काठमाडाैं-'केहीलाई के को चिन्ता, घर ज्वाइलाई खानकै चिन्ता' भन्ने प्रचलित नेपाली उखान शुक्रबारको क्याबिनेट बैठकमा सहभागी हुन पुगेका अधिकांश मन्त्रीले स्मरण गरे । संविधान आउदा विरोधस्वरुप निवासमा बत्ती निभाई बसेका भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग निकै आक्रोशित मुद्रामा कडकिदैं थिए, 'म अरु कुरा जान्दिन, आजै पास हुनुपर्छ ।'
बीचबीचमा समसामयिक राजनीतिको प्रसंग पनि घुसाउँथे, 'मधेश अस्तब्यस्त छ, फौज परिचालन गरिएको छ । यसरी जनतालाई दमन गर्ने ? मनपरी गर्ने ? गोली ठोक्ने ?' एक तीर दो निशाना मार्न कस्सिएका मन्त्री निधिलाई वामदेवले जवाफ दिए, 'त्यसो भए के सेना फिर्ता गरौं ? प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मी हटाउ ? भोलि त्यहाँ केही भइहाल्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?'
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि अडान राखे, 'दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मी अहिल्यै र्फकदैंनन्, कुरा सकियो ।' प्रधानमन्त्रीले सकियो भने पनि गाँठी कुरा बाँकी नै थियो । विमलेन्द्रको सरोकार मधेससँग थिएन उनी त काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाक सडकको सम्झौता टुग्यांउने विषयमा पो गलफत्ती गर्दै थिए । प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने स्वीकृती क्याबिनेटबाट फुत्काउन प्रस्ताव पेश गरेका उनी ३० वटा मात्रै एजेण्डा भएतापनि ठाडो प्रस्ताव ल्याएर त्यही दिन जसरी भएपनि आफ्नो कुरा लागु गराउन ब्यग्र थिए ।
बिमलेन्द्रले झगडा नै गरेपछि वामदेवले प्रश्न गरे, 'तपाईंलाई यस सम्बन्धी निर्णय गरिहाल्न किन हतारो भो ? असोजभित्र क्याबिनेट अर्कै बन्छ भन्ने चिन्ता हो भने गठबन्धन यही रहने हो, हामी पदमा नरहुला तर मन्त्री त हाम्रै मान्छे आउने हुन् निर्णय सहमतिमै हुने हो त्यसबेला पनि । विस्तृत अध्ययन गरौं, नाफा नोक्सान हेरौं अनि जे गर्नुपर्छ, जे गर्दा ठीक हुन्छ त्यही गरौला ।'
विमलेन्द्र चुप लागेनन्, 'दुई महिना भो उताका -भारतीय) मान्छेले तपाईलाई भेटेर बि्रफिङ गर्न खोजेको, खै त समय दिएको ?' एमाले मन्त्री केमा पनि अचम्म मान्दैं थिए भने प्रधानमन्त्री छन् कांग्रेसका । बिना सोचविचार सम्झौतालाई अहिल्यै कार्यन्वयन नगर्न १६ बुँदे राय दिने कानुनमन्त्री पनि कांग्रेसकै । प्रस्ताव पास गराउन हतारो गर्ने मन्त्री निधी कांग्रेसी । रोक्ने अरु नै, गलफत्ती एमाले मन्त्रीसँग किन गरेको होला ? चुरो कुरो चाहि के रहेछ भने १ खर्ब बढी लगानी हुने त्यो परियोजनाको सम्झौता आफ्नै पालामा गराउन पाए राम्रै कमिसन हातलागी हुने लोभले उनलाई त्यति बिचलित बनाएको रहेछ । मन्त्री खुस्किएपछि त जसको हात उही जगन्नाथ हुने भैहाल्यो ।
हुन पनि भारतीय कम्पनी आइटीएनएल कन्सोर्टियम (आइएल एण्ड एफएस) ले तयार पारेको सम्झौता पत्रमा कानुन मन्त्रालयले जनाएको आपत्ति र सुधार गर्नुपर्ने रायमात्र हेर्दा पनि हाम्रा मन्त्रीले पाएसम्म कस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कमिशनको लोभले हतारिदा रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । धन्न कानुननले राय दिने क्रममा स्पष्ट रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 'द्रुतमार्ग आयोजनाको लगानी करिब १ खर्ब बढी हुने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले तोकेको द्रुतमार्ग -फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग, एवं स्थीर पुजी १० अर्ब रुपैया वा सो भन्दा बढी परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी लगानी बोर्ड ऐन बमोजिम कार्यन्वयन गरिने ब्यवस्था छ । यो कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रक्रिया बढाउन उपयुक्त हुने' राय दिएको छ ।अाजको जनअास्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
