Wednesday, 19 August 2015

लालबाबुलाई अर्थमा सार्न ओलीको यस्तो प्रश्ताव

काठमाडौँ, २ भदौ । लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री भएपछि केही विवादास्पद कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा सरुवा गर्न मानेनन् । डीभी पीआरधारी कर्मचारीलाई तह लगाउनका लागि विधेयक ल्याउन कम्मर कसेर लागे । यी दुई कारणले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र उनका बीचमा द्वन्द्व निम्तियो । महत परे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका विश्वासपात्र अनि पण्डित परे अर्को दल एमालेमा पनि उपेक्षित अवस्थामा रहेको माधव नेपाल समूहका नेता । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भनियो– ‘यही मौकामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा गर्ने हो भने सकभर हटाउन सकिन्छ, हटाउन सकिएन भने पनि मन्त्रालय परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’

 प्रधानमन्त्री कोइरालाले एक दिन अध्यक्ष ओलीलाई बालुवाटारमा बोलाएर र मन्त्री परिवर्तन गरिदिन अनुरोध गरे । ओलीले सहजै ‘हुन्छ’ भनेपछि कोइराला दंग नपर्ने कुरै भएन । साथै अध्यक्ष ओलीले अर्को प्रस्ताव पनि राखे– ‘त्यसो गर्दा अर्थमन्त्रीलाई सामान्यमा पठाइदिऔं, सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई अर्थमा पठाइदिऔं ।’ लालबाबु पण्डितको खड्गो ट¥यो । त्यसपछि कोइरालाले कहिल्यै उक्त प्रस्ताव दोहो¥याएनन् ।  

ओलीले भने,‘लालबाबुजीबाट सिक्नूस्’
 एक दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि सबै मन्त्रीलाई ब्रिफिङका लागि आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए । तेस्रो पटक दाम्लो चुँडालूँला झैं गरेर गृहमन्त्री हुन पुगेका वामदेव गौतमदेखि स्वयम् ओलीको नाम बेचेर मस्त मारिरहेका अनेक मन्त्री त्यहाँ थिए । मन्त्रीलाई निर्देशन दिँदै ओलीले भने ‘लालबाबुजीबाट सिक्नूस् । उहाँ अहिलेको रोल मोडल मन्त्री हो । उहाँले चर्चामा आउनका लागि कुनै कार्यालयको बत्ती त काट्नुभएको छैन । तर, जे गर्नुभएको छ, त्यसबाट पार्टीको प्रतिष्ठा उठेको छ ।’ बैठकमा सन्नाटा छायो । अनेक काण्डमा नाम जोडिएका मन्त्रीहरू उकुसमुकुस भएर बसे । लालबाबु पण्डितको भने मनोबल थप उच्च भयो ।

किन छिर्न दिएनन् सुबेदीलाई अर्थ मन्त्रालय ?
सहसचिव भरत सुवेदीका बारेमा मन्त्री पण्डितले सुरुमै थाहा पाइसकेका थिए । रामशरण महत अर्थमन्त्री हुने अनि भरत सुवेदी अर्थ मन्त्रालयमा नहुने कुरा त सोच्न पनि कोही तयार थिएनन् । तर, उनले अडान लिए, त्यही मानिसलाई त्यहा किन पठाउनुपर्ने ? एमालेभित्रैबाट उनीमाथि धेरै दबाब थियो । कति नेताले आएर भनेका थिए, ‘नगरिदिनूस् न अलिअलि नियमित सहयोग गर्छ ।’ तर, लालबाबुको मनले मानेको थिएन । त्यही मौकामा एकदिन अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पण्डितलाई बालकोट बोलाए । उनको मनमा चिसो पस्यो, कतै यसले त्यता पनि भ्याइसकेछ कि क्या हो । तर, ओलीले भने– ‘त्यसलाई नछोड्नुहोला, अडानबाट पछि नहट्नुहोला, त्यसले धेरैको घरबार बिगारेको छ ।’ त्यसपछि लालबाबुलाई कसको डर ? आखिर उनले सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिर्न दिएनन् ।  

