काठमाडाैं-ब्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर भारतले गरेको नाकाबन्दी र 'स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमाथिको हस्तक्षेप' ठहर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आव्हानमा शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरुले मुलुक सामु देखिएको चुनौती एकताबद्ध भएर सामना गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता विपरित कुनै पनि राजनीतिक दल र शक्तिसँग सम्झौता नगर्ने ठहर गर्दै बैठकले संविधान निर्माणका पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरु जुटेर अगाडि बढ्ने समझदारी गरेको छ । 'हामीले बनाएको संविधानमा भारत सरकारले औला उठाउन मिल्दैंन्,' माले महासचिव सिपी मैनालीले भने, 'भारत सरकारले माग राख्ने र निर्देशन दिने कुरा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमाथिको हस्तक्षेप हो ।'
संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको समर्थनमा बनेको संविधानमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको जनाउदैं मैनालीले भने, 'भारतको संविधानमा पनि ६५ प्रतिशत भन्दा बढीको समर्थन छैन, हामीमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैंन ।' आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
