भारतसँगको सीमा नाकामा अवरोधसँगै चरम
इन्धन संकट कायमै रहेका बेला सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापारिक रुपमा
इन्धन खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
वाणिज्य तथा
आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले यो साताको मध्यसम्म चिनियाँ नाकामा अनुदानको
रुपमा एक हजार मेट्रिक टन पेट्रोल आउन लागेको जनाउँदै त्यो बाहेकको इन्धन
व्यापारिक रुपमा खरिदका लागि पत्र पठाइएको बताए।दक्षिणी छिमेकी भारतले आश्वासन अनुसार इन्धन आपूर्तिलाई सहज नबनाएको निचोडमा पुगेको जस्तो देखिएको नेपाल सरकारले पछिल्लो संकट टार्न उत्तरी छिमेकीबाट खरिदका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरेको यो पहिलो पटक हो।
सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारको पालोमा थालिएको भनिएको पहल अनुसार अनुदानको रुपमा एक हजार मेट्रिक टन अर्थात करिब १२ सय किलोलिटर पेट्रोल भने मंगलबारसम्म रेलबाट सिगात्सेसम्म आइपुग्ने अधिकारीहरुले बताए।
'व्यापारिक'
नेपालको रसुवागढीसँग सीमा जोडिएको चिनियाँ नाका केरुंग, सिगात्सेबाट झण्डै साढे ५ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको बताइन्छ।
अनुदानमा आउने उक्त तेल बाहेक अब व्यापारिक रुपमै खरिदका लागि पनि चिनियाँ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मन्त्री गणेशमान पुनले बताए।
“अनुदानले मात्र नभ्याउने हुनाले तपाईंहरुसँग हामी व्यापारिक तरिकाले पनि जान चाहन्छौं भनेर हामीले लेखी पठाएका छौं।”
उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि उच्चसरकारी अधिकारीहरुको एउटा टोली यसै साताभित्र चीन पठाउन लागिएको पनि उनले जनाए।
चीनसँग व्यापारिक सम्झौताको तयारी अघि बढेपछि दिल्लीको प्रतिक्रिया न्यानो नहुने कतिपयको अनुमानबीच हाल कायम भारतसँगको सम्झौताको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारे पनि प्रश्नहरु उठाइएका छन्।
त्यसको जवाफ दिदैं मन्त्री पुनले भने, “भारतबाट हुने आपूर्ति पनि सहज बनाउन कूटनीतिक हिसाबले हामी लागिरहेका छौं।”
त्यस्तो कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनमात्रै होइन भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको रसुवागढी नाका पूर्ण रुपमा ठिक नभइसकेको अवस्थामा चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्न सहज नहुने चिन्ताहरु कायमै छन्।BBC
