Monday, 5 October 2015

भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन

भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी गर्न सुझाएका छन्। भारतले १० अप्रिल १९७९ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (आइसिसिपिआर) र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार (आइसिइएससिआर) सम्बन्धी दुइटा राष्ट्रसंघीय प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। प्रतिज्ञापत्रलाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ।



अन्तर्राष्ट्रिय कानुनवेत्ता हरि फुयालका अनुसार भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनता प्रतिज्ञापत्रले सुरक्षित गरेको हक तथा अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। ‘नाकाबन्दी घोषित होस् या अघोषित, यसले नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र नागरिक अधिकार खोसेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले भारतीय नाकाबन्दीका कारण सिर्जित मानअधिकार हननविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा अपिल गर्नुपर्छ।’
आइसिसिपिआरको मूल ध्येय विश्वका हरेक देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको नागरिक अधिकार (जीवनको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार) संरक्षण गर्नु हो। तर, नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनता भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जनताको जीवनयापन कष्टदायी भएको छ। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको नाकाबन्दीले खाना पकाउने ग्यास अभाव भएको छ।
‘तीन दिनदेखि ग्यास पाइएको छैन, छिमेकीको चुल्होमा गएर खाना पकाइरहेका छौं,’ वीरेन्द्रनगर–१० निवासी गीता शाहीले भनिन्, ‘छिमेकीको घरमा पनि ग्यास सकिएपछि के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।’
पेट्रोलियम पदार्थ अभावले सार्वजनिक सवारीका साथै एम्बुलेन्ससमेत चल्न छाडेका छन्। यसले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको अधिवक्ता फुयाल बताउँछन्। …राष्ट्रसंघीय कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि सम्बन्धित देशले आफ्नो मात्र होइन, विश्वका सबै देशका जनताको अधिकारप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, …तर, भारतले आफैँले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको कानुन उल्लंघन गरेको छ।’
नाकाबन्दीका कारण आइसिइएससिआरबाट संरक्षित अधिकार थप जोखिममा परेका छन्। नेपालमा साना तथा मझौला व्यापार–व्यवसायदेखि ठूला उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले देशको अर्थतन्त्र मात्र धरासायी भएको छैन, जनताको आर्थिकजीवन पनि जोखिममा परेको छ। सामाजिक संरचना नै खलबलिने अवस्था सिर्जना भएको छ। सवारी साधन नचल्दा बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। ‘नाकाबन्दीले जनताका स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकार खोसेको छ,’ फुयाल भन्छन्, ‘समग्रतामा यसले मानवअधिकारका सबै पक्षमाथि प्रहार गरिरहेको छ।’
भारत नैतिक रूपमा पनि चुकेको छ। विश्वव्यापी अभ्यासमा रहेको डेमोत्रे्कटिक पिस थ्योरी (लिबरल पिस थ्योरी) अनुसार विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले अर्को लोकतान्त्रिक देशसँग सम्बन्ध बिगार्दैन वा लड्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। तर, विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतले अर्को लोकतान्त्रिक देश नेपालमाथि दुश्मनझैं रबैया देखाइरहेको छ। ‘यो व्यवहार नैतिक हिसाबले लोकतान्त्रिक देशको लागि ठूलो शर्मनाक हो,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व तथा शान्ति अध्ययन विभागका उपप्राध्यापक कमलराज लम्साल भन्छन्, ‘तर, भारतले आफ्नो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइरहेको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनवेत्ता फुयालका अनुसार नाकाबन्दी आफैंमा गैरकानुनी होइन। विशेषगरी युद्धका बेला र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा संरक्षणको उद्देश्यहेतु संयुक्त राष्ट्रसंघको सिफारिसमा नाकाबन्दी लगाउन सकिन्छ। राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको धारा ४२ अनुसार यस्तो नाकाबन्दी औपचारिक रूपमा लगाउन सकिन्छ। तर, कुनै कारण नभएको अवस्थामा भारतले अनौपचारिक रूपमा लगाएको नाकाबन्दी भने सरासर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हो। युद्धका बेला पनि जनताको दिनचर्यासँग जोडिएका उपभोग्य वस्तुमाथि भने राष्ट्रसंघले समेत प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गर्दैन।
अधिकारवादी संस्था मौन
नाकाबन्दीले जनताका आधारभूत अधिकार खोसिइरहँदा यो पक्षलाई गौण रूपमा लिइएको छ। देशभर छरिएर रहेका विभिन्न अधिकारवादी संस्था मौन छन्। असोज ११ गते मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आफ्ना संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीको अगुवाइमा भारतीय दुतावासमा गएर नाकाबन्दीलाई ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ भनेर धर्ना दियो। उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझायो।
देशभर छरिएर रहेका थुप्रै अधिकारवादी संघसंस्था र अधिकारवादीले भने एकस्वरले यो आवाजलाई बुलन्द गर्न सकिरहेका छैनन्। संस्थाका सभापति गंगाधर अधिकारी जुनसुकै बहानामा जस्तोसुकै प्रकृतिको नाकाबन्दी भए पनि त्यसले मानवअधिकारमाथि गम्भीर प्रहार गर्ने बताउँछन्। ‘यो मानवताविरुद्धको अपराध नै हो, यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउनुपर्छ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई आवागमन सहज बनाउन र मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, उसले प्रत्यक्ष रूपमा भारत सरकार वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई यसबारे दबाब दिन सक्ने अवस्था छैन। आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारी देश बाहिरका सम्बद्ध निकायसँग कूटनीतिक रूपमा छलफल गरिरहेको बताउँछिन्। …समस्या समाधानका लागि धेरै बाटो खोजिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, …आयोगको आफ्नो सीमाले गर्दा सिधै पहल गर्न अप्ठेरो छ।’ केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर नाकाबन्दीबाट मानवअधिकार क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न छलफल गरेको बताइन्।
आफ्नै संविधान उल्लंघन
भारतले नेपालको नयाँ संविधानबारे दिएको प्रतिक्रिया र त्यसपछि देखाएको लगाएको अघोषित नाकाबन्दी तथा अन्य कदम उसको आफ्नै संविधानविरुद्ध समेत छन्।
भारतको संविधान १९४९ को धारा ५१ मा देशहरूबीच न्यायोचित तथा सम्मानित सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही धारामा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ।
अधिवक्ता एवं भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यदेव त्रिपाठी नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारले आफ्नै संविधानको बर्खिलाप हुने गरी छिमेकी देशमाथि गलत व्यवहार गरेको बताउँछन्। ‘अहिले हामी सरकारमा छैनौं, तर भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) को सरकारले आफ्नै देशको संविधाविरुद्ध काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो राम्रो होइन।’
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व तथा शान्ति विभागका उपप्राध्यापक कमलराज लम्साल शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्यािउन महत्वपूर्ण हुने ठानिएको अत्यधिक बहुमतबाट पारित संविधानको विरोध गर्नु र त्यसपछि नाकाबन्दी गर्नेजस्तो कडा काम कुनै पनि हालतमा उचित नभएको बताउँछन्। ‘भारतको यो व्यवहारले नेपालको घोर अपमान गरेको छ,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दीजस्तो जनताका अधिकार खोस्ने कार्यले त द्विदेशीय शान्ति र सुरक्षामा झन् जोखिम बढाउन सक्छ।’
यो खबर नागरिक दैनिकको हो |

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us