Saturday, 19 September 2015

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ७२ प्रतिशतले बढ्यो




स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ७२ प्रतिशतले बढाएको छ । करिब ६ महिनाअघि बढाइएको उक्त शुल्क स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ २०६२ नामक संस्थामा आबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायीले असोज १ देखि लागू गरेका छन् । यसबाट खासगरी मलेसिया जाने कामदार प्रभावित हुने भएका छन् ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका मेडिकल टेस्टको शुल्क लिखत रूपमा दिएको हो,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम रेग्मीले भने, ‘त्यसलाई हामीले ६ महिनापछि कार्यान्वयन गरेका हौं ।’ मूल्य वृद्धिसँगै पुरुष कामदारले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र महिला कामदारले ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले पुरुष कामदारका लागि अधिकतम २ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ र महिला कामदारका लागि अधिकतम ३ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको थियो । मन्त्रालयले चिकित्सकको शुल्कबाहेक पुरुष कामदारको १३ प्रकारका र महिला कामदारको १४ प्रकारका प्रयोगशाला परीक्षणको शुल्क तोकेको थियो ।

महासंघले भने सरकारले तोकेभन्दा कम पुरुष र महिलाका लागि २ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ मात्र लिँदै आएको थियो । प्रयोगशाला परीक्षणको मात्रा बढेर पछिल्लो वृद्धि गरिएको होइन ।

मन्त्रालयले प्रयोगशाला परीक्षणअनुसार हरेक परीक्षणको अधिकतम मूल्य तोके पनि महासंघले मूल्यमा कार्टेलिङ गर्दै आएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक करिब साढे ५ लाख कामदार प्रभावित हुन्छन् । ‘कसैले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ५५ सय रुपैयाँ लिँदा पनि हुने हामीले ४५ सय पनि लिन नपाउने भन्ने हुँदैन,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेग्मीले भने ।

केही खाडी मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कको मूल्यमा कार्टेलिङ गरी गाम्का नेपाल अन्तर्गतका १२ स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिइरहेका छन् । गाम्का नेपाल र महासंघले कालोबजार र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन विपरीत मूल्यमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले महासंघको आग्रहमा विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २०७१ पुस २८ मा विभिन्न ३७ प्रकारको प्रयोगशाला परीक्षणको मूल्य परिवर्तन गरेको हो ।

त्यसमध्ये पुरुष कामदारको १३ किसिमका र महिलाको १४ किसिमका प्रयोगशाला परीक्षण मात्र गर्नुपर्छ । परिवर्तित मूल्यअनुसार ५ प्रतिशत करिसहित पुरुष कामदारको ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र महिला कामदारको ४ हजार ६ सय रुपैयाँ लाग्छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईले स्वास्थ्य परीक्षणको मूल्य वृद्धिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको बताए । ‘पहिला पनि मूल्य तोकिएको छ भन्ने मलाई थाहा थिएन,’ मूल्य संशोधन गर्न मन्त्रालयले बनाएको समितिको सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने गरी अत्यधिक मूल्य वृद्धि गर्नु राम्रो होइन । बायोमेट्रिक प्रणालीको समेत कुरा उठेपछि मैले उपभोक्ताको हितमै हुने गरी मूल्य घटाउने भूमिका खेलेको हुँ ।’

बिजुलीको मूल्य भने वार्षिक रूपमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले स्वास्थ्य सचिव शान्ताबहादुर श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने मूल्य वृद्धि गर्ने मेडिकलमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नगर्न नेपाल वैदेशक रोजगार व्यवसायी संघले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

‘मूल्य वृद्धि महासंघ २०६२ भन्ने एनजीओले लागू गरेको हो, हामीले होइन,’ मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष शमशेर नेपालीले भने, ‘सरकारले आधिकारिक रूपमा लागू गर भने गर्छौं । एउटा एनजीओले मूल्य लाद्न मिल्दैन ।’ उनले मन्त्रालयको निर्णय अपारदर्शी भएको बताए । ‘कुनै सुधार नगरी लागू गरेको हो । यसबाट परीक्षण नै नगरी पैसा लिने र जनता ठगिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कर छलिने अवस्था छ ।’

स्वास्थ्य सचिव श्रेष्ठले संघको टोलीलाई श्रम मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार मूल्य सिफारिस गरेर पठाएको बताए । ‘हामीले महासंघलाई मूल्य बढाउन भनेका छैनौं र पत्र पनि पठाएका छैनौं,’ उनले दाबी गरे, ‘श्रम मन्त्रालयको आग्रहअनुसार सम्भावित मूल्य प्रस्ताव गरेका मात्र हौं ।

त्यो कुरा महासंघले पत्रपत्रिकामा विज्ञापनकै रूपमा कसरी छाप्यो ? हामी यो कामबाट खुसी छैनौं र के भएको भन्ने सोधेर पठाएका छौं ।’ उनले जवाफ आएपछि त्यस विषयमा बताउन सकिने बताए ।कन्तिपुर समाचार बाट । 

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us