Tuesday, 22 September 2015

भारतलाई चाहियो– ‘जनसंख्याको आधारमा नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र

आश्विन ५, २०७२- भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालमा संविधान जारी भएपछि पनि सीमावर्ती मधेस क्षेत्रमा निरन्तर रहेको असहज परिस्थितिबारे परामर्श गर्दै अहिले जारी संविधानमा जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने प्रावधान हटाइएकोमा ‘गम्भीर चासो’ व्यक्त गरेको छ । विदेश मन्त्रालयमा मंगलबार अपराहन दुवै देशका राजदूतसहित कूटनीतिक अधिकारीको उपस्थितिमा सम्पन्न परामर्श बैठकमा नेपाल डेस्क प्रमुख सहसचिव अभय ठाकुरले भारतीय चासोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पहिलो चरणमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित राय र अर्को पटक विदेश सचिव एस. जयशंकरसमेत भारतीय चासो लिएर राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग जाँदासमेत ‘सुनुवाइ नभएको’ बारे परामर्श बैठकमा छलफल भएको थियो । नेपालको पछिल्लो स्थिति ‘ब्रिफिङ’ का लागि सोमबार दिल्ली बोलाइएका राजदूत राय र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितका कूटनीतिक अधिकारी सहभागी बैठकमा राजदूत रायले भनेका थिए, ‘भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा देखिएको अशान्ति र असुरक्षाको स्थिति लम्बिँदो छ । यसकारण समस्या समाधानमा आपसी सहमति र परामर्शका लागि पनि तदारुकता खोज्नुपर्छ ।’ ‘भारतीय–सरोकारको विषय’ भन्दै उठाइएको एउटा सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत व्यवस्था भएको ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनेछ’ भन्ने प्रावधान अहिलेको संविधानमा हटाइएकोमा गम्भीर चासो राखिएको छ । अहिलेको संविधानमा भने ‘निर्वाचन क्षेत्रका हकमा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिने’ भनिएको छ । विशेषत: तराई क्षेत्रमा धेरै जनसंख्या हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रसमेत बढी हुने भएकाले यसमा ‘आवाजहीन/पछौटे समाज’को बढी प्रतिनिधित्व रहने भारतीय अधिकारीको दाबी थियो । मधेस/तराईको अशान्तिले भारतलाई स्वभावत: प्रभावित पार्ने भन्दै ‘भारतलाई असर पर्नुअघि समाधान खोज्न’ भारतीय अधिकारीले बैठकमा आग्रह गरेका थिए । नेपालमा राजनीतिक संवाद जारी रहेका कारण केही दिनमै समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता राजदूत उपाध्यायले जनाएका थिए । ‘मधेसी वा थारू समुदायका सबै सरोकारमा सम्बोधन हुनेछ,’ राजदूत उपाध्यायले विदेश मन्त्रालयको बैठकपछि कान्तिपुरसँग भने, ‘तर अब पहिलो चरणमा राजनीतिक समझदारी जरुरी छ । त्यसपछि प्रक्रियामा जानैपर्छ । संघीय आयोग भने पनि अथवा अरू सहमतिका आधार भने पनि अब कानुन/नियमावली बन्नैपर्ने हुन्छ ।’ अर्को एउटा सन्दर्भमा राजदूत उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालमा रहेको ‘लोकप्रिय र बृहत् छवि’ अहिले भारतले देखाएको ‘सानो चित्त’ का कारण केही खस्किएर जाने क्रममा रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘तपाईंहरूले अहिले राख्नुभएको मधेसी समुदायसहितका जेजति चासो छन्, मलाई अवगत गराएको भए आजको अवस्था आउने नै थिएन,’ राजदूत उपाध्यायले राखेको धारणाबारे एक अर्का अधिकारीले भने, ‘कूटनीतिक संयन्त्र र माध्यमलाई पन्छाएर गुनासो मात्रै गरिरहनुको अर्थ छैन ।’ राजदूत उपाध्यायले नेपालको नयाँ संविधानलाई भारतले स्वागत नगरेर असहज स्थिति निम्त्याएकोबारे पनि चासो राखेका थिए । ‘हो, हामीले स्वागत नगरेकै हो । हाम्रा सरोकारलाई सम्बोधन नगरिएको अवस्थामा कसरी स्वागत गर्न सकिन्छ ?,’ परामर्श बैठकमा सहभागी एक भारतीय अधिकारीले भने, ‘ढिलो वा चाँडो भारतले स्वागत गर्नेछ, यसका लागि हाम्रा चासोहरूको सम्बोधन भएको संकेत हामी कुरिरहेका छौं ।’ राजदूत राय मंगलबार दिनभर प्रधानमन्त्री कार्यालय र विदेश मन्त्रालयमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूसँग नेपाल स्थितिबारे ‘ब्रिफिङ’ मा व्यस्त रहे । उनी बुधबार बिहान काठमाडौं फर्कनासाथ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटवार्ता गर्न र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश सुनाउन बालुवाटार पुग्नेछन् । ‘तत्काल नाकाबन्दी हुँदैन’ परामर्श बैठकमा भारतीय अधिकारीले बिहारमा आसन्न राज्यसभा चुनावका कारण सीमावर्ती क्षेत्रको तनाव र हिंसात्मक गतिविधिबारे स्वाभाविक चिन्ता रहेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा आवागमनमा केही कडाइ भएको हुन सक्ने बताएका थिए । ‘तर यसो भन्दैमा तत्कालै नाकाबन्दी गरिहाल्ने सोचाइ छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्थिति अहिलेजस्तै असहज रहेमा सीमा क्षेत्रमा थप निगरानी रहनेछ ।’ बिहारका जोगबनी र रक्सौल नाकामा मंगलबार देखिएको तनाव र आवागमनमा भएको अवरोधबारे ‘बुझेर मात्रै बोल्न सकिने’ भन्दै ती अधिकारीले बिहार चुनावका कारण सीमा सशस्त्र बलको निगरानी बढेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रकाशित: आश्विन ५, २०७२

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us