Wednesday, 16 September 2015

यस्तो बन्यो नयाँ संविधान








नयाँ संविधान असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुने छ। यसमा ३७ भाग तीन सय आठ धारा र ९ अनुसूची छन्। नयाँ संविधानले झन्डै अढाई सय वर्षपछिको परिवर्तलाई संस्थागत गरेको छ। 

२०६३ परिवर्तनसँगै स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विधिवत रुपमा सुनिश्चित भएको छ। केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहका शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भने तीनै तहबीच समन्वयात्मकरुपमा शाक्ति, साधन स्रोतको बाँडफाँडको प्रावधान राखिएको छ। 

लामो समयको बहस र छलफलपछि विधेयकले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ। त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ। 

धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था अन्तर्गत धर्म निरपेक्षतालाई थप स्पष्ट पारिएको छ।‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सतानतदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख  छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालगायतका व्यवस्था उल्लेख छन्। 

नयाँ संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अटुट राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । 

विधेयकले क्रान्तिकारीरुपमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । 

मौलिक अधिकारको संवैधानिक उपचारका साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा मौलिक अधिकारसँगै नागरिकका कर्तव्यसमेत उल्लेख गर्नु हो । 

नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ । नयाँ संविधानमा केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ । 

त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै प्रदेशमा व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेशसभा भनिनेछ। 

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत रहनेछ। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्लासभा रहनेछ । 

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायिक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ। 

अन्तरिम संविधानमा कायम रहेका संवैधानिक आयोगबाहेक नयाँ संविधानले थप राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुश्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यसअघि गठित राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । 

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us