प्रधानमन्त्री कोइरालाले एक दिन अध्यक्ष ओलीलाई बालुवाटारमा बोलाएर र मन्त्री परिवर्तन गरिदिन अनुरोध गरे । ओलीले सहजै ‘हुन्छ’ भनेपछि कोइराला दंग नपर्ने कुरै भएन । साथै अध्यक्ष ओलीले अर्को प्रस्ताव पनि राखे– ‘त्यसो गर्दा अर्थमन्त्रीलाई सामान्यमा पठाइदिऔं, सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई अर्थमा पठाइदिऔं ।’ लालबाबु पण्डितको खड्गो ट¥यो । त्यसपछि कोइरालाले कहिल्यै उक्त प्रस्ताव दोहो¥याएनन् ।
ओलीले भने,‘लालबाबुजीबाट सिक्नूस्’
एक दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि सबै मन्त्रीलाई ब्रिफिङका लागि आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए । तेस्रो पटक दाम्लो चुँडालूँला झैं गरेर गृहमन्त्री हुन पुगेका वामदेव गौतमदेखि स्वयम् ओलीको नाम बेचेर मस्त मारिरहेका अनेक मन्त्री त्यहाँ थिए । मन्त्रीलाई निर्देशन दिँदै ओलीले भने ‘लालबाबुजीबाट सिक्नूस् । उहाँ अहिलेको रोल मोडल मन्त्री हो । उहाँले चर्चामा आउनका लागि कुनै कार्यालयको बत्ती त काट्नुभएको छैन । तर, जे गर्नुभएको छ, त्यसबाट पार्टीको प्रतिष्ठा उठेको छ ।’ बैठकमा सन्नाटा छायो । अनेक काण्डमा नाम जोडिएका मन्त्रीहरू उकुसमुकुस भएर बसे । लालबाबु पण्डितको भने मनोबल थप उच्च भयो ।
किन छिर्न दिएनन् सुबेदीलाई अर्थ मन्त्रालय ?
सहसचिव भरत सुवेदीका बारेमा मन्त्री पण्डितले सुरुमै थाहा पाइसकेका थिए । रामशरण महत अर्थमन्त्री हुने अनि भरत सुवेदी अर्थ मन्त्रालयमा नहुने कुरा त सोच्न पनि कोही तयार थिएनन् । तर, उनले अडान लिए, त्यही मानिसलाई त्यहा किन पठाउनुपर्ने ? एमालेभित्रैबाट उनीमाथि धेरै दबाब थियो । कति नेताले आएर भनेका थिए, ‘नगरिदिनूस् न अलिअलि नियमित सहयोग गर्छ ।’ तर, लालबाबुको मनले मानेको थिएन । त्यही मौकामा एकदिन अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पण्डितलाई बालकोट बोलाए । उनको मनमा चिसो पस्यो, कतै यसले त्यता पनि भ्याइसकेछ कि क्या हो । तर, ओलीले भने– ‘त्यसलाई नछोड्नुहोला, अडानबाट पछि नहट्नुहोला, त्यसले धेरैको घरबार बिगारेको छ ।’ त्यसपछि लालबाबुलाई कसको डर ? आखिर उनले सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिर्न दिएनन् ।
महासचिवले भने, ‘सम्पूर्ण जिम्मा तपाइले बोक्नुपर्छ ’
मन्त्री भएपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले मन्त्री पण्डितलाई भेट्न बोलाए । त्यहाँ अनेक कुरा भए । पार्टीभित्रका गुट उपगुटका कुरा पनि भए, उनलाई मन्त्री बनाउने बेलाका प्रसंग पनि उठे । अन्तिममा पोखरेलले भने– ‘नेताहरूले यसो गर र उसो गर भनेर फोन गर्छन्, भन्छन् । उनीहरूले त्यसो भनिरहँदा त्यही कुराको पक्षमा आँखामा पट्टी बाँधेका हुन्छन् । तर, तपाईं मन्त्री हुनुहुन्छ । के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा राम्रो हुँदैन ? आफूले निर्णय गर्नुपर्छ । किनभने, तपाईंले गर्ने निर्णयको सम्पूर्ण जिम्मा तपाईंले मात्रै बोक्नुपर्छ ।’ लालबाबु पण्डितले मनमनै विचार गरे– कुरा ठीक हो र यसै गर्छु । उनी भन्छन्– ‘त्यसपछि मैले कुनै पनि निर्णय आफूलाई उचित नलागेसम्म गरिन ।’
‘राष्ट्रियताका मामिलामा उहाँसँग सोध्नूस्’
पछि नियुक्त भएका मन्त्रीको शपथ सकिएपछि शीतल निवासमा जलपान चलिरहेको थियो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलगायत बसिरहेका थिए । राष्ट्रपति डा. यादवले मन्त्री पण्डिततिर देखाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो– ‘राष्ट्रियताका सवालमा केही निर्णय गर्नुप¥यो भने लालबाबुजीलाई सोध्नूस् । उहाँले जे भन्नुहुन्छ, आँखा चिम्लेर निर्णय गरे हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केही बोल्नुभएन । बाँकीले पनि मुखामुख गरे । लालबाबुलाई प्रोत्साहन नै मिल्ने भयो । भूकम्पपछि सिंहदबार घुम्न आँउदा पनि राष्ट्रपति डा. यादवले मन्त्री पण्डितलाई नै रोजे ।
अबका तीन एजेन्डा
लालबाबु पण्डितको दिमाग अहिले तीन योजना छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सके पहिलाका मन्त्रीझैं गुमनाम हुनुपर्ने थिएन भन्ने अपेक्षा पनि होला, साथै राष्ट्रलाई ठोस योगदान पुग्ने थियो भन्ने उनलाई लागेको छ ।