महासचिवले भने, ‘सम्पूर्ण जिम्मा तपाइले बोक्नुपर्छ ’
मन्त्री भएपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले मन्त्री पण्डितलाई भेट्न बोलाए । त्यहाँ अनेक कुरा भए । पार्टीभित्रका गुट उपगुटका कुरा पनि भए, उनलाई मन्त्री बनाउने बेलाका प्रसंग पनि उठे । अन्तिममा पोखरेलले भने– ‘नेताहरूले यसो गर र उसो गर भनेर फोन गर्छन्, भन्छन् । उनीहरूले त्यसो भनिरहँदा त्यही कुराको पक्षमा आँखामा पट्टी बाँधेका हुन्छन् । तर, तपाईं मन्त्री हुनुहुन्छ । के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा राम्रो हुँदैन ? आफूले निर्णय गर्नुपर्छ । किनभने, तपाईंले गर्ने निर्णयको सम्पूर्ण जिम्मा तपाईंले मात्रै बोक्नुपर्छ ।’ लालबाबु पण्डितले मनमनै विचार गरे– कुरा ठीक हो र यसै गर्छु । उनी भन्छन्– ‘त्यसपछि मैले कुनै पनि निर्णय आफूलाई उचित नलागेसम्म गरिन ।’

 ‘राष्ट्रियताका मामिलामा उहाँसँग सोध्नूस्’
पछि नियुक्त भएका मन्त्रीको शपथ सकिएपछि शीतल निवासमा जलपान चलिरहेको थियो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलगायत बसिरहेका थिए । राष्ट्रपति डा. यादवले मन्त्री पण्डिततिर देखाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो– ‘राष्ट्रियताका सवालमा केही निर्णय गर्नुप¥यो भने लालबाबुजीलाई सोध्नूस् । उहाँले जे भन्नुहुन्छ, आँखा चिम्लेर निर्णय गरे हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केही बोल्नुभएन । बाँकीले पनि मुखामुख गरे । लालबाबुलाई प्रोत्साहन नै मिल्ने भयो । भूकम्पपछि सिंहदबार घुम्न आँउदा पनि राष्ट्रपति डा. यादवले मन्त्री पण्डितलाई नै रोजे ।  

अबका तीन एजेन्डा
 लालबाबु पण्डितको दिमाग अहिले तीन योजना छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सके पहिलाका मन्त्रीझैं गुमनाम हुनुपर्ने थिएन भन्ने अपेक्षा पनि होला, साथै राष्ट्रलाई ठोस योगदान पुग्ने थियो भन्ने उनलाई लागेको छ ।  

पहिलो एजेन्डा ः १० हजारलाई रोजगारी
लालबाबु पण्डितले मन्त्री हुनेबित्तिकै १० हजारलाई रोजगारी दिने योजना बनाएका थिए । त्यसका लागि केही कामसमेत गरिसकेका छन् र अब उनको उक्त योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । निजामती सेवामा यत्तिकै रोजगारी दिन्छु भनेर हुँदैन । त्यसका लागि दरबन्दी हुनुपर्छ । त्यस काममा पनि लालबाबुलाई सफलता मिलेको छ । डीभीपीआरका कारण राजीनामा दिने कर्मचारीकै संख्या सात आठ हजार कम्तीमा हुने अनुमान छ । अनि यसबीचमा उनले मालपोत, नापी जस्ता जनताको बढी भीडभाड हुने कार्यालयहरू थपेका छन् । त्यसबाट पनि रोजगारीमा मद्दत पुग्ने नै भयो । मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘यी सबै काम गरेर मेरो कार्यकालमा कम्तीमा १० हजार युवालाई सरकारी सेवामा अवसर दिने मेरो योजना हो, त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’  

