
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सबैले अगाडि सारेको माग संविधानमा समेटिए नेपालको नयाँ बन्ने संविधान भारतको भन्दा पनि दश गुणा ठूलो हुने बताउनु भएको छ । उहाँले एक मधेश एक प्रदेश कुनै पनि हालतमा नहुने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले मधेशको अधिकांश मागहरु मुल रुपमा सम्बोधन भईसकेकोले अब नमिलेका कुराहरु विस्तारै पछि मिल्दै जाने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले एक मधेस प्रदेश कुने पनि हालतमा नहुने भन्दै कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा नमिले जनमत संग्रह गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनु भयो । मन्त्री पण्डितले अहिलेसम्म डीभी र पीआर लिने कर्मचारीहरु मध्ये जागिर छाड्न चाहेका र छाडिसकेकाको संख्या ६२ पुगिसेकेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले संयूक्त सरकारको बाध्यतामा परेकोले अहिले नै पेन्सन रोक्न नसकेको जानकारी दिदै प्रहरी,सेना, टेलिकम र विश्वविद्यालय समेत डीभी र पीआरको विषयमा परिपत्र गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।