भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाकको जिम्मा दिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र नीधि र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा लागेका थिए ।मन्त्री परिषद्को बैठकबाट निर्णय गराउन लागिपरेका मन्त्रीको चाहना प्रचण्डले राष्ट्रहित विपरीध भनेर विरोध गरेपछि तत्कालका लागि रोकिएको हो ।
सरकारले सो फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनि इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आईएल एन्ड एफएस)लाई दिने तयारी गरी राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार राति प्रमुख तीन दलको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिले ग्लोबल टेन्डर विना काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको जिम्मा भारतीय कम्पनिलाई दिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालै प्रतिवाद गरी ‘राष्ट्र हित विपरितको सम्झौता गर्नु हुँदैन । ‘भारतले नाकाबन्दी गरेर दुःख दिइरहेकाबेला उसैलाई फाइदा हुनेगरी फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिँदा के होला, बिचार गर्नुभएको छ ?’
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड बैठकमा कडारुपमा प्रस्तुत भएपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले पनि मुलुकलाई अहिते हुने गरी सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने सम्झौता अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपालले निर्माणको जिम्मा दिन लागेको भारतीय कम्पनिका नेपाल एजेण्ट देउवाको साला प्रदीप राणा हुन् । त्यसैले देउवा भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर, प्रमुख तीन दलको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेताहरुले विरोध गरेपछि मन्त्री विमलेन्द्र निधिको प्रयास दोस्रोपटक पनि असफल भएको छ । यसअघि पनि मन्त्री निधिले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भारतीय कम्पनिसँग सम्झौता गर्न दवाव दिएका थिए । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र एमालेका केही मन्त्रीहरुले विरोध गरेपछि असफल भएको थियो ।
किन भयाे विराेध ?
राष्ट्यिय गौरवको फास्ट ट्रयाक ललितपुरदेखि बाराको निजगढसम्म ७६ किलोमिटर लम्बाइको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको यो सडकको ट्र्याक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । चार लेनको यो सडक अन्तराष्ट्रियस्तरको हुनेछ ।
यसको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर भारतीय कम्पनिले नै तयार पारेको हो । सो क्रममा १ खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान दाबी गरिएको छ । यो हिसाबले ७६ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्दा एक किलोमिटरको लागत १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । जबकी भारतमै यस्तो फास्ट ट्रयाक प्रतिकिलोमिटर ३५ करोड रुपैयाँमा बनाएको पाइएको छ । त्यसैले संसदको अर्थ समितिले यसलाई अस्वाभाविक भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रस्तावित सम्झौताअनुसार सरकारले कम्पनीलाई सुरुमै १५ अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क भारतीय कम्पनिलाई दिनुपर्नेछ । त्यसपछि सहुलियत ऋणको रुपमा ३ प्रतिशत ब्याजदरले ७५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यो दुबै रकम जोड्दा ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
प्रस्तावको सबैभन्दा घातक प्रावधान ‘मिनिमन रेभिन्यू ग्यारेन्टी’ हो । जसअनुसार यदि कम्पनीले फास्ट ट्रयाकबाट आफ्नो लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सकेन भने नपुगेको नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ । सम्झौतामा सो सडकमा ट्रक, बस, मिनिबस, कार र मोटरसाईकल गरी करिब २१ हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने उल्लेख छ । सोभन्दा कम गाडीहरु गुडेमा बार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले हर्जाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जबकी आगामी ३० वर्षसम्मको गाडीको चाप अनुमान गर्दा पनि २१ हजार गाडी सो सडकमा नगुड्ने देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीलाई व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने जानकारहरु बताउँछन् । १० अर्बको दरले पनि भारतीय कम्पनीलाई हर्जाना तिर्दा नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट ३ खर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले लैजान्छ ।
