समाचार अनुसार ग्लोबल टेण्डरमार्फत तेल आव्हानको सूचना जाी गरेलगत्तै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न ४० वर्षअघि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग गरेको सम्झौता बिहीबार खारेज गरेको हो ।
करिब दुई महिनादेखि जारी मधेस आन्दोलनले नाकामा असुरक्षा निहुँ झिक्दै आइओसीले नियमित आपूर्ति रोकेपछि निगम वैकल्पिक व्यवस्थानिम्ति यस्तो रणनीति लिन बाध्य भएको हो ।
नेपाल र भारत दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच भएको सम्झौता भएकाले निगम आफैंले खारेज गर्न सक्छ । उक्त सम्झौताअनुसार आइओसीले निगमलाई आवश्यक परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ तर नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको विषयलाई लिएर बखेडा झिक्दै भारतले दुई सातादेखि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ ।
यससँगै आइओसीको नेपालमा चार दशकदेखिको एकाधिकार बजार समाप्त भएको छ। निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल आयात गर्ने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।
अघोषित नाकाबन्दी भएयता निगमले पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध आपूर्ति गरिदिन आइओसीलाई तीनपटक पत्रचार गरेको थियो । निगमको पत्रमा उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसबाट पनि निगमलाई सम्झौता खारेज गर्ने वातावरण खुलेको हो ।
निगमस्रोत अनुसार अबदेखि आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन । बिहीबार निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल आपूर्तिका लागि बहुराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनाले आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएको प्रस्ट भएको छ ।
उक्त सूचनामा निगमले तत्काल ग्यासबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । १५ दिनसम्म तेल ल्याउन तीन दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ ।
निगमले आइओसीबाट प्रत्येक वर्ष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको थियो अबदेखि व्यापारीले तेल ल्याउँछन् ।
निगमस्रोतका अनुसार स्थलमार्गको प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट तेल आउने सम्भावना छैन । भारतले नाकाबन्दी लगाएको र उसैको भूमि प्रयोग गरेर तेल ल्याउने सम्भावना नभएकाले तत्काल जहाजबाट दैनिक १ सय किलोलिटर पेट्रोल, २ सय किलोलिटर डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टीतेल २ सय केएल र १ सय टन ग्यास ल्याउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
यसअघिसम्म भारतले २१ हजार टन ग्यास, ३ सय ५० किलोलिटर पेट्रोल तथा ४ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात गर्दै आएको थियो । आइओसीले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि पाइपलाइन निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ ।