पहिलो एजेन्डा ः १० हजारलाई रोजगारी
लालबाबु पण्डितले मन्त्री हुनेबित्तिकै १० हजारलाई रोजगारी दिने योजना बनाएका थिए । त्यसका लागि केही कामसमेत गरिसकेका छन् र अब उनको उक्त योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । निजामती सेवामा यत्तिकै रोजगारी दिन्छु भनेर हुँदैन । त्यसका लागि दरबन्दी हुनुपर्छ । त्यस काममा पनि लालबाबुलाई सफलता मिलेको छ । डीभीपीआरका कारण राजीनामा दिने कर्मचारीकै संख्या सात आठ हजार कम्तीमा हुने अनुमान छ । अनि यसबीचमा उनले मालपोत, नापी जस्ता जनताको बढी भीडभाड हुने कार्यालयहरू थपेका छन् । त्यसबाट पनि रोजगारीमा मद्दत पुग्ने नै भयो । मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘यी सबै काम गरेर मेरो कार्यकालमा कम्तीमा १० हजार युवालाई सरकारी सेवामा अवसर दिने मेरो योजना हो, त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’
दोस्रो एजेन्डा ः श्रम बैंक स्थापना
झट्ट हेर्दा श्रम बैंक लालबाबु पण्डितको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त बुँदा राख्नका लागि पण्डितले नै भूमिका निर्वाह गरेका थिए र सबैलाई सहमत पनि बनाएका थिए । उनको योजना छ ः श्रम बैक स्थापना भयो भने विदेश जाने युवालाई जति पैसा लाग्छ, सहुलियत ब्याजमा त्यसैबाट दिने । अनि उनीहरूले रेमिट्यान्ट्यान्स पठाउँदा पनि त्यही बैंकबाट पठाउँछन् र ब्याज क्रमशः काटेर रकम जम्मा गरिदिने । स्वदेश फर्केपछि उद्यमशील काम गर्न चाहेमा उनले विदेशमा रहँदा कमाएको पैसाको दोब्बर रकम उपलब्ध गराउने । लालबाबु भन्छन्, ‘यस्तो भएमा विदेश जाने श्रमिक ठगिने, उनीहरूले घरमा पठाएको पैसा उपभोग्य वस्तुमा सकिने र आर्थिक अवस्था जस्ताको तस्तै रहने प्रवृत्तिमा पूरै सुधार हुन्छ ।’ श्रम मन्त्रालयले आठ महिनाअघि गरेको मस्यौदा अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत चासो राखेर अघि बढाउन भने पनि अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई त्यसले छोएका छैन । यतिसम्मकि पण्डितले उनकै पार्टीको मजदुर संगठन जिफन्टका नेताहरूलाई रायसुझावका लागि मस्यौदा दिँदासमेत कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर पनि, उनले हिम्मत हारेका छैनन् । भन्छन्, ‘यो काम भएमा एक पटक विदेश पुगेको युवा आफूले कमाएको रकमले यतै सानोतिनो व्यवसाय गर्छ, एउटाको व्यवसायमा चार पाँच जनालाई रोजगारी हुन्छ र युवाहरू बिदेसिने क्रम पनि रोकिन्छ ।’
तेस्रो एजेन्डा ः निजामती ऐन संशोधन
निजामती ऐनमा रहेका कमजोरी संशोधन गरेर सेवालाई बढी जनमुखी, उपलब्धिमूलक र चुस्तदुरुस्त बनाउन मन्त्री पण्डितले पहल सुरु गरेका छन् । त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर काम पनि सुरु भइसकेको छ ।
कर्मचारीको उमेर हद बढाउने कि नबढाउने ?
अहिले कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष छ । तर, नेपालीको औसत आयुमा समेत वृद्धि भइसकेको अवस्थामा उनीहरूको उमेर हद पनि बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । मन्त्री पण्डित पनि उक्त कुराबाट बेखबर छैनन् । तर, उनलाई थाहै नदिएर अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमा उक्त कुरा राखेकोमा चाहिँ उनको सख्त विरोध छ । किनभने, उमेर हद बढाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहन सक्छ, बजेटमा होइन । यसमा पनि केही खेल छ कि भन्नेमा उनी सचेत देखिन्छन् । यद्यपि, उमेर हद बढाएर ६० पु¥याएमा त्यसबाट मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उनलाई पनि लागेको छ । कर्मचारीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई कम खर्चमै उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा खासै विवाद नभए पनि त्यही कारणले युवाहरू निजामती सेवामा जानबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने उनको मुख्य चासो छ । भन्छन्, ‘२४ घ बाट बढुवा भएका, अस्वस्थ, अल्छी र कामचोर प्रवृत्ति भएका कर्मचारीले अवधि थपेर मौका पाउने अनि युवाहरूले निजामती सेवामा प्रवेश नपाउने स्थिति बन्नु हुँदैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, गृहकार्यमा लागेको छु ।’ – बुधबारबाट
