबुटीले एक करोडको बजार पाउँछ । त्यसको फाइदा हामीले लिने कि नलिने ? उत्तर–दक्षिणका उद्योगसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ । तराईका ४५ सयमध्ये २५ सय उद्योग बन्द छन् । चिनी र सिमेन्टीका ठुल्ठूला कारखाना चल्नै मुस्किल छ । यी कुरा राखेपछि मधेसीवादी नेताहरुले नै यो कुरा त सोचेकै थिएनौँ भन्नुभएको हो । उहाँहरुले नै मधेसी र पहाड मिलाएर जानुपर्छ भन्नुभएको हो ।
० समस्या किन आयो त ?
– हामीले काठमाडौंमा बसेर संविधान बनायौँ । त्यही कुरा जहाँ गएर बुझाउनुपथ्र्यो, त्यो गर्नै सकेनौँ । संविधानका विरोधमा जति पनि कुरा आए, तिनमा पहिल्यै छलफल भएका थिए । छलफलमा सहमति पनि भएका थिए । तर, विशेषगरी तराईका जनतालाई ‘यो कुरा यस्तो हो’ भनेर बुझाउन सकेनौँ ।
० कसरी बुझाउने त जनतालाई ?
– हामी फेरि जिल्ला र गाउँ–गाउँ जानैपर्छ । जनतालाई संविधानमा यो छ, त्यो छ भनेर सुनाउनुपर्छ र मनाउनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ ।
० तर, आन्दोलनकारी र सरकारबीचको वार्तामा सीमाङ्कनकै कुराले अप्ठेरो पर्नुको कारण के हो त ?
– देशका भूभागहरुको सीमाङ्कन गर्ने कुरालाई ख्यालख्याल सम्झिनु नै ठूलो भूल हो । कुनै राजनीतिक दल, नेता र नागरिक समाजले सीमाङ्कन तयार गर्ने हैसियत होइन । संघीयता सबभन्दा सफल भएको भनिएको भारतमा हैन ? त्यहाँ ब्रिटिशले १९३५ मा चारवटा संघीय राज्य निर्माण ग¥यो । १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएर नेहरुले जब संघीयता बनाउन खोजे, मिलाउनै सकेनन् । सारा नेतालाई बोलाएर छलफल गरे, तर पनि मिलेन ।
उनले १९५० मा संविधान घोषणा गरे । संघीयतालाई थाती राखेर १९५१ मा दुईवटा आयोग बनाई टुंग्याउने निर्णय लिए । ती आयोगले १९५५ मा प्रतिवेदन दिएपछि १९५६ मा बल्ल संघीयताको निर्णय भयो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि त्यस्तै भयो । पहिला त्यहाँ जातीय संघीयता खोजिएको थियो । देश स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ पनि संघीयताबारे सहमति हुन सकेन । पछि नौवटा प्रदेश बनाइयो । सातवटा भूगोलका आधारमा र दुई प्रदेश इतिहासका आधारमा । नेपालमा संघीय प्रदेशको सीमाङ्कन गर्ने हो भने भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, प्राकृतिक स्रोत र साधनका विज्ञ, आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने टोलीसहितको आयोग बन्नुपर्छ । जनतालाई अब हामी संघीयताबाट पछाडि फर्किंदैनौँ, तर परिपक्व संघीयता दिन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाएर त्यो काम गर्नुपर्छ । संविधानको २० वटा धारामा ‘संघीयता’ लेख्दा पनि मधेसीका जनताले संघीयता नै भएन भन्नुपर्ने स्थिति अहिले छ ।
० पहिला त सरकारले त्यसरी नै गर्न खोजेको हैन ? त्यो सफल नभएपछि यो समस्या किन आयो ?
– अहिले आन्दोलन गरिरहेका मधेसीवादी दलहरुले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको २२ बुँदे सम्झौता पल्टाउनुस् त, त्यहाँ संघीय प्रदेशको सीमाङ्कन आयोगबाट गर्ने भनिएको छ । आफैँले गरेको सम्झौता उल्लंघन गर्दै यो आन्दोलनको उहाँहरु अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ । पहिचानको कुरा गर्दा, एउटालाई पहिचान दिने नाममा अरुको पहिचान खोस्न पाइन्छ ? तर, खोसियो । जस्तो कि, बाहुन १२ प्रतिशत, क्षेत्री १८ प्रतिशत, दलित १४ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत भनिएको छ । तर, संघीय सीमाङ्कनमा उनीहरुको पहिचान कहाँ छ ?
० अहिले त संघीय प्रदेशको सीमाङ्कन नसच्याएसम्म केही नहुने स्थिति छ । तपाईंले भनेको कुरा उनीहरुले बुझ्लान् ?
– राज्यले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मधेसीका जनतालाई संविधानमा यो–यो कुरा छ भनेर बुझाउनुपर्छ । यदि सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिन नसक्दा नेपालीका नाममा अरु नै आएर आन्दोलन गरिदिन्छन् । सोमबार वीरगञ्जमा मारिएका र पक्राउ परेका आन्दोलनकारी कहाँका हुन् ? खोज्नुस् त ! के ती नेपाली नागरिक हुन् ?