दोस्रो एजेन्डा ः श्रम बैंक स्थापना
झट्ट हेर्दा श्रम बैंक लालबाबु पण्डितको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त बुँदा राख्नका लागि पण्डितले नै भूमिका निर्वाह गरेका थिए र सबैलाई सहमत पनि बनाएका थिए । उनको योजना छ ः श्रम बैक स्थापना भयो भने विदेश जाने युवालाई जति पैसा लाग्छ, सहुलियत ब्याजमा त्यसैबाट दिने । अनि उनीहरूले रेमिट्यान्ट्यान्स पठाउँदा पनि त्यही बैंकबाट पठाउँछन् र ब्याज क्रमशः काटेर रकम जम्मा गरिदिने । स्वदेश फर्केपछि उद्यमशील काम गर्न चाहेमा उनले विदेशमा रहँदा कमाएको पैसाको दोब्बर रकम उपलब्ध गराउने । लालबाबु भन्छन्, ‘यस्तो भएमा विदेश जाने श्रमिक ठगिने, उनीहरूले घरमा पठाएको पैसा उपभोग्य वस्तुमा सकिने र आर्थिक अवस्था जस्ताको तस्तै रहने प्रवृत्तिमा पूरै सुधार हुन्छ ।’ श्रम मन्त्रालयले आठ महिनाअघि गरेको मस्यौदा अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत चासो राखेर अघि बढाउन भने पनि अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई त्यसले छोएका छैन । यतिसम्मकि पण्डितले उनकै पार्टीको मजदुर संगठन जिफन्टका नेताहरूलाई रायसुझावका लागि मस्यौदा दिँदासमेत कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर पनि, उनले हिम्मत हारेका छैनन् । भन्छन्, ‘यो काम भएमा एक पटक विदेश पुगेको युवा आफूले कमाएको रकमले यतै सानोतिनो व्यवसाय गर्छ, एउटाको व्यवसायमा चार पाँच जनालाई रोजगारी हुन्छ र युवाहरू बिदेसिने क्रम पनि रोकिन्छ ।’

 तेस्रो एजेन्डा ः निजामती ऐन संशोधन
 निजामती ऐनमा रहेका कमजोरी संशोधन गरेर सेवालाई बढी जनमुखी, उपलब्धिमूलक र चुस्तदुरुस्त बनाउन मन्त्री पण्डितले पहल सुरु गरेका छन् । त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर काम पनि सुरु भइसकेको छ ।  

कर्मचारीको उमेर हद बढाउने कि नबढाउने ?
 अहिले कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष छ । तर, नेपालीको औसत आयुमा समेत वृद्धि भइसकेको अवस्थामा उनीहरूको उमेर हद पनि बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । मन्त्री पण्डित पनि उक्त कुराबाट बेखबर छैनन् । तर, उनलाई थाहै नदिएर अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमा उक्त कुरा राखेकोमा चाहिँ उनको सख्त विरोध छ । किनभने, उमेर हद बढाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहन सक्छ, बजेटमा होइन । यसमा पनि केही खेल छ कि भन्नेमा उनी सचेत देखिन्छन् । यद्यपि, उमेर हद बढाएर ६० पु¥याएमा त्यसबाट मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उनलाई पनि लागेको छ । कर्मचारीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई कम खर्चमै उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा खासै विवाद नभए पनि त्यही कारणले युवाहरू निजामती सेवामा जानबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने उनको मुख्य चासो छ । भन्छन्, ‘२४ घ बाट बढुवा भएका, अस्वस्थ, अल्छी र कामचोर प्रवृत्ति भएका कर्मचारीले अवधि थपेर मौका पाउने अनि युवाहरूले निजामती सेवामा प्रवेश नपाउने स्थिति बन्नु हुँदैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, गृहकार्यमा लागेको छु ।’ – बुधबारबाट

About

सत्य तथ्य समाचार,मनोरञ्जनात्मक खबरका साथै विश्वमा के घटना घटिरहेको छ संसारलाई एकै पटक र एकै ठाउँबाट हेर्नलाई नयाँ खबरमा प्रकाशित समाचार र विभिन्न भिडियोहरु हेर्नुहोस ।

Like Us