परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली मिसन प्रमुखलाई सामूहिक इमेल पठाएउँदै सुझाव माग्नु भएको हो । आन्तरिक सर्कुलरमा इन्धन अझै सहज नभए के गर्न सकिने भन्ने विषयमा अनुभव तथा कूटनीतिक राय सुझाव पठाउन आग्रह गरिएको छ । उहाँले त्यहाँ रहेको कूटनीतिक समुदायबीच पनि छलफल गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्नु भएको छ । संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले त्यसमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्नु र इन्धन आपुर्ति असहज हुनु एकै पटक भएकोले यसलाई सरकारले भारतले गरेको नाकाबन्दीको रुपमा लिएको भएपनि बाहिर भने अझै नाकाबन्दी भनेको छैन ।
झण्डै एक महिनापछि मिसन प्रमुखहरुसँग परराष्ट्रमन्त्रालयले सुझाव प्रतिवेदन मागेकोमा दुई राजदूत र एक कार्यबाहक राजदुतले मात्र उत्तर दिएका छन् । जर्मनका लागि कार्यबाहक राजदूत प्रकाशमणी पौडेलले विकल्पको रुपमा फोहोरबाट ग्यास निकाल्ने प्रविधी जर्मनीमा रहेको भन्दै त्यो बुझेर जानकारी गराउने र अन्य विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन पठाउने उत्तर इमेलमा पठाएको उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ । मलेसियाका राजदूत डा. निरन्जनमासिंह बस्न्यातले विस्तृत जानकारी एक दुई दिनमा आवश्यक च्यानलबाटै पठाउने बताउनु भएको छ । त्यस्तै न्यूयोर्कका स्थायी नियोग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले पनि अल्पकालीन, दीर्घकालिन विषयमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै त्यहाँ रहेको समुदायसंग आफूले छलफल गर्ने पनि उल्लेख गरेको अधिकारीको दावी छ ।
अन्य समयमा कामै नगरेको भन्ने आलोचित बनेका ब्रसेल्सस्थित दूतावासका प्रमुखले कूटनीतिज्ञहरुलाई बोलाएर नेपालको पछिल्लो समस्याबारे जानकारी गराए लगत्तै इयूको कडा बक्तब्य आएको थियो । त्यस्तै कार्य सबै मिसनले गरेमा अव सरकारलाई सहज हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर मन्त्रालयले सिधै नाकबन्दीको बारेमा भन्न नसकेपनि त्यहाँका समुदायसँग छलफल गरेर विकल्प सहितको सुझाव माग गरेको हो ।