० अहिले वार्ता मधेसीवादी दलसँग गर्ने कि भारतसँगै गर्ने भनेर सोच्ने बेला भएन र ?
– हो, ००७ सालदेखि हालैको १६ बुँदे समझदारीभन्दा अगाडिसम्म जति पनि वार्ता, सहमति र परिवर्तन भए– त्यसमा भारतको कुनै न कुनै हिस्सेदारी रह्यो । नेपालको भूमिमा, नेपाली भाषामा, नेपालीमात्र बसेर गरेको १६ बुँदे समझदारी पहिलो थियो । त्यही आधारमा बनेको संविधान असोज ३ मा जारी भयो । संसारमा २१ वटा मात्र देश हुँदा नेपाल पनि एउटा देश थियो, त्यसबेला बरु भारत भन्ने देशै थिएन ।
००७ सालतिर नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय राजदूत बसेर हप्कीदप्की गर्ने समय अहिले छैन । अहिलेको नाकाबन्दी अमानवीय हो । आतंकपूर्ण काम हो । कुनै बेला इरानमा ५२ जना अमेरिकी नागरिक बन्दी बनाइए । अमेरिकामा जिम्मी कार्टरमाथि ठूलो दबाब प¥यो कि, इरानलाई सबै कुरामा नाकाबन्दी लगाउनुपर्छ भनेर ।
तर, कार्टरले औषधीलगायत मानवीय आवश्यकताका सामग्रीमा बाहेक मात्रै नाकाबन्दी लगाउन सकिन्छ भने । अहिले नेपालीले भारतविरुद्ध के बिगारेका छन् कि, जसबाट हाम्रो चुलाचौका नै बन्द गराउनुपर्ने ? यो मानवीयताविरोधी कुरा हो । मान्छे मरिरहेको छ, अक्सिजनका लागि सिलिण्डर छैन । भारतकै नेता सरदार बल्लभाइ पटेलले भन्नुभएको छ कि, ‘म बरु यो देशकै कुनै डाँकुबाट शासित हुन सक्छु । तर कुनै विदेशीबाट शासित हुन सक्दिनँ ।’ यही कुरा अरु देशका नागरिक पनि चाहन्छन् नि !
० भारतको मिल्दो कुरा मानिदिने ठाउँ थिएन त ?
– उहाँहरुले भन्नुभयो, ‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया १५ दिनका लागि रोकिदिनुप¥यो !’ (हु इज ही ?) हाम्रो संविधान यति दिन रोक, उति दिन रोक भन्ने भारत को हो ? नेपालमा मैले भनेको सरकार हुने, मैले भनेको संविधान हुने भन्ने मानसिकता अब भारतले त्यागे हुन्छ । नेपालीले आफ्नो भविष्य आफैँ बनाउन सक्छन् । अहिलेसम्म बनाएकै छन् । सिंगापुर हाम्रोजस्तै भूपरिबेष्ठित राष्ट्र हो ।
उसलाई पनि पहिला मलेसियाले यसरी नै हेप्थ्यो । मलेसियाबाट जाने पानी रोकिँदा सिंगापुरलाई समस्या भयो । त्यसपछि उसले बाथरुमको पानीलाई प्युरीफाई गरेर खानेपानी बनाइदियो । एउटाले अर्कोको आत्मसम्मान, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र एकतामा खलल पु¥यायो भने अब सचेत भइसकेका नागरिकले बर्दास्त गर्दैनन् । मधेसीका जनताको गल्ती केही छैन । बुझाउन नसकेको हामीले नै हो । हामीले बुझाउन नसक्दा अरुले त्यसमा खेल्ने मौका पाएका मात्र हुन् ।
० अहिले घोषणा भएको संघीयता टिक्छ ?
– बिहान उठेर तपाईं जुन लेजरले दाह्री काट्नुहन्छ नि, मिलाएर काट्नुभयो भने सफाचट देखिनुहुन्छ । होइन, हतार गरेर, जथाभावी काटुन्भयो भने लेजर जतिसुकै राम्रो, महंगो र ब्राण्डेड होस्, छाला काट्छ, अनुहार हेर्न नहुने बनाउँछ । संघीयता त्यस्तै हो, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ । जर्मनीले संघीयताबाट विकास र एकीकरण ग¥यो । यदि राम्रोसँग संघीयतालाई प्रयोग गरिएन भने नाइजेरिया र सुडान पनि हुनसक्छ । एकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन सक्यो भने संघीयताले धेरैथोक गर्न सक्थ्यो । नेहरुले किन एकैचोटि संघीयता लागु गर्न सकेनन् ? त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।
० संविधान जारी भएपछि हिजोको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक कित्ताहरुको स्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ ?
– अमेरिकाको संविधान घोषणा हुँदा पनि एउटा राज्यले त्यो संविधान मान्दिनँ भनेकै थियो । अहिले राप्रपा नेपालदेखि चित्रबहादुरजीसम्मले संविधान मान्छु तर आफ्नो एजेण्डाका लागि लडिरहन्छु भन्नुभएको छ । सुशील कोइरालाले ४५ जना मारिदिए भनेर आन्दोलन गर्ने मधेसीवादी दलका नेताले उनैलाई भोट हाले । संविधान मान्दिनँ भन्दै त्यही संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिए । उहाँहरुले पनि संविधान मानिसक्नुभयो । त्यसैले हाम्रो संविधान त्रुटी नै नभएको होइन, यसलाई जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दलहरुबीच जुन मतैक्यता देखिएको छ, यसले राजनीतिक कित्ताहरु कसको के हो भन्ने कुरालाई ओझेल पारिदिएको छ ।
० त्रुटीपूर्ण संविधान बनाएर ठूलो काम ग¥यौँ भन्नुपर्ने स्थिति छ ?
– हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई अब आन्दोलन र हिंसा सिकाउने होइन, शान्तिको सन्देश दिनुपर्छ । तर, यो संविधानको शुरुवात नै हिंसाबाट भएको छ । प्रस्तावनामै हिंसाको कुरा उल्लेख छ । हामीले भन्दा बढी जर्मनीले आन्दोलन गरे । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध त्यहीँबाट भयो । चराको पखेटा काटेजस्तो देश काटियो (टुक्रियो) । जब सन् १९४९ मा संविधान बन्यो, त्यसमा कहिँ पनि पहिलाका हिंसात्मक घटना उल्लेख भएन ।
जर्मनीले अहिंसात्मक, नैतिकतामा विश्वास गरेर संविधान बनायो । त्यसले उनीहरुलाई एकता र समृद्धि दियो । हामी बुद्धको देश भन्छौँ, तर हिंसात्मक कुरा प्रस्तावनामा राखेर संविधान जारी गर्छौं । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग संसदलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुन्छ तर यो संविधानमा त्यो छैन । थ्रेस होल्ड नराखिएका कारण फेरि अस्थिरता निम्तिने खतरा छ । ‘मङ्की अल्वेज सिट इन हट सीट’ भनेजस्तो हुन्छ ।
० प्राध्यापकका रुपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने लालबाबु यादव सांसद लालबाबु यादव हुँदा देशलाई के फाइदा भयो ?
– यहाँ पो मैले म मधेसी हुँ भन्दा ‘ए हो’ भन्लान्, तर अमेरिका र युरोपमा ‘म मधेसी हुँ’ भनेर हुन्छ ? कसले चिन्छ मलाई ? मैले त्यहाँ म नेपाली हुँ भन्नुपर्छ नि ! म २०४० सालमा पाकिस्तान गएको थिएँ । नेपाली टोपी लगाएर बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ । एउटा गाडी रोकियो । सोधियो, ‘तपाईं नेपाली हो ?’ मैले ‘हो’ भनेँ । त्यो गाडी नेपाली दूतावासको रहेछ । म त्यो गाडीमा चढेँ । बस्ने ठेगान थिएन । त्यही ढाका टोपीका कारण दूतावासले आफ्नो ठाउँमा लगेर मलाई राख्यो । त्यसकारण राष्ट्रिय पहिचान मुख्य कुरा हुन्छ ।
० तपाईंले संसदमा विज्ञताको प्रदर्शन कसरी गर्नुभएको छ ?
– कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई सोध्नुस् न ! रमेश लेखकले भन्नुभयो कि, ‘तिमीजस्तो मान्छेलाई एमालेले धेरै ढिलो संसदमा ल्यायो ।’ प्रश्नावली समितिका पूर्णबहादुर खड्का, चन्द्र भण्डारी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीहरुलाई सोध्नुस्, लालबाबुले के ग¥यो !
० पहिला प्राध्यापक भनेर मात्र चिनिनुहुन्थ्यो, अब एमाले भनेर चिनिने हुनुभयो हैन ?
– ल्याएकै एमालेले भएपछि कसरी अर्को भनेर चिनिनु ?
० माधव नेपालसँग के सम्बन्ध थियो ?
– उहाँको र हाम्रो बीचमा तीन पुस्तादेखिको पारिवारिक सम्बन्ध हो । उहाँको बुबा र मेरो बुबाको सम्बन्ध, त्यसपछि उहाँ र मेरैबीचको सम्बन्ध पनि पारिवारिक रुपमै घनिष्ठ हो । यो लुकाउने कुरा हैन, लुकाएर पनि लुक्दैन । अहिले पनि हाम्रो घर एकदमै नजिकमा छ । तर, यतिबेला पारिवारिक घनिष्ठताभन्दा पनि विज्ञका हिसाबले मलाई छानियो । मलाई सांसद बनाउन पार्टीले अफर गरेको हो । म २५ वर्षदेखि कम्युनिष्ट मुभमेन्टमा छु । तर, सक्रिय रुपमा हैन, आस्थामात्र थियो । -जनआस्था साप्ताहिकबाट । 
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक १८, २०७२ समय: १७:५३:१५

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us